चिकन नेक पर अंडरग्राउंड रेलवे ट्रैक बनेगा : 8 राज्यों को रोड, रेल और डिफेंस के लिए जरुरी कनेक्टिविटी मिलेगी; रेल मंत्री ने किया ऐलान
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ये नॉर्थ-ईस्ट की लॉजिस्टिक लाइफलाइन है। यह 8 राज्यों को रोड, रेल और डिफेंस के लिए जरुरी कनेक्टिविटी प्रदान करता है। (AI इमेज)
नेशनल डेस्क. चिकन नेक (सिलीगुड़ी कॉरीडोर) 22 किमी संकरा एक कॉरीडोर है जो भारत के नॉर्थ-ईस्ट के 8 राज्यों को जोड़ता है। यही से सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश को कनेक्टिविटी मिलती है। सिलीगुड़ी कॉरीडोर भारतीय सेना का सबसे मजबूत डिफेंस एरिया भी है।
अब केंद्र सरकार इस कॉरिडोर पर अंडरग्राउंड रेलवे ट्रैक बिछाने की प्लानिंग कर रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा- सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर सरकार 40 किलोमीटर लंबा एक अंडरग्राउंड रेलवे ट्रैक प्लान कर रही है। इसको लेकर नॉर्थ-ईस्ट राज्यों में काम तेजी से चल रही है। यह भारतीय रेल के इतिहास में बड़ा आयाम होगा।
चिकन नेक क्यों जरूरी है?
जियोग्राफिकली सिलीगुड़ी कॉरिडोर नेपाल के पश्चिम में, भूटान के उत्तर में और बांग्लादेश के साउथ में स्थित है। ये नॉर्थ-ईस्ट की लॉजिस्टिक लाइफलाइन है। कुछ ही दूरी पर भूटान और चीन बॉर्डर भी लगते हैं। ये एरिया पूरी तरह से लैंडलॉक्ड है। यहां पर भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर यूनिट तैनात रहती है। जिसका हेडक्वाटर्स पश्चिम बंगाल के सुकना में है। डिफेंस सूत्रों के मुताबिक, यहां पर भारत ने राफेल फाइटर जेट्स, ब्राह्मोस मिसाइल और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया है।
अंग्रेजों को गिफ्ट में मिला था सिलीगुड़ी
पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित है सिलीगुड़ी। सिली का मतलब पत्थर और गुड़ी का मतलब स्थान। सिलीगुड़ी के इतिहास की शुरुआत सिक्किम के नाग्याल राजवंश से होती है। 1817 में ईस्ट इंडिया कंपनी और सिक्किम के बीच टिटालिया की संधि हुई। 1835 में सिक्किम के राजा ने दार्जिलिंग को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। इसकी तलहटी में सिलचागुड़ी नाम की एक जगह थी। जो दार्जिलिंग को समतल मैदानों से जोड़ता है। इसी के पास फासीगुड़ा में सिक्किम राजवंश का एक ऑफिस भी था। यही से सिक्कम राजवंश शासन चलाता था। आगे जाकर इसका नाम सिलीगुड़ी हो गया। महानंदा नदी सिलीगुड़ी को 2 भागों में बांटती है।
भारत के लिए कितना अहम है सिलीगुड़ी कॉरिडोर
यह 8 राज्यों को रोड, रेल और डिफेंस के लिए जरुरी कनेक्टिविटी प्रदान करता है। नॉर्थ ईस्ट 262,230 वर्ग किमी में फैला हुआ है। ये देश का 8 प्रतिशत भूभाग है। यहां करीब 40 मिलियन लोग रहते हैं। ये कॉरीडोर तिब्बत में चुम्बी वैली के पास है। चाइना यहां पर तेजी से मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। 2017 में डोकलाम में हुए संघर्ष के बाद चाइना की मंसा है कि भारत को इस कॉरिडोर के जरिए नॉर्थ-ईस्ट से अलग किया जा सके। जो गतिरोध की स्थिति उस समय बनी थी, उसको देखते हुए भारत को डिफेंस और डेवलपमेंट के लिए इस कॉरिडोर के विकल्प को ढूंढना होगा। पड़ोसी देशों में बढ़ता चीन का प्रभाव भारत की चिंता बढ़ा रहा है। चीन हमारे पड़ोसी देशों में खासकर बांग्लादेश और म्यांमार में बड़े पैमाने पर इंवेस्टमेंट और रणनीतिक पार्टनर्शिप कर रहा है। एक तरह से चाइना धीरे-धीरे भारत के चारों तरफ एक घेरा बना रहा है।
अंडरग्राउंड रेलवे ट्रैक से लाभ
रेलवे कार्गो ले जाने का सबसे तेज तरीका है। एक मालगाड़ी 300 ट्रक के बराबर कार्गो सामान भेज सकती है। चिकन नेक में अभी अधिकतर इंफ्रास्ट्रचर जमीन पर है, और मिसाइल हमलों या प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में आ सकता है।

अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रचर को डिटेक्ट करना मुश्किल
इंडिया टुडे से बात करते हुए डिफेंस एक्सपर्ट संदीप उन्नीथन ने कहा- अंडरग्राउंड रेलवे सेक्शन बाहरी अटैक से पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। इसमें ड्रोन, मिसाइल और आर्टिलरी के हमले का खतरा नहीं रहेगा। संघर्ष की स्थिति में ये अंडरग्राउंड कॉरिडोर सैनिकों को ले जाने, फ्यूल और जरूरी सामान सप्लाई में बड़ी भूमिका निभा सकता है। अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रचर को डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। साथ ही शुरुआती हमलों में इसे ज्यादा नुकसान भी नहीं होता है। उन्होंने कहा- यह भारत की टनलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्षमताओं की परिपक्वता और कम समय में बड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की उसकी क्षमता को दिखाता है।
बांग्लादेश की चीन से बढ़ रही नजदीकियां
बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनूस की चीन के साथ नजदीकियां बढ़ रही हैं। इसलिए भारत को हाल ही में बांग्लादेश अंतरिम सरकार के प्रमुख ने चाइना में भारत के नॉर्थ-ईस्ट को लैंडलॉक्ड बताया था, इस पर भारत ने बांग्लादेश के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी थी, साथ ही दूसरे विकल्प पर तेजी से काम किया। इस कॉरिडोर पर किसी भी रुकावट से न सिर्फ नॉर्थ-ईस्ट अलग-थलग पड़ जाएगा, बल्कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर पर भारत की स्थिति कमजोर हो जाएगी।

