बेंगलुरु भगदड़ : BCCI ने मांगा जवाब, RCB और कर्नाटक एसोसिएशन को नोटिस; विक्ट्री परेड की भगदड़ में हुई थी 11 मौत

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने इसी साल अपना पहला IPL खिताब जीता है। इसके बाद विराट कोहली एंड टीम ने बेंगलुरु में 4 जून को विक्ट्री परेड निकाली और जमकर जश्न मनाया। इसी दौरान वहां भगदड़ मची और 11 लोगों की मौत हुई। इस मामले में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने जांच बैठाई। इसी के तहत बोर्ड के लोकपाल जस्टिस अरुण मिश्रा (रिटायर्ड) ने RCB और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) को नोटिस भेजा है।

बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई इस भगदड़ में 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। आरोप है कि परेड के लिए पुलिस से कोई इजाजत नहीं ली गई थी और सोशल मीडिया पर अचानक पोस्ट कर लोगों को बुलाया गया।

लोकपाल का आदेश: चार हफ्ते में जवाब दें

लोकपाल को इस मामले में एक शिकायत मिली थी, जिसमें कहा गया था कि RCB और KSCA ने सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया। शिकायत के आधार पर जस्टिस मिश्रा ने दोनों को आदेश दिया है कि वे चार हफ्ते में इस पर लिखित जवाब दें। साथ ही इसकी कॉपी शिकायतकर्ता को भी दें।

जस्टिस मिश्रा ने कहा, "घटना काफी गंभीर है, इसलिए RCB और KSCA को जवाब देना जरूरी है। जब तक दोनों पक्षों से कोई जवाब नहीं आ जाता, तब तक टीम या फ्रेंचाइजी में कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए।"

घटना के बाद राज्य सरकार ने पुलिस अधिकारी विकास कुमार और चार अन्य अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया था। हालांकि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT) ने सरकार का ये फैसला रद्द कर दिया। उसने कहा कि इस हादसे की जिम्मेदारी पूरी तरह पुलिस की नहीं थी, बल्कि आयोजकों ने भी बड़ी लापरवाही की।

CAT ने कहा, "RCB ने पुलिस से इजाजत नहीं ली और अचानक सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर लोगों को बुलाया। इससे पुलिस को तैयारी का वक्त नहीं मिला और भगदड़ हो गई।"

BCCI ने बनाए नए नियम

बीसीसीआई ने भी इस घटना के बाद एक बैठक बुलाई थी। ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए बैठक में गाइडलाइन बनाई गई। 28वीं एपेक्स काउंसिल की इस बैठक में बीसीसीआई अध्यक्ष देवजीत सैकिया, कोषाध्यक्ष प्रभतेज सिंह भाटिया और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला शामिल थे।

RCB फ्रेंचाइजी बेचने की कोशिश?

इस बीच कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि RCB की तरफ से फ्रेंचाइजी बेचने की कोशिश की जा रही है ताकि वो इस हादसे की जिम्मेदारी से बच सके। लेकिन लोकपाल का कहना है कि जब तक जवाब नहीं मिलता, तब तक ऐसा कोई बदलाव नहीं किया जा सकता।