ट्रम्प का बड़ा टैरिफ ऐलान: 2028 तक इम्पोर्टेड जेनेरिक दवाओं पर 200% ड्यूटी, भारत के फार्मा एक्सपोर्ट पर पड़ सकता है बड़ा असर
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बिजनेस डेस्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बुधवार को इम्पोर्टेड जेनेरिक दवाओं पर स्टेप-बाय-स्टेप टैरिफ लगाने का ऐलान किया। इसके तहत अगस्त 2028 तक ड्यूटी बढ़कर 200 प्रतिशत हो जाएगी। ट्रंप ने कहा कि इस कदम का मकसद फार्मास्युटिकल मैन्युफैक्चरिंग को अमेरिका में लाना है। ऐसे में इस कदम से भारत पर बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि भारत अमेरिका को जेनेरिक दवाओं की सबसे ज्यादा सप्लाई करता है।
अमेरिका में आने वाली दवाओं पर 200% टैरिफ
ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका में इम्पोर्ट होने वाली जेनेरिक दवाओं पर 1 अगस्त, 2026 से अगले दो साल तक 0% टैरिफ लगेगा। इसके बाद एक साल के लिए टैरिफ 100% हो जाएगा और फिर 200% तक बढ़ जाएगा।
ट्रम्प ने कहा, “1 अगस्त, 2026 से अमेरिका में आने वाली सभी जेनेरिक दवाओं पर दो साल तक 0% टैरिफ लगेगा। इसके बाद एक साल के लिए टैरिफ 100% और फिर 200% कर दिया जाएगा।”
फार्मास्युटिकल मैन्युफैक्चरिंग को अमेरिका लाना मकसद: ट्रंप
इस कदम के पीछे की वजह बताते हुए ट्रम्प ने कहा कि टैरिफ स्ट्रक्चर को इस तरह बनाया गया है कि कंपनियां फार्मास्युटिकल मैन्युफैक्चरिंग को अमेरिका में शिफ्ट करने के लिए इनकरेज (Encourage) हों।
ट्रम्प ने कहा, “यह कदम जेनेरिक दवाओं के प्रोडक्शन को अमेरिका में वापस लाने के लिए उठाया गया है। वहीं जो कंपनियां तय समय में प्लांट और इक्विपमेंट नहीं बनाएंगी, उन पर जुर्माना लगाया जाएगा।”
अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि, इस पॉलिसी का मकसद अमेरिका के अधिकारों के बचाना है। उन्होंने कहा, “पेटेंटेड, ब्रांडेड या इनोवेटिव दवाओं पर जो पॉलिसी अब तक बहुत सफल रही है, वह वैसी ही बनी रहेगी।”
भारत सस्ती जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा सप्लायर
“दुनिया की फार्मेसी” माना जाने वाला भारत दुनिया का सबसे बड़ा सस्ती जेनेरिक दवाओं का सप्लायर है। साथ ही वह हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर, संक्रामक बीमारियों (Infectious Diseases) और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं का एक्सपोर्ट करता है।
ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के मुताबिक, भारत ने 2025 में अमेरिका को 9.7 अरब डॉलर की दवाएं एक्सपोर्ट कीं। जो कि उसके कुल 25.8 अरब डॉलर के ग्लोबल फार्मा एक्सपोर्ट का 38% था।
US ट्रेड के रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीर ने कहा
ट्रम्प का यह ऐलान US ट्रेड के रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीर के एक बयान के कुछ दिन बाद किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वॉशिंगटन उन व्यापार शुल्क (Levies Struck) को फिर से लागू करने के लिए एक्सट्रा टैरिफ की तैयारी कर रहा है, जिन्हें इस साल की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था।
ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन भारत समेत लगभग 60 देशों से होने वाले इम्पोर्ट्स पर 10 से 12.5% तक नए टैरिफ लगाने का प्लान बना रहा है। इसके पीछे फोर्स्ड-लेबर प्रैक्टिसेस और गलत ट्रेड पॉलिसी के आरोपों की जांच का हवाला दिया गया है। ग्रीर ने कहा कि टैरिफ की यह स्ट्रैटजी जियोपॉलिटिकल कारणों को देखकर नही बल्कि इकोनॉमिक विचारोें को देखकर बनाई गई है।
उन्होंने कहा, “यह कोई फॉरेन पॉलिसी का डिपार्टमेंट नहीं है। यह इकोनॉमिक्स का डिपार्टमेंट है। इसलिए जब मैं यूरोपियन यूनियन (EU) को अमेरिकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर रोक लगाते देखता हूं, जो सांइटिफिक आधार पर सही नहीं है, तो यह हमारे लिए एक समस्या है। चाहे दोस्त हो या दुश्मन, यह एक मुद्दा है।” यह बयान उस सवाल के जवाब में आया, जिसमें पूछा गया था कि क्या अमेरिका की टैरिफ नीति पारंपरिक सहयोगी (Traditional Allies) देशों के प्रति भी सख्त रवैया अपना रही है।
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