गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट किसे मिलेगा: दो से ज्यादा शादी करने वाले, बच्चों का वैक्सीनेशन न कराने वाले दायरे से बाहर- और क्या खास

नेशनल डेस्क. पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने वेलफेयर स्कीम्स हासिल करने के लिए कुछ दायरे या कहें एलिजिबिलिटी तय की हैं। अधिकारी का यह फैसला सुर्खियों में हैं। आखिर इन वेलफेयर स्कीम्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर इतनी चर्चा क्यों हैं? 

‘राज एक्सप्रेस’ के इस नेशनल एक्सप्लेनर में आज बात इसी मुद्दे की। इसे पढ़िए, समझिए और हां शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए बात शुरू करते हैं….

एडमिनिस्ट्रेशन सुधारना मकसद
अधिकारी ने साफ कर दिया है कि राज्य में प्रशासन को पटरी पर लाना उनका पहला मकसद है। इसमें वेलफेयर स्कीम्स सबसे पहले आती हैं। उन्होंने ममता बनर्जी के वक्त की लक्ष्मी भंडार योजना को बदलकर इसकी जगह अन्नपूर्णा योजना लॉन्च की है।  

किसको लाभ नहीं मिलेगा

• वो जिन्होंने दो से ज्यादा बार शादी की है। 
• ऐसे पेरेंट्स या गार्डियन्स जिन्होंने अपने बच्चों का सरकारी तौर पर जरूरी वैक्सीनेशन नहीं कराया।
• जिन्होंने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से निकालकर किसी खास मजहबी शिक्षा देने वाले स्कूल में दाखिला कराया हो।  
• ऐसे लोग जिनके पास भारत की नागरिकता नहीं है।

क्या करना होगा
अन्नपूर्णा योजना फॉर्म के पेज नंबर 8 से 11 तक एलिबिलिटी क्राइटेरिया की पूरी जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए वैक्सीनेशन की डीटेल देनी होंगी।  
ये भी बताना होगा कि बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं। जैसे सरकारी, सरकारी फंड मिलने वाले, प्राईवेट या मदरसा।   

और क्या खास है इस आदेश में

• पश्चिम बंगाल सरकार एक वैरिफिकेशन कैम्पेन भी चला रही है। इसके तहत करीब 30 लाख ऐसे लोगों की जांच की जा रही है जो कथित तौर पर गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स डिजर्व नहीं करते, लेकिन अब तक उन्हें ये हासिल होती रही हैं। 
• नए एप्लीकेशन फॉर्म में कई वेरिफाइड डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। इनमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, प्रॉपर्टी डीटेल्स (मकान, जमीन या कार) शामिल हैं। 
• इसके अलावा ये पूछा गया है कि सरकारी लाभ लेने वाले परिवार में से कोई सरकारी कर्मचारी है या नहीं। 
• अन्नपूर्णा योजना के तहत एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया में आने वाली महिलाओं को सरकार 3 हजार रुपए मंथली देगी। इसके अलावा सरकारी बसों में वो मुफ्त यात्रा कर सकेंगी।  
• राज्य में आयुषमान भारत, प्रधानमंत्री श्रमिक प्रोत्साहन योजना लागू कर दी गई हैं। सरकार ने तय कर दिया है कि कोई भी शराब की दुकान स्कूल, कॉलेज, मंदिर या मस्जिद के एक किलोमीटर के दायरे में नहीं होगी।