क्या है बंगाल का एंटी-गुंडा बिल: बिना केस 1 साल की हिरासत-संपत्ति जब्त करने का प्रावधान; प्राइवेट वकील नहीं कर पाएंगे

नेशनल डेस्क. पश्चिम बंगाल विधानसभा में सोमवार को ऑर्गेनाइज्ड यानी संगठित अपराध और असामाजिक गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए एक नया बिल पास हुआ। इसमें गुंडों की पहचान, उन्हें एक साल तक हिरासत में रखने, सार्वजनिक या निजी संपत्ति को हुए नुकसान की वसूली के लिए उनकी संपत्ति जब्त करने के प्रावधान हैं।

पश्चिम बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटी बिल 2026 में अपराध से निपटने और सार्वजनिक अव्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन के अधिकार क्षेत्र को काफी हद तक बढ़ा दिया है। वहीं, विपक्ष का कहना है कि इस कानून के दुरुपयोग से नागरिक स्वतंत्रता को खतरा है।

बिल की बड़ी बातें

1- बिना मुकदमे 12 महीने तक हिरासत: अगर सरकार या अधिकृत अधिकारी को लगता है कि कोई व्यक्ति असामाजिक गतिविधियों में शामिल है या भविष्य में शामिल हो सकता है तो उसे एक साल तक प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकेगा।

• ये कानून काफी हद तक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) जैसा माना जा रहा है। NSA में भी राज्य के लिए संभावित खतरे वाले व्यक्ति को बिना किसी आरोप या केस के 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है।

2- जिले या क्षेत्र में प्रवेश पर रोक: बिल के मुताबिक, अगर कोई किसी जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस कमिश्नर या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त DIG रैंक के अधिकारी को यह आशंका हो कि कोई 'गुंडा' असामाजिक गतिविधियों में शामिल है या शामिल होगा तो वे ऐसे व्यक्तियों को एक साल से अधिक समय तक के लिए किसी विशेष जगह या जिले में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया जा सकेगा।

3- सपंत्ति जब्त की जा सकेगी: सार्वजनिक या निजी संपत्ति को हुए नुकसान के मामले में ऐसे व्यक्तियों की संपत्ति जब्त कर नीलाम करने का भी प्रावधान है।

4- पुलिस की शक्तियां बढ़ाई गईं: विधेयक में गंभीर और गैर-जमानती केसों में पुलिस को रेड, जब्ती और गिरफ्तारी से संबंधित अधिकार दिए गए हैं।

• अगर कोई व्यक्ति ऐसे आरोपी को छिपाता है या उसकी मदद करता है, जिसके खिलाफ डिटेंशन या जिला बदर (Externment) का आदेश जारी है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकेगी।

5- निजी वकील नहीं कर सकेगा 'गुंडा': जिन व्यक्तियों को गुंडा घोषित किया जाएगा, वे अपने वकील नियुक्त नहीं कर सकते और वे सिर्फ सरकार की तरफ से मिलने वाली कानूनी मदद ही ले सकते हैं।

किसे माना जाएगा गुंडा

• बिल के मुताबिक- ऐसे व्यक्ति जो संगठित अपराध, गैंग या सिंडिकेट से जुड़े हों या उन्हें फंडिंग देते हों। बार-बार असामाजिक गतिविधियों में शामिल पाए गए हों।
• आर्म्स एक्ट, NDPS एक्ट, एक्सप्लोसिव एक्ट (विस्फोटक अधिनियम) या Immoral Traffic Act (मानव तस्करी और व्यावसायिक यौन शोषण) जैसे कानूनों के तहत आरोपी हों।
• समाज के लिए खतरनाक माने जाते हों।

बिल में एंटी सोशल एक्टिविटी की नई परिभाषा
बिल में अवैध कब्जा, सार्वजनिक शांति भंग करना, लोगों में डर फैलाना, कारोबार में बाधा डालना, बड़े पैमाने पर संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, अवैध खनन, रेत खनन और वन्यजीव अपराध को भी असामाजिक गतिविधियों में शामिल किया गया है।

सरकार और विपक्ष का क्या है कहना

• राज्य की सुवेंदु सरकार ने कहा- अभी के कानून संगठित अपराध और हिंसक गैंग्स पर रोक लगाने के लिए काफी नहीं है। नए कानून से रंगदारी, अवैध खनन, गैंग ऑपरेशन और राजनीतिक हिंसा पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।
• वहीं, विपक्ष का आरोप है कि यह कानून सरकार को ज्यादा अधिकार देता है और इसका इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं या प्रदर्शनकारियों के खिलाफ किया जा सकता है। विपक्ष ने बिना मुकदमे लंबे समय तक हिरासत में रखने और पुलिस को शक्तियां देने के प्रावधान पर भी सवाल उठाए हैं।