VB-G RAM G Act लागू हुआ: गांवों में मजदूरों को अब 125 दिन रोजगार की गारंटी, दिहाड़ी भी 300 रुपए से ज्यादा मिलेगी; देखें किस राज्य में कितनी मजदूरी

नेशनल डेस्क। केंद्र सरकार ने बुधवार (1 जुलाई) को विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण (VB-G RAM G Act) को पूरे देश में लागू कर दिया। अब इस योजना के तहत गांवों में मजदूरों को एक साल में कम से कम 125 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी। न्यूनतम दिहाड़ी भी 300 रुपए होगी। इससे पहले इस योजना के पुराने नाम मनरेगा के तहत रोजगार की गारंटी 100 दिन और न्यूनतम मजदूरी 241 रुपए थी।

केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि विकास का लाभ हर गरीब परिवार तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि 125 दिनों की रोजगार गारंटी और बढ़ी हुई मजदूरी ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।

राष्ट्रीय औसत मजदूरी बढ़कर ₹327.4 प्रतिदिन
सरकार के मुताबिक, देश के सभी 34 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में मजदूरी में बढ़ोतरी लागू हो गई है। पहले मनरेगा के तहत राष्ट्रीय औसत मजदूरी 298.8 रुपये प्रतिदिन थी, जो अब बढ़कर 327.4 रुपये प्रतिदिन हो गई। यानी औसतन 28.6 रुपये प्रतिदिन की बढ़ोतरी हुई है।

21 राज्यों में पहली बार 300 से ज्यादा दिहाड़ी
सरकार के मुताबिक, पहले जिन 21 राज्यों में मजदूरी 300 रुपये से कम थी, वहां अब न्यूनतम 300 रुपये प्रतिदिन सुनिश्चित कर दिया गया है। सरकार के बताया कि नई योजना के तहत मजदूरी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में हुई है। यहां करीब 25 फीसदी मजदूरी बढ़ी है।

इसके अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा में भी अच्छा खासा इजाफा हुआ है। हरियाणा, गोवा, केरल और सिक्किम जैसे राज्यों में तो मिनिमम दिहाड़ी 400 रुपए के पार पहुंच गई है।

विपक्ष ने नाम और फंडिंग सिस्टम बदलने का विरोध किया था
यह कानून संसद के विंटर सेशन 2025 में पारित हुआ था। 2005 में आए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) में ही तब्दीली कर इसे लाया गया। मनरेगा के तहत गांवों में मजदूरों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई। बीते दो दशक में मजदूरी में भी लगातार इजाफा होता रहा। अब सरकार ने इसके नाम के साथ-साथ रोजगार के दिन और न्यूनतम मजदूरी में बदलाव के साथ इसके फंडिंग सिस्टम को भी बदला है। विपक्ष ने इस योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाने और नई स्कीम के तहत केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 फंडिंग व्यवस्था में बदलाव का विरोध किया था।