उत्तराखंड मदरसा बोर्ड खत्म करने वाला पहला राज्य : माइनॉरिटी संस्थानों की मॉनिटरिंग के लिए नई अथॉरिटी बनेगी, स्टेट बोर्ड से मान्यता लेनी होगी

नेशनल डेस्क. उत्तराखंड ने प्राइमरी एजुकेशन में एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य विधानसभा से अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक पास हो गया है। इसके तहत राज्य में मदरसा बोर्ड खत्म कर दिया है। इस तरह का बिल पास करने वाले उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (रिटायर्ड) ने भी बिल को मंजूरी दे दी है। अब मुस्लिम ही नहीं, बल्कि सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदाय के सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को एक ही ढांचे के तहत पढ़ाई करानी होगी। ये सभी संस्थान अब उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से जुड़ेंगे।

नई शिक्षा नीति (NEP-2020) के मुताबिक पढ़ाई होगी
प्रदेश सरकार ने साफ किया है कि अब सभी अल्पसंख्यक संस्थान इस नए कानून के दायरे में आएंगे। इन सभी को नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क (NCF) और नई शिक्षा नीति (NEP-2020) के मुताबिक पढ़ाई करानी होगी। खास बात यह है कि सिख संस्थानों में गुरुमुखी और बौद्ध संस्थानों में पाली भाषा की पढ़ाई की मान्यता होगी। सरकार का कहना है कि हर बच्चे को अब समान शिक्षा और बराबरी के मौके मिलेंगे।

पुराने कानून खत्म, नई अथॉरिटी बनेगी
इस एक्ट के लागू होने के बाद दो पुराने नियम खत्म हो जाएंगे। उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट (2016) और उत्तराखंड नॉन-गवर्नमेंट अरबी और फारसी मदरसा रिकॉग्निशन रूल्स (2019)। अब एक नई अथॉरिटी बनेगी, जो अल्पसंख्यक संस्थानों की मान्यता, क्वालिटी और जवाबदेही की मॉनिटरिंग करेगी। यह देश का पहला ऐसा कानून है जो सभी अल्पसंख्यक संस्थानों को इक्वल फ्रेमवर्क में लाता है। 

एक्ट की खास बातें
इस कानून के तहत ‘उत्तराखंड स्टेट माइनॉरिटी एजुकेशन अथॉरिटी’ बनाई जाएगी। यही संस्थानों को मान्यता देगी। सभी संस्थानों को सोसाइटी एक्ट, ट्रस्ट एक्ट या कंपनी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उनकी जमीन-बैंक अकाउंट उनके नाम पर दर्ज होना जरूरी होगा। पढ़ाई अब उत्तराखंड बोर्ड के स्टैंडर्ड के मुताबिक होगी। अगर किसी संस्थान में आर्थिक गड़बड़ी या सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने जैसी गतिविधियां पाई गईं तो उसकी मान्यता रद्द की जा सकेगी।

आलोचनाओं पर क्या कहती है सरकार
गवर्नर से मंजूरी के बाद अब इस नए एक्ट को लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। हालांकि, इस फैसले से राज्यभर के सैकड़ों मदरसों को बिना रजिस्ट्रेशन चलाने के आरोप में सील करने का विरोध खत्म नहीं होगा। आलोचकों का कहना है कि यह मुसलमानों को निशाना बनाने और संवैधानिक अधिकारों पर हमला है। दूसरी तरफ, सरकार का कहना है कि जब सभी अल्पसंख्यक संस्थान एक ही कानून के तहत आएंगे तो भेदभाव का आरोप नहीं टिकेगा। यह मॉडल उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के लिए भी रास्ता दिखा सकता है। 

नए कानून की अहम बातें

• उत्तराखंड स्टेट माइनॉरिटी एजुकेशन अथॉरिटी बनेगी, जो अल्पसंख्यक स्टेटस देगी और रेगुलेट करेगी।
• सभी संस्थानों का सोसाइटी एक्ट/ट्रस्ट एक्ट/कंपनी एक्ट में पंजीकरण जरूरी होगा। जमीन, बैंक खाता और संपत्ति संस्थान के नाम पर होनी चाहिए।
• पढ़ाई का पैटर्न उत्तराखंड बोर्ड के मुताबिक होगा और बच्चों की निष्पक्ष परीक्षा होगी।
• संस्थानों की स्वायत्तता बनी रहेगी, लेकिन अगर वित्तीय गड़बड़ी, नियम उल्लंघन या सामाजिक-धार्मिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियां पाई गईं तो मान्यता वापस ली जा सकेगी।
• इसमें गुरुमुखी और पाली भाषाओं की शिक्षा को भी मान्यता दी गई है ताकि सिख और बौद्ध समुदाय की भाषा-संस्कृति सुरक्षित रहे।

राष्ट्रीय स्तर पर क्या असर होगा
यह देश का पहला कानून है जिसने सभी अल्पसंख्यक स्कूलों को एक कॉमन फ्रेमवर्क में समाहित किया है। इससे एक तरफ अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक अधिकार सुरक्षित रहते हैं, तो दूसरी तरफ बच्चों को ऐसी पढ़ाई मिलती है जो करियर और आधुनिक जरूरतों के मुताबिक होगी। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह मॉडल ऐसे राज्यों के लिए भी रास्ता दिखा सकता है, जहां मदरसों में फर्जी नियुक्तियों, वित्तीय घोटालों और जमीन कब्जे जैसे आरोपों की जांच चल रही है।