UGC के नए नियम पर बवाल क्यों: BJP नेताओं से PCS तक के इस्तीफे; दिल्ली से पटना-लखनऊ तक सड़कों पर स्टूडेंट; सुप्रीम कोर्ट में याचिका
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यूजीसी के नए नियम 13 जनवरी को लागू हुए थे, इनका विरोध हो रहा है। (AI इमेज)
नेशनल डेस्क. 13 जनवरी 2026 यानी करीब 2 हफ्ते पहले यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) ने उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति के आधार पर भेदभाव खत्म करने के लिए नए नियमों को लागू किया था। ये नियम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लाए गए थे। कोर्ट ने रोहित वेमुला और पायल ताडवी की मां की याचिकाओं पर ये फैसला दिया था। कथित तौर पर जातिगत भेदभाव के चलते रोहित ने 2016 और पायल ने 2019 में आत्महत्या कर ली थी।
ये नियम – यूजीसी द्वारा 2012 में जारी समानता नियमों का संशोधन है, जो विवादों में घिर गए हैं। इसका विरोध करने वालों का दावा है कि इन नियमों से सामान्य वर्ग के छात्रों का उत्पीड़न हो सकता है। इस नियम के विरोध में यूपी में बीजेपी के कई पदाधिकारियों ने इस्तीफा तक दे दिया था। साथ ही बरेली नगर मजिस्ट्रेट ने भी इनके विरोध में इस्तीफा दे दिया। हालांकि, सरकार ने इस्तीफे के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया।
UGC ने 13 जनवरी 2026 को नया नियम- प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेंशस, 2026 लागू किए। इनका मकसद धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, नस्ल या विकलांगता के आधार पर भेदभाव को खत्म करना है। खासतौर पर SC-ST-OBC, महिलाओं और दिव्यांग कैटेगरी के छात्रों और कर्मचारियों को भेदभाव से बचाने के लिए ये नियम लाया गया है।
ये नियम 2012 के 'उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना' नियमों की जगह लेंगे। ये नए नियम, सभी उच्च शिक्षा संस्थानों जैसे कॉलेज-यूनिवर्सिटी पर लागू होंगे, भेदभाव से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने और उनका समाधान करने के लिए संस्थान को स्ट्रक्चर बनाना होगा।
संस्थानों को क्या करना होगा
1- Equal Opportunity Centre बनाना होगा
- संस्थानों को Equal Opportunity Centre (EOC) बनाना होगा। ये सेंटर SC-ST-OBC समेत अन्य कैटेगरी के छात्रों से संबंधित नीतियों के लागू होने की देखरेख करेगा। साथ ही जिला प्रशासन और पुलिस के साथ कॉर्डिनेट करेगा। जरूरत पड़ने पर कानूनी सहायता प्रदान करने में मदद करेगा।
इन EOC में 5 सदस्य होंगे। इन पांच सदस्यों के लिए किसी भी श्रेणी का कोई आरक्षण नहीं है। नियमों के मुताबिक, अगर किसी कॉलेज में कम से कम 5 सदस्य नहीं हैं, तो इसके लिए यूनिवर्सिटी की EOC काम करेगी।
2- Equity Committee बनानी होगी
EOC में 10 सदस्यों की इक्विटी कमेटी होगी, इसकी अध्यक्षता संस्थान के प्रमुख करेंगे। इसमें 5 सदस्य आरक्षित श्रेणियों- OBC, दिव्यांगजन, SC, ST, महिलाओं से होने चाहिए। यह कमेटी शिकायतों के समाधान के लिए 24 घंटे के भीतर बैठक करेगी और 15 दिनों के अंदर अध्यक्ष को रिपोर्ट पेश करेगी। इसके बाद अध्यक्ष को 7 दिनों के अंदर कार्रवाई शुरू करनी होगी।
3- इक्विटी स्क्वाड
इस स्क्वाड का गठन संस्थान में भेदभाव पर कड़ी निगरानी रखने और उसे रोकने के लिए किया जाएगा। इन्हें लगातार एक्टिव रहना होगा और संवेदनशील स्थानों का बार-बार दौरा करना होगा। संस्थानों में भेदभाव की घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए 24 घंटे की 'इक्विटी हेल्पलाइन' भी होगी। संस्थानों को इक्विटी एंबेसडर नियुक्त करने होंगे, जो कॉलेज में स्टूडेंट्स को मॉटिवेट करेंगे।
2012 से कितने अलग हैं ये नियम
2012 के ज्यादातर नियमों में सिफारिश की थी, उनमें भेदभाव या उत्पीड़न की प्रकृति के हिसाब से ही सजा देने को कहा गया था। साथ ही इन नियमों का पालन न करने वाले संस्थानों पर भी किसी तरह की कार्रवाई का प्रावधान नहीं था। लेकिन नए नियम के मुताबिक, अब संस्थानों की भी निगरानी की जाएगी। जो संस्थान इनका पालन नहीं करते, उनपर कार्रवाई का प्रावधान है।
नए नियमों में शिकायत दर्ज करने और उनके समाधान की प्रक्रियाओं के लिए ज्यादा विस्तृत प्रावधान हैं। 2012 के नियमों में OBC वर्ग का भी जिक्र नहीं था।
नियमों का विरोध क्यों?
सोशल मीडिया पर नए नियमों का खुलकर विरोध हो रहा है। X पर #UGCRollBack हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। दिल्ली, पटना लखनऊ और इलाहाबाद में विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले। यूजीसी के दिल्ली स्थित हेडक्वाटर के बाहर मंगलवार सुबह से सामान्य वर्ग के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां तक कि बीजेपी के नई नेताओं और विधायकों ने भी इसका विरोध किया है। इनमें पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण भी शामिल हैं।
विरोध करने वालों का कहना है कि नियम सिर्फ एससी/एसटी/ओबीसी पर केंद्रित, सामान्य वर्ग के छात्रों का पक्ष नहीं। सामान्य वर्ग को आरोपियों की तरह देखा जा रहा, भेदभाव बढ़ने की संभावना है। Equity कमेटी में सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व अनिवार्य नहीं, जिससे पक्षपातपूर्ण फैसले का डर भी सता रहा है। साथ ही झूठी शिकायत करने वाले पर एक्शन का प्रावधान नहीं है। ऐसे में उनपर फेक केस की भी संभावना अधिक है। इसके उलट जिसके खिलाफ झूठी शिकायत की गई, उसका करियर खराब हो सकता है।
केंद्र सरकार ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला
यूजीसी के नियमो के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को एक और याचिका लगाई गई। इसमें नियमों को सामान्य वर्ग के लिए भेदभावपूर्ण बताते हुए लागू करने पर रोक लगाने की मांग की गई है। वकील विनीत जिंदल द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि नए नियम मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं।
इससे पहले मृत्युंजय तिवारी ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उन्होंने इस याचिका में यूजीसी के नए रेगुलेशन को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि इस रेगुलेशन के प्रावधान मनमाना, भेदभावपूर्ण, संविधान के खिलाफ हैं। यह रेगुलेशन जाति आधारित भेदभाव को, केवल अनुसूचित जाति, जनजाति और OBC के खिलाफ हुए भेदभाव तक सीमित करता है।