क्या TMC का सिंबल भी खो देंगी ममता: बागी ऋतब्रत बनर्जी खेमे ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर दावा ठोका, 65 विधायकों के समर्थन का दावा
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ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व में 10 नेताओं के डेलिगेशन ने दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात की।
नेशनल डेस्क. TMC के नाम और सिंबल को लेकर सियासी लड़ाई दिल्ली तक पहुंच गई है। TMC के बागी ऋतब्रत बनर्जी और उनका गुट गुरुवार को दिल्ली में चुनाव आयोग की फुल बेंच के सामने पेश हुआ। ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले 10 सदस्यीय डेलिगेशन ने ECI के सामने अपना पक्ष रखा। हालांकि, उन्होंने चुनाव आयोग के सामने क्या-क्या कहा, इसके बारे में मीडिया को जानकारी नहीं दी।
इससे पहले TMC के बागी गुट ने 22 जून को पार्टी की नेशनल वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई थी। इसके अगले दिन चुनाव आयोग को लेटर लिखकर इसकी जानकारी दी थी और बताया था कि वर्किंग कमेटी की बैठक में अरूप रॉय को ममता बनर्जी की जगह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बागी गुट के पास 65 विधायकों के समर्थन का दावा है।
हमने अपना पक्ष रख दिया- ऋतब्रत
ऋतब्रत बनर्जी ने दिल्ली में ECI के साथ बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा- हमने पहले भी लिखित में चुनाव आयोग को दिया था। इसके बाद हमने कोलकाता में चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की थी। इसके बाद हमने मुख्य चुनाव आयुक्त से समय मांगा था। हम चुनाव आयुक्त को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें समय दिया और पूरी बेंच ने हमारी बात शांतिपूर्ण तरीके से सुनी। हमने अपना पक्ष रख दिया। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग जल्द हमसे संपर्क करेगा।
उधर, ममता बनर्जी के खेमे के पास सिर्फ 15 विधायकों का समर्थन है। इस गुट की अध्यक्ष ममता बनर्जी हैं और उनके भतीजे अभिषेक राष्ट्रीय महासचिव हैं।
कलकत्ता हाईकोर्ट से भी झटका
उधर, कलकत्ता हाईकोर्ट ने TMC के तीन खातों पर लगी रोक को बरकरार रखा था। इनमें करीब 440 करोड़ रुपए है। हालांकि, कोर्ट ने बैंक के ब्रांच मैनेजर को 7 जुलाई तक हलफनामा देकर खातों में जमा राशि के बारे में स्पष्ट जानकारी देने को कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई 8 जुलाई को है।
दरअसल, बैंक ने इन खातों को TMC के पूर्व कोषाध्यक्ष अरूप बिस्वास के लेटर पर फ्रीज कर दिया गया था। उन्होंने लेटर में कहा था- पार्टी में दो गुट हो गए हैं। ऐसे में अनधिकृत व्यक्ति चेक पर साइन करके पैसे का दुरुपयोग कर सकते हैं।
हाईकोर्ट ने स्पीकर के फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार
इससे पहले 18 जून को कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर रतिंद्र बोस के उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने TMC के बागी गुट और ऋतब्रत बनर्जी को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी थी।

