सुप्रीम कोर्ट ने UGC के नए नियमों पर रोक लगाई: कहा- इन नियमों का दुरुपयोग संभव; केंद्र से जवाब मांगा 

नेशनल डेस्क. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति के आधार पर भेदभाव खत्म करने के लिए बनाए गए नए नियमों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने UGC इक्विटी रेगुलेशन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि इन नियमों का दुरुपयोग हो सकता है। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक नए नियमों पर रोक है, तब तक 2012 के नियम ही लागू रहेंगे।

दरअसल, UGC ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही दो हफ्ते पहले 13 जनवरी को 2012 के नियमों की जगह नए नियम लागू किए थे। इन नियमों का काफी विरोध हो रहा है। इन्हें सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई थी। 

 

सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?

• CJI सूर्यकांत ने नए नियमों पर सवाल उठाते हुए कहा- हमने जातिविहीन समाज की दिशा में कितना कुछ भी हासिल किया है। क्या अब हम उल्टी दिशा में चल रहे हैं? शैक्षणिक संस्थानों में भारत की एकता झलकनी चाहिए। CJI ने केंद्र से कहा- आप SC/ST स्टूडेंट्स के लिए अलग हॉस्टलों की बात कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। आरक्षित समुदायों में भी ऐसे लोग हैं जो समृद्ध हो गए हैं। कुछ समुदाय दूसरों की तुलना में बेहतर सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं।
• सीजेआई ने नियमों की पुनर्समीक्षा के लिए एक छोटी कमेटी बनाने की सलाह दी है। कोर्ट ने पूछा- क्या रेगुलेशन ऐसी स्थितियों में भी भेदभाव को कवर करेगा, जहां जाति पहचान स्पष्ट न हो (जैसे भौगोलिक आधार पर अपमान)?
• कोर्ट ने कहा-नियमों में यह मानकर क्यों चला जा रहा है कि सिर्फ जाति-आधारित भेदभाव ही है; अन्य आधारों पर भी उत्पीड़न होता है? जब 3(e) पहले से भेदभाव कवर करता है, तो 3(c) की जरूरत क्यों? क्या यह दोहराव/रेडंडेंसी नहीं? अगर 2012 के नियम ज्यादा समावेशी थे तो 2026 में पीछे क्यों जाना; नियमों में रैगिंग को क्यों नहीं लिया?
  

19 मार्च को अगली सुनवाई
UGC रेगुलेशन को चुनौती देने वाली याचिकाओं में से एक याचिकाकर्ता के वकील एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कहा, आज सुप्रीम कोर्ट ने UGC के नए नियमों पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक UGC रेगुलेशन 2012 लागू रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में केंद्र सरकार और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी।

UGC के नए नियम क्या हैं?
UGC के मुताबिक, इन नियमों का मकसद धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, नस्ल या विकलांगता के आधार पर भेदभाव को खत्म करना है। खासतौर पर SC-ST-OBC, मह‍िलाओं और द‍िव्‍यांग कैटेगरी के छात्रों और कर्मचार‍ियों को भेदभाव से बचाने के ल‍िए ये न‍ियम लाया गया है। 

2012 से कितने अलग हैं ये नियम
2012 के ज्यादातर नियमों में सिफारिश की थी, उनमें भेदभाव या उत्पीड़न की प्रकृति के हिसाब से ही सजा देने को कहा गया था। साथ ही इन नियमों का पालन न करने वाले संस्थानों पर भी किसी तरह की कार्रवाई का प्रावधान नहीं था। लेकिन नए नियम के मुताबिक, अब संस्थानों की भी निगरानी की जाएगी। जो संस्थान इनका पालन नहीं करते, उनपर कार्रवाई का प्रावधान है।

नए नियमों में शिकायत दर्ज करने और उनके समाधान की प्रक्रियाओं के लिए ज्यादा विस्तृत प्रावधान हैं। 2012 के नियमों में OBC वर्ग का भी जिक्र नहीं था। 

नए नियमों का विरोध क्यों?

UGC के नए नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गईं, जिनपर कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया था। 

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