अवैध इमारतों और आग की घटनाओं पर SC सख्त: दिल्ली-लखनऊ समेत 5 राज्यों के अफसर तलब, कहा- एक्शन नहीं लिया तो अवमानना होगी

नेशनल डेस्क. देशभर में अवैध और असुरक्षित इमारतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कड़ा रुख अपनाया। कोर्ट ने दिल्ली, गुरुग्राम, लखनऊ, पटना और तमिलनाडु की नगर निगमों के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे खतरनाक और अवैध इमारतों के खिलाफ अब तक लिए गए एक्शन की स्टेटस रिपोर्ट पेश करें। इन अधिकारियों को 4 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है।

जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने हाल ही में दिल्ली के साकेत में इमारत गिरने और मालवीय नगर और लखनऊ के अलीगंज में आग लगने की घटनाओं का संज्ञान लेते हुए कहा कि 20 मई को दिए गए आदेशों का पालन किस हद तक हुआ, इसकी जानकारी कोर्ट के सामने रखी जाए।

IIT दिल्ली के प्रोफेसरों की टीम करेगी सर्वे
सुप्रीम कोर्ट ने साकेत, मालवीय नगर और लाजपत नगर में ग्राउंड सर्वे कराने के लिए एक कमेटी का गठन करने का निर्देश दिया है। इस कमेटी में IIT दिल्ली के दो वरिष्ठ प्रोफेसर और दो ड्राफ्ट्समैन शामिल होंगे। इनके साथ दिल्ली नगर निगम (MCD) के अधिकारी भी रहेंगे। इसी तरह का सर्वे सरोजिनी नगर क्षेत्र में किया जाएगा, जहां यह जिम्मेदारी नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC) के अधिकारियों के साथ निभाई जाएगी।

कोर्ट ने कहा कि सर्वे में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कमेटी को पूरी ईमानदारी से रिपोर्ट देनी होगी। यदि रिपोर्ट की निष्पक्षता पर संदेह हुआ तो सुप्रीम कोर्ट स्वयं अपनी विशेष टीम भेजकर जांच करा सकता है।

कार्रवाई नहीं हुई तो होगी अवमानना
सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगमों और विकास प्राधिकरणों के कमिश्नर, CEO और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर अगली सुनवाई तक एक्शन रिपोर्ट पेश नहीं की गई या कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं हुआ तो उनके खिलाफ स्वतः अवमानना की कार्यवाही शुरू की जा सकती है।

बेंच ने यह भी कहा कि यदि पहले से जारी बिल्डिंग गिरानेके आदेशों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई तो इसकी सीधी जिम्मेदारी संबंधित प्राधिकरण के CEO पर तय की जाएगी।

सिर्फ बिल्डर नहीं, अधिकारियों की भी होगी जवाबदेही
सुनवाई के दौरान कोर्ट द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी ने कहा कि हर हादसे के बाद केवल बिल्डरों को गिरफ्तार कर प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करता है, जबकि अवैध निर्माण रोकने में विफल रहे अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती।

इस पर सहमति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि स्टेटस रिपोर्ट में उन वरिष्ठ अधिकारियों के नाम भी बताए जाएं, जिन्होंने अवैध निर्माण के खिलाफ समय रहते कार्रवाई नहीं की और अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहे।

20 मई के आदेश में क्या कहा था?
सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई के अपने आदेश में सभी संबंधित नगर निकायों और विकास प्राधिकरणों को अवैध और अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। इसमें ऐसे भवनों को सील करने, गिराने और अन्य प्रभावी कदम उठाने को कहा गया था। साथ ही आदेश दिया गया था कि की गई कार्रवाई की रिपोर्ट अधिकारी खुद पेश करें।

अब 4 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट यह समीक्षा करेगा कि उसके आदेशों का कितना पालन हुआ और संबंधित अधिकारियों ने अवैध निर्माणों के खिलाफ क्या ठोस कदम उठाए।