वांगचुक की हिरासत पर सुनवाई: SC ने केन्द्र से जवाब मांगा, पत्नी को मिलने की परमिशन दी; जानें क्या दलीलें रखी गईं

नेशनल डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की हिरासत पर केन्द्र सरकार से जवाब मांगा है। वांगचुक की पत्नी डॉ. अंगमो की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी।

लेह में 24 सितंबर को भड़की हिंसा के बाद सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत पिछले दो हफ्तों से हिरासत में रखा गया है। इसी के खिलाफ उनकी पत्नी डॉ. गीतांजलि जे. अंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अंगमो ने अपने पति की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया था और यह भी कहा था कि वांगचुक से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा।

याचिका में क्या-क्या दलीलें रखी गईं?
डॉ. अंगमो ने याचिका में दलील दी कि लद्दाख की इकोलॉजी को सुरक्षित रखने के लिए सोनम वांगचुक लंबे अरसे से गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। प्रशासन ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए वांगचुक पर मनगंढ़त आरोप लगाए।

याचिका में कहा गया कि सोनम वांगचुक को बदनाम करने के लिए एक सिस्टमैटिक कैंपेन चलाया गया। चीन और पाकिस्तान से उनकी लिंक की बातें जबरन गढ़ी गईं। इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सोनम वांगचुक को देशद्रोही बताकर उनके द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन को पूरी तरह से खत्म करना था। याचिका में वांगचुक की गिरफ्तारी को पूरी तरह से अवैध भी बताया गया।

सुनवाई में क्या-क्या हुआ?
जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने सोमवार (6 अक्टूबर) को इस मामले की सुनवाई की। सीनियर एडव्होकेट कपिल सिब्बल ने बेंच के सामने डॉ. अंगमो का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी किस आधार पर हुई है, यह उनके परिवार को नहीं बताए गए।

सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें रखीं। उन्होंने कहा- कानून केवल हिरासत में लिए गए शख्स को ही डिंटेशन के आधार बताने के लिए बाध्य है। इस पर जस्टिस अरविंद कुमार ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल चाहें तो हिरासत के आधार डॉ. अंगमो से साझा कर सकते हैं और अगर वह यह न चाहें तो इसके लिए बाध्य भी नहीं है।

कपिल सिब्बल ने इसके विरोध में कहा कि अगर हिरासत के कारणों का पता नहीं चलता है तो याचिका पर सुनवाई किस आधार पर होगी। इसी बहस के बीच बेंच ने केन्द्र को नोटिस जारी किया और जवाब देने को कहा।

सुनवाई की सबसे बड़ी बात?
सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से डॉ. अंगमो को उनके पति से मिलने देने की परमिशन दिलाने की अपील की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मांग का विरोध किया और कहा कि यह केवल हिरासत में लिए गए शख्स के प्रति इमोशनल माहौल बनाने का तरीका है। हालांकि बेंच ने डॉ. अंगमो को परमिशन दे दी। जस्टिस कुमार ने कहा कि यह मुलाकात जेल के नियमों के तहत ही होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि डॉ. अंगमो को अगर अपने पति से मिलने नहीं दिया जाता है तो वह सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती हैं।

क्या है मामला?
सोनम वांगचुक लद्दाख को राज्य का दर्जा दिलाने और इस केन्द्र शासित प्रदेश को छठे शेड्यूल के तहत लाने के लिए पिछले कुछ सालों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले साल उन्होंने एक महीने से ज्यादा वक्त तक अनशन भी रखा। हालांकि उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

वह अपने बयानों में लेह और लद्दाख में खनन गतिविधियां बढ़ने और गलवान घाटी के रास्ते बंद करने का मुद्दा भी उठाते रहे हैं। उनका कहना है कि आर्टिकल 370 को रद्द करने के बाद से इंडस्ट्रियलिस्ट बड़ी तादाद में इस हिमालयी इलाके में खनन कर रहे हैं, इससे इस पूरे इलाके की इकोलॉजी पर संकट छा गया है।

वांगचुक यह भी कहते रहे हैं कि यहां के चरवाहे पहले गलवान घाटी तक पश्मीना भेड़ को चराने ले जाते थे, जब से चीन के साथ उस इलाके में तनाव फैला है, तब से इन चरवाहों को भी वहां तक नहीं जाने दिया जाता।

वांगचुक इन समस्याओं के समाधान के लिए कहते हैं कि लेह-लद्दाख के लोगों और इस पूरे क्षेत्र की सलामती के लिए जरूरी है कि यहां नई दिल्ली से सीधे प्रतिनिधित्व होने की बजाय यहां के लोगों को काउंसिल में जगह मिले। 

उनकी इन्हीं मांगों के चलते लेह और लद्दाख में रुक-रुक कर प्रदर्शन होते रहे हैं। 24 सितंबर को ऐसा ही एक प्रदर्शन हिंसक हो गया और लेह स्थित BJP ऑफिस में आग लगा दी गई। इसी के ठीक बाद 26 सितंबर को सोनम वांगचुक को NSA के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।