महाराजा या प्रिंसेस क्यों लिखते हैं: राजस्थान HC ने पूछा- पिटीशन में इन शब्दों का इस्तेमाल क्यों; कानून की नजर में तो सब बराबर

नेशनल डेस्क: राजस्थान हाईकोर्ट ने एक पिटीशन पर सुनवाई के दौरान शाही परिवार के सदस्यों के नाम के आगे ‘महाराजा’ या ‘राजकुमारी’ लिखने पर आपत्ति जताई। हाईकोर्ट ने कहा- जब कानून और संविधान की नजर में सब बराबर हैं तो इस तरह के टाईटल्स का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है।
दरअसल, हाईकोर्ट में 2001 में बकाया हाउस टैक्स को चैलेंज करने वाली एक पिटीशन पर सुनवाई हो रही थी। इस दौरान हाईकोर्ट ने पूछा- इन सम्मानसूचक शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने पिटीशनर को आदेश दिया कि वह इन शब्दों को हटाकर सप्लीमेंटरी डॉक्यूमेंट सबमिट करें। ऐसा नहीं हुआ तो उनकी याचिका खारिज कर दी जाएगी।
राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल की सिंगल बेंच ने यह ऑर्डर जारी किया। इस केस की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी। याचिका स्वर्गीय जगत सिंह और पृथ्वीराज सिंह के कानूनी उत्तराधिकारियों ने दायर की है। याचिका में नगर निगम की हाउस टैक्स की वसूली को चुनौती दी गई है।

2022 में भी जताई थी आपत्ति 
हाईकोर्ट ने इसी तरह जनवरी 2022 में किसी और केस में इसी तरह की आपत्ति जताई थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से जवाब मांगा था। हाईकोर्ट ने कहा था- संविधान के आर्टिकल-363A के तहत पूर्व राजपरिवारों के प्रिवी पर्स (राज परिवारों को दी जाने वाली पेंशन) खत्म कर दी गई थी। 
हाईकोर्ट ने कहा कि आर्टिकल-14 भारत के सभी लोगों को समानता की गारंटी देता है। इसलिए हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अब कोई भी ऐसी उपाधियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। जोधपुर हाईकोर्ट की बेंच की पीठ भी इस पर आपत्ति जता चुकी है।