मोदी ने ट्रंप से फोन पर बात की: गाजा पीस प्लान की सफलता पर US प्रेसिडेंट को बधाई दी, ट्रेड डील पर भी हुई बात
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प। (फाइल फोटो)
नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से फोन पर बात की। मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा- गाजा पीस प्लान की सफलता के लिए मैं अपने दोस्त प्रेसिडेंट ट्रम्प को बधाई देता हूं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर चल रही बातचीत का रिव्यू हुआ है। आने वाले हफ्तों में दोनों लीडर टच में रहेंगे। यह बातचीत ऐसे समय हुई है जब वेस्ट एशिया में सीजफायर और पीस डील को लेकर गहमा-गहमी तेज है।

इससे पहले ट्रम्प ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट लिखा, 'मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि इजराइल और हमास दोनों ने पीस प्लान के फर्स्ट फेज पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसका मतलब है कि सभी बंधकों को बहुत जल्द रिहा कर दिया जाएगा, और इजराइल अपने सैनिकों को एक सहमत रेखा पर वापस बुला लेगा। यह मजबूत, टिकाऊ शांति की ओर पहला कदम होगा।
उन्होंने आगे लिखा- यह अरब और मुस्लिम जगत, इजराइल, आसपास के सभी देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक महान दिन है; और हम कतर, मिस्र और तुर्की को मध्यस्थता के लिए धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने इस पीस प्लान को संभव बनाने में हमारे साथ मिलकर काम किया।
गाजा पीस प्लान की बड़ी बातें
- समझौते के मुताबिक गाजा को टेरर फ्री जोन बनाया जाएगा। वहां लोगों की भलाई और विकास पर फोकस होगा। अगर इजराइल और हमास राजी रहते हैं तो तुरंत जंग रोक दी जाएगी। बंधकों की रिहाई के लिए इजराइल अपनी सेना पीछे खींच लेगा। एयरस्ट्राइक और मिलिट्री ऑपरेशन्स बंद होंगे।
- समझौते के 72 घंटे के भीतर सभी बंधक जिंदा या मुर्दा वापस लौटाए जाएंगे। इसके बदले में इजराइल अपनी जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे 250 कैदियों और हिरासत में लिए गए दूसरे 1700 लोगों को रिहा करेगा।
- समझौते में तय हुआ है कि जितने बंधकों के शव लौटाए जाएंगे, उनके बदले गाजा के 15 लोगों की डेड बॉडीज लौटाई जाएंगी। हमास के जो सदस्य हथियार डालेंगे, उन्हें माफी देकर सुरक्षित बाहर भेजा जाएगा। गाजा में तुरंत मानवीय सहायता भेजी जाएगी।
- शासन के लिए अस्थाई बोर्ड बनाया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता डोनाल्ड ट्रम्प करेंगे। इस बोर्ड में पूर्व ब्रिटिश PM टोनी ब्लेयर समेत 12 सदस्य होंगे। इसी बोर्ड की देखरेख में चुनाव होंगे। किसी को भी गाजा छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। जो लोग गाजा छोड़कर जाना चाहते हैं या फिर दूसरी जगहों से गाजा वापस लौटना चाहते हैं, वे ऐसा करने के लिए आजाद होंगे।
- गाजा में सभी सुरंगों और हथियार फैक्ट्रियों को खत्म किया जाएगा। अमेरिका और अरब देशों की मदद से इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स (ISF) तैनात की जाएगी। इसके बाद इजराइली फोर्स धीरे-धीरे गाजा से हटेगी।
- इजराइल गाजा पर कब्जा नहीं करेगा। हमास और दूसरे गुटों को शासन में दखल की इजाजत नहीं होगी। अगर हमास इस प्रस्ताव को नामंजूर करता है तो इजराइल अपने हमले जारी रख सकता है। ऐसे में तबाही की जिम्मेदारी हमास पर होगी।

