फाइलें टेबल पर नहीं अटकनी चाहिए: कैबिनेट मीटिंग में मोदी का मंत्रियों को मैसेज- अब पुराने काम गिनाने का वक्त नहीं, नए टारगेट पूरे करने का समय
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प्रधानमंत्री नरेंद मोदी ने गुरुवार की शाम कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में सभी मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा की गई।- फाइल फोटो
नेशनल डेस्क. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार शाम अपने कैबिनेट के साथ करीब साढ़े चार घंटे लंबी हाईलेवल मीटिंग की। मीटिंग शाम 5 बजे शुरू हुई और करीब 4.5 घंटे तक चली। इसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री शामिल हुए। मीटिंग में मोदी ने मंत्रियों को मैसेज दिया कि विकसित भारत 2047 सिर्फ नारा नहीं, बल्कि सरकार की कमिटमेंट है। इस दौरान मिडिल ईस्ट जंग, होर्मूज स्ट्रैट संकट, ऑयल सप्लाई, महंगाई और सरकारी कामकाज की रफ्तार जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। मीटिंग में मोदी ने मंत्रियों से कहा कि फाइलें टेबल से टेबल तक घूमती नहीं रहनी चाहिए। लोगों को तेजी से राहत और फैसले मिलने चाहिए।
प्रधानमंत्री ने मीटिंग में मंत्रियों से कहा कि अब पुराने काम गिनाने का वक्त नहीं, बल्कि नए टारगेट पूरे करने का समय है। खासतौर पर उन राज्यों पर नजर रखने की जरूरत है जहां केंद्र की योजनाएं धीमी चल रही हैं। मोदी ने इस मीटिंग में तीन बडे़ मैसेज दिए। आइए, जानते हैं इस लंबी मीटिंग में किन बड़े मुद्दों पर मंथन हुआ।
मोदी का पहला मैसेज- सरकार के कामकाज में स्पीड चाहिए
मोदी ने मंत्रियों को साफ कहा कि सरकार में फाइलें टेबल से टेबल तक घूमती नहीं रहनी चाहिए। फैसले तेजी से हों और लोगों को जल्दी राहत मिले। ब्यूरोक्रेसी में काम निपटाने में देरी कम होनी चाहिए। सिस्टम को आसान बनाने और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। मोदी ने कहा- सरकार का फोकस सिर्फ स्कीम लॉन्च करने पर नहीं, बल्कि उनकी तेज डिलीवरी पर होना चाहिए। अब पुराने काम गिनाने का वक्त नहीं, बल्कि नए टारगेट पूरे करने का समय है। खासतौर पर उन राज्यों पर नजर रखने की जरूरत जहां केंद्र की योजनाओं की स्पीड स्लो है।

मोदी का दूसरा मैसेज- होर्मुज संकट से पहले तैयारी करो
मिडिल ईस्ट जंग और होर्मूज स्ट्रैट में जहाजों की आवाजाही में रुकावट को लेकर भी प्रधानमंत्री काफी गंभीर दिखे। मीटिंग में उन्होंने कहा कि अगर US-ईरान टेंशन और बढ़ती है तो भारत की ऑयल, गैस और फर्टिलाइजर सप्लाई पर असर हो सकती है। यही वजह है कि अब भारत को बायोगैस, ग्रीन एनर्जी और दूसरे ऑप्शनल फ्यूल पर तेजी से काम करना होगा। सूत्रों के मुताबिक, मोदी ने कहा कि आम लोगों पर संकट का असर कम से कम पड़े, इसके लिए मंत्रालय अभी से तैयारी शुरू करें। होर्मूज स्ट्रैट से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल गुजरता है और भारत बड़े पैमाने पर इसी रूट से इम्पोर्ट करता है।
मोदी का तीसरा मैसेज- विकसित भारत सिर्फ नारा नहीं
मीटिंग में प्रधानमंत्री ने विकसित भारत 2047 को लेकर भी मैसेज दिया। उन्होंने मंत्रियों से कहा कि यह सिर्फ राजनीतिक स्लोगन नहीं, बल्कि सरकार की कमिटमेंट है। अगले 20 साल की सोच के साथ काम करना होगा और ऐसी रिफॉर्म्स लानी होंगी, जिनसे सीधे लोगों की जिंदगी आसान हो। सरकार पिछली उपलब्धियों पर रुक नहीं सकती। अब अगली पीढ़ी के रिफॉर्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और वेलफेयर मॉडल पर तेजी से काम करना होगा। अब पुराने काम गिनाने का वक्त नहीं, बल्कि नए टारगेट पूरे करने का समय है। योजनाओं की मॉनिटरिंग मजबूत करने और राज्यों में अटकी स्कीम्स को तेजी से लागू करें।

9 बड़े सेक्टर का प्रेजेंटेशन
मीटिंग में इकोनॉमी, एग्रिकल्वर, एनर्जी, लेबर, ट्रेड, कॉर्पोरेट अफेयर्स और फॉरेन पॉलिसी समेत 9 बड़े सेक्टर पर डिटेल प्रेजेंटेशन हुए। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन और नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने भी सरकार के रिफॉर्म एजेंडा पर प्रेजेंटेशन दी। मुताबिक, एनर्जी, एग्रिकल्चर, फर्टिलाइजर, एविएशन, शिपिंग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को लेकर अलग से प्रेजेंटेशन दिए गए।
पांच देशों के दौरे की भी हुई चर्चा
मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी के हालिया पांच देशों के दौरे की भी चर्चा हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने UAE, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली दौरे पर अलग से प्रेजेंटेशन दिया। मंत्रियों ने मोदी को सफल विदेश दौरे और पश्चिम बंगाल चुनाव में NDA की जीत पर बधाई भी दी। इस दौरे में भारत ने एनर्जी सिक्योरिटी, ग्रीन टेक्नोलॉजी, डिफेंस कोऑपरेशन, क्रिटिकल मिनरल्स और निवेश से जुड़े कई अहम समझौते किए थे। खासतौर पर UAE के साथ तेल और LNG सप्लाई पर हुए एग्रीमेंट को मौजूदा दौर में काफी अहम माना जा रहा है।

सरकार का फोकस अब डिलीवरी मॉडल पर
सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से कहा कि अब सरकार को सिर्फ योजनाओं की घोषणाओं से काम नहीं होने वाला, इन्हें डिलीवर करना होगा। मंत्रालयों के बीच तालमेल मजबूत होना चाहिए। जनता तक सरकारी योजनाओं का फायदा जल्दी पहुंचना चाहिए। मौजूदा वैश्विक संकट के बीच भारत को एनर्जी सिक्योरिटी में आत्मनिर्भर बनाना होगा। इसके साथ डिजिटल सिस्टम और सप्लाई चेन पर ज्यादा फोकस करना होगा।

