महाराष्ट्र में 1-10वीं तक मराठी की पढ़ाई कम्पलसरी: नियम तोड़ने पर स्कूलों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना; जांच के लिए कमेटी बनेगी

एजुकेशन डेस्क. महाराष्ट्र के सभी एजुकेशन इंस्टीटूशन्स में राज्य सरकार ने मराठी भाषा की पढ़ाई कम्पल्सरी कर दी है। यानी मराठी सब्जेक्ट अब क्लास 1 से 10वीं तक के स्टूडेंट्स को पढ़ना ही होगा। इसी के साथ सरकार ने कहा है कि जो स्कूल इस नियम को नहीं मानेंगे, उन पर 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही उनकी मान्यता और सरकार द्वारा जारी एनओसी (No Objection Certificate) भी रद्द की जा सकती है।

2020-21 एकेडमिक ईयर से बोर्ड ने सभी स्कूलों में मराठी पढ़ाना कम्पल्सरी कर दिया गया था, लेकिन नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया अब तक तय नहीं की गई थी। इसलिए अब सरकार ने मराठी भाषा टीचिंग एंड लर्निंग एक्ट, 2020 को सख्ती से लागू करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने नियमों का पालन न करने वाले स्कूलों पर 1 लाख का जुर्माना लगाने का तय किया है। इसी के साथ सरकार ने सभी स्कूलों के ये भी आदेश दिया है कि वो ऐसे टीचर्स को अपॉइंट करें, जो मराठी भाषा पढ़ा सकें।

नए नियम की जांच के लिए बनेगी कमेटी
स्कूल इस नए नियम का पालन कर रहे हैं या नहीं ये देखने के लिए डिविशनल डिप्टी डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन को एक इंस्पेक्शन टीम बनानी होगी। इसमें मराठी लैंग्विज एक्सपर्ट्स, डिप्टी डायरेक्टर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और एजुकेशन इंस्पेक्टर शामिल होंगे। ये टीम हर एक एकेडमिक ईयर शुरू होने के दो महीने बाद स्कूलों का इंस्पेक्शन करेगी। इसके बाद इस टीम को अपनी रिपोर्ट्स डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन को देनी होगी।  

वहीं अगर इंस्पेक्शन के दौरान यह पाया जाता है कि स्कूल में मराठी भाषा नहीं पढ़ाई जा रही है, तो डिविशनल डिप्टी डायरेक्टर ऑफ स्कूल  एजुकेशन को कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी करने का अधिकार होगा। स्कूल प्रबंधन को 15 दिनों के अंदर अपना जवाब देने होगा।