जम्मू कश्मीर की स्कूल बुक पर विवाद: आतंकियों-अलगाववादियों को महान शख्सियत बताने का आरोप; BJP बोली- ये एकेडमिक जिहाद
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जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरी में भेजी गई बुक पर ये विवाद हुआ है। (सिम्बॉलिक इमेज)
नेशनल डेस्क. जम्मू-कश्मीर में सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरी में पहुंची एक किताब को लेकर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। विपक्षी दल BJP ने आरोप लगाया है कि इस किताब में आतंकवाद और अलगाववाद से जुड़े कई नेताओं को महान शख्सियत और लेजेंड बताया गया है। BJP ने इसे गंभीर मामला बताते हुए किताब पर तत्काल प्रतिबंध लगाने और इसे मंजूरी देने वाले और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
BJP के अनुसार यह किताब समग्र शिक्षा योजना के तहत सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरी में भेजी गई। आरोप है कि इसमें मकबूल भट्ट, सैयद अली शाह गिलानी, शब्बीर शाह, मसर्रत आलम, मीरवाइज उमर फारूक और मौलवी फारूक जैसे अलगाववादी नेताओं को लेजेंड और महान शख्सियत के रूप में पेश किया गया है।
हाफिज सईद की तारीफ, J-K को बताया Indian-occupied Kashmir'
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने दावा किया कि किताब में 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की तारीफ की गई। साथ ही जम्मू-कश्मीर को 'भारत के कब्जे वाला कश्मीर' बताया गया है, जो पूरी तरह आपत्तिजनक है।
उन्होंने कहा कि ऐसी किताबें जम्मू-कश्मीर के कई सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरी तक पहुंच चुकी हैं। उनके मुताबिक यह भारत के खिलाफ एकेडमिक जिहाद जैसी कोशिश है और इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए।
शिक्षा मंत्री को हटाने की मांग
सुनील शर्मा ने कहा कि किताब के लेखक, प्रकाशक और इसकी मंजूरी देने वाले सभी लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले के पीछे एक सुनियोजित साजिश है और शिक्षा मंत्री को तत्काल पद से हटाया जाना चाहिए।
पूर्व DGP ने भी जताई आपत्ति
जम्मू-कश्मीर के पूर्व DGP एस पी वैद्य ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा- मसर्रत आलम, सैयद अली शाह गिलानी और शब्बीर शाह जैसे लोग पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और वहां की सत्ता के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम करते रहे हैं।
उन्होंने कहा कि यदि ऐसी हस्तियों को लेजेंड के रूप में पेश किया जाएगा तो नई पीढ़ी के सामने गलत संदेश जाएगा। वैद्य ने यह भी आपत्ति जताई कि किताब में मीरवाइज उमर फारूक को कश्मीर की आखिरी उम्मीद बताया गया है।
अभी सरकार की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं
फिलहाल इस विवाद पर जम्मू-कश्मीर सरकार या शिक्षा विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। BJP ने मामले की उच्चस्तरीय जांच, विवादित किताब को तत्काल वापस लेने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है।

