सिर्फ रजिस्ट्रेशन करा लेने से शादी वैलिड नहीं: गुजरात HC ने कहा- सात फेरे भी जरूरी; फैसले में हिंदू मैरिज एक्ट का जिक्र
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नेशनल डेस्क: गुजरात हाईकोर्ट ने कहा है कि सिर्फ शादी का रजिस्ट्रेशन करा लेने से हिंदू विवाह वैध नहीं हो सकता। अगर जरूरी रस्में जैसे सात फेरे नहीं हुए, तो शादी कानूनी रूप से मान्य नहीं मानी जा सकती। ये मामला एक UK बेस्ड इंडियन की अपील से जुड़ा है।
पहले मामला समझ लीजिए
UK में रहने वाले कौशल सोनार ने गुजरात हाईकोर्ट में फैमिली कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। उनका दावा है कि उनसे धोखे से मैरिज से जुड़े डॉक्यूमेंट्स पर साइन करा लिए गए। कौशल का कहना है कि उनकी और अहमदाबाद में रहने वाली एक महिला की हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार शादी नहीं हुई। न ही दोनों कभी पति-पत्नी के तौर पर साथ रहे। शादी की जानकारी उन्हें तब मिली, जब महिला मैरिज सर्टिफिकेट लेकर उनके माता-पिता के पास पहुंच गई।
फैमिली कोर्ट ने महिला के पक्ष में फैसला सुनाते हुए शादी को अवैध मानने करने से इनकार कर दिया। इसके बाद कौशल सोनार ने इस फैसले को गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी।
हिंदू मैरिज एक्ट का जिक्र
हाईकोर्ट ने कहा कि महिला ने खुद फैमिली कोर्ट में माना था कि दोनों के बीच हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार शादी नहीं हुई थी। किसी तरह की कोई रस्म अदायगी भी नहीं हुई थी। इसके बावजूद फैमिली कोर्ट ने पेटिशनर की याचिका खारिज कर दी, जो गलत था।
हाईकोर्ट ने हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 7 का भी जिक्र किया। इसमें कहा गया है कि हिंदुओं में शादी तभी पूरी तरह वैलिड मानी जाएगी, जब तक सारी रस्में खासतौर पर सात फेरे सही तरीके से परफॉर्म किए जाएं। हाईकोर्ट ने कहा कि इस केस में ये सारी बातें पूरी तरह एब्सेंट हैं। ऐसे में इस शादी को वैलिड नहीं माना जा सकता।

शादी का मतलब सिर्फ गाना-बजाना नहीं
हाईकोर्ट ने कहा कि शादी सिर्फ गाना-बजाना, पार्टी करने या खाना-पीना नहीं है। यह कोई सौदा भी नहीं है। शादी एक गंभीर और अहम फैसला है। इसमें एक पुरुष और एक महिला जीवनभर साथ रहने और परिवार बसाने का संकल्प लेते हैं।
हाईकोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह एक संस्कार है। समाज में इसका बहुत महत्व है। इसलिए युवाओं को शादी करने से पहले इस रिश्ते की गंभीरता को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए।
इस फैसले का असर क्या
गुजरात हाईकोर्ट के इस फैसले का असर कई मामलों में हो सकता है। अगर कोई कपल सिर्फ रजिस्टर्ड मैरिज कर लें, तो भविष्य में इसकी वैधता पर सवाल उठ सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का आरोप है कि उसकी जानकारी या सहमति के बिना शादी का रजिस्ट्रेशन कराया गया है, तो वो इस फैसले के आधार पर अदालत में अपनी बात मजबूत तरीके से रख सकता है। इस फैसले में हिंदू मैरिज एक्ट का बहुत मजबूती से जिक्र है। मतलब, अगर आप रीति-रिवाजों को नहीं भी मानने वाले होंगे तब भी रिचुअल्स के हिसाब से ही शादी करनी होगी।

