केंद्र ने पश्चिम बंगाल को 1290 करोड़ रुपए का फंड दिया: CM ममता के आरोपों का केंद्र सरकार ने किया खंडन

नेशनल डेस्क. केंद्र ने फ्लड मैनेजमेंट और बॉर्डर एरिया प्रोग्राम (FMBAP) के तहत पश्चिम बंगाल को 1290 करोड़ रुपए का फंड दिया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी के आरोपों का खंडन करते हुए ये जानकारी दी।

दरअसल, 6 अक्टूबर को CM ममता बनर्जी ने केंद्र पर भारत-भूटान नदी आयोग गठन की मांग की अनदेखी करने का आरोप लगाया था। ममता का ये बयान दार्जिलिंग में आई बाढ़ के एक दिन बाद आया था। दार्जिलिंग में बाढ़ और लैंडस्लाइड से 30 लोगों की मौत हो गई थी।

गंगा कार्य योजना रोकने के दावे का खंडन
मंत्रालय ने CM बनर्जी के गंगा कार्य योजना को रोके जाने के दावे का भी खंडन किया। मंत्रालय ने बताया कि गंगा कार्य योजना और नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत पश्चिम बंगाल में 5,648.52 करोड़ रुपए की 62 परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इनमें से 31 सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं हैं और 30 घाटों से जुड़ी हैं।

ममता ने केंद्र पर लगाए थे भेदभाव के आरोप
इससे पहले ममता बनर्जी ने कहा था, 'मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर भारत-भूटान नदी आयोग के गठन की मांग की थी और चेतावनी दी थी कि इसके बिना नॉर्थ बंगाल को इसके बिना भुगतने पड़ेंगे। फिर भी मुझे कोई जवाब नहीं मिला है। केंद्र बाढ़ प्रबंधन के लिए कोई सहायता राशि प्रदान नहीं कराता और नदी की सफाई के लिए गंगा कार्य योजना को भी रोक दिया है। बंगाल के साथ इस स्तर पर भेदभाव किया जा रहा है।'

JGE, JTT और JET की टीम काम कर रही- केंद्र
मंत्रालय ने कहा, दोनों देशों के बीच भारत-भूटान ज्वाइंट ग्रुप,ज्वाइंट ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट (JGE),ज्वाइंट टैक्निकल टीम (JTT) और ज्वाइंट एक्सपर्ट टीम (JET) काम कर रही है। इसमें बंगाल राज्य सरकार के अधिकारी भी सदस्य हैं।

मंत्रालय ने बताया, हाल ही में पारो (भूटान) में आयोजित 11वीं JGE टीम की बैठक हुई। इस दौरान भूटान से पश्चिम बंगाल की ओर बहने वाली आठ अतिरिक्त नदियों जैसे किहाशिमाराझोरा,जोगीखोला, रोकिया, धवल झोरा, गबुर बसरा, गबुरज्योति, पाना और रैदक पर कटाव और सेडिमेंटेशन से जुड़ी प्रोब्लम पर अध्ययन करने को कहा गया।

दरअसल, पश्चिम बंगाल JGE की टीम के सदस्य हैं। इसलिए सरकार को इन नदियों पर डिटेल में अध्ययन कर अगली JTT की बैठक में उससे जुड़ी समस्याओं को बताने को कहा गया है।