असम में एक से अधिक पत्नी, तो नहीं मिलेगा सरकारी स्कीम का लाभ: किसी अपराध में दोषी को भी नहीं मिलेगा लाभ; बजट में और क्या ऐलान

नेशनल डेस्क. असम में एक से अधिक पत्नी तो सरकारी स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। किसी अपराध में दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों को सरकारी स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। असम के 2026-27 के बजट में यह प्रस्ताव आया है कि एक से अधिक विवाह करने वाले पुरुष सरकार की वेलफेयर स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे।

शुक्रवार को अपना पहला बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने कहा- वेलफेयर स्कीम का लाभ जरुरतमंदों तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा- किसी भी आपराधिक कानून के तहत दोषी ठहराए गए लोगों को सरकार की वेलफेयर स्कीम लाभ नहीं मिलेगा।

2,85,084 करोड़ का बजट पेश
वित्त मंत्री ने 2,85,084 करोड़ का बजट पेश किया है। उन्होंने छोटे चाय उत्पादकों को टैक्स में राहत दी है। बजट में पाइप्ड नेचुरल गैस पर VAT में कटौती की है। सरकार पिछले 5 वर्षों में शुरू की गई सभी प्रमुख योजनाओं को जारी रखेगी, साथ ही बजट घाटे को 419 करोड़ रुपये तक लाने का लक्ष्य भी रखेगी।

बरुआ ने कहा- महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक से अधिक पत्नियां रखने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकारी स्कीम का फायदा नहीं ले पाएगा।

CM हिमंता बिस्वा शर्मा की घोषणाएं-

• हम वेलफेयर पॉलिसीज में 6,000 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे।
• सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, A-SEMI बनाएंगे।
• Bihu को UNESCO की कल्चरल हेरिटेज में शामिल करने के लिए प्लान बनाएंगे।
• एक से अधिक पत्नियां रखने वाले व्यक्ति को वेलफेयर स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा।
• असम देश का पहला राज्य होगा, जो डॉक्टर को सब सेंटर लेवल तक लेकर जाएगा।
• राज्य सरकार के कर्मचारियों को पैटर्निटी लीव मिलेगी।