CM श्री स्कूलों की एंट्रेंस टेस्ट के खिलाफ SC में पीटिशन: 11 साल के स्टूडेंट ने चुनौती दी, कहा- ये मुफ्त शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन

एजुकेशन डेस्क। एक 11 साल के स्टूडेंट ने दिल्ली सरकार की CM श्री स्कूलों की एंट्रेंस टेस्ट की पॉलिसी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। पॉलिसी के तहत कक्षा 6, 7 और 8 वीं में एडमिशन लेने के लिए छात्रों को एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। स्टूडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है- ये टेस्ट RTE एक्ट के तहत मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। याचिका अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई है।   

याचिका में क्या कहा गया
याचिका में कहा गया है कि यह एंट्रेंस टेस्ट आर्टिकल 21-A का उल्लंघन करता है, जो कि फ्री में पढ़ाई करने का अधिकार देता है। यह 2009 के राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट की धारा 13 का भी उल्लंघन करता है। इसके तहत स्कूल एडमिशन में किसी भी स्क्रीनिंग टेस्ट पर रोक है।

6वीं क्लास के स्टूडेंट ने दायर की याचिका
याचिका लगाने वाले जर्मेश सागर गवर्नमेंट सर्वोदय बाल विद्यालय में छठी कक्षा के छात्र हैं। दरअसल जर्मेंश ने 2025-26 एकेडमिक इयर के लिए CM SHRI स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था। 23 जुलाई, 2025 को जारी सरकारी सर्कुलर के बाद, उन्होंने 13 सितंबर, 2025 को एंट्रेंस टेस्ट दी। याचिका में कहा गया है कि ऐसे टेस्ट गैरकानूनी और भेदभाव करके कंडक्ट कराए जा रहे हैं । जर्मेश ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि  23 जुलाई के सर्कुलर को रद्द किया जाए और  एडमिशन प्रोसेस एंट्रेंस टेस्ट के बजाय लॉटरी सिस्टम के आधार पर हो।