UGC के नए नियमों पर विरोध तेज: दिल्ली, लखनऊ समेत कई शहराें में प्रदर्शन, इस्तीफा देने वाले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट सस्पेंड

एजुकेशन डेस्क.  UGC की ओर से जातिगत भेदभाव से जुड़े नियमों को लेकर देश भर में प्रदर्शन शुरू हो गया है। दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ, जयपुर में छात्रों ने प्रोटेस्ट किया। उधर, सरकारी सूत्रों ने कहा है कि यूजीसी नियमों का किसी भी सूरत में दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। यूजीसी (UGC) नियमों को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है और सरकार इस बारे में जल्दी ही स्थिति स्पष्ट करने वाली है। साथ ही इन नियमों की समीक्षा के लिए सरकार एक कमेटी का भी गठन कर सकती है। 

बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट सस्पेंड
उधर, यूजीसी और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती विवाद को लेकर इस्तीफा देने वाले UP के बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को सस्पेंड कर दिया है। यूजीसी विवाद को लेकर यूपी के अलग-अलग इलाकों से कई BJP नेताओं के पार्टी छोड़ने की भी खबरें हैं।

वहीं इन नियमों को लेकर अलंकार अग्निहोत्री और BJP लीडर ने वार्निंग दी कि ये नए नियम सुधार नहीं, बल्कि बांटने वाले हैं। वहीं अलंकार अग्निहोत्री अपने इस्तीफा और प्रशासन पर लगाए आरोपों पर अड़े हुए हैं। अग्निहोत्री ने मंगलवार को कहा कि वह निलंबन के विरुद्ध हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे।

इस नियम को लेकर जवाब देने से बच रहें सभी मंत्री
NDTV की रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य मंत्री नित्यानंद राय पर इस विषय पर सवालों से बचने का आरोप लगा। दरअसल जब राय बिहार में एक कार्यक्रम में थे और रिपोर्टर्स ने उनसे सवाल किए, तो उन्होंने ‘हर हर महादेव’ का जाप शुरू कर दिया। इसी के साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भी सीधे जवाब देने से परहेज किया। उन्होंने केवल यह कहा कि सरकार इस विषय पर विचार-विमर्श कर रही है और ये नियम समानता को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं।

सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज
सरकार की आश्वासन के बावजूद भी इन नियमों को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है और नए नियमों के आलोचकों के बीच #RollbackUGC हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। कुछ समूहों ने इन नियमों को वापस लेने की मांग की है, खासकर इस बात को लेकर चिंता जताई जा रही है कि इसका असर जनरल कैटेगरी के छात्रों पर कैसे पड़ेगा। हालांकि इन नियमों को “UGC का काला कानून” बताया जा रहा है। यह शब्द ऑनलाइन उन लोगों द्वारा इस्तेमाल किया गया, जो कैंपस में भविष्य के संबंधों को लेकर निराश और चिंतित हैं।

क्या है UGC का नया नियम

• UGC ने जनवरी 2026 में उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले विनियम, 2026 जारी किए हैं। ये नियम हायर एजुकेशन में जाति-आधारित भेदभाव (SC, ST, OBC पर) रोकने के लिए हैं।
• खास तौर से SC-ST-OBC, महिलाओं और द‍िव्‍यांग कैटेगरी के छात्रों और कर्मचारियों को भेदभाव से बचाने के लिए ये नियम लाया गया है।
• इसके अनुसार हर एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना होगा। इस सेंटर में सिविल सोसाइटी ऑर्गनाइजेशन, पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, फैकल्टी मेंबर्स और लोकल मीडिया शामिल होगी।
• इसके साथ ही, यह केंद्र जिला एवं स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के साथ भी तालमेल बनाएगा, ताकि जरूरतमंदों को कानूनी सहायता मिल सकें। ये कमेटी जाति भेदभाव की शिकायतें जांचेगी, जल्द मीटिंग करेगी और संस्थान प्रमुख को रिपोर्ट देगी। 
• इसके अलावा ये कमेटी EOC को मैनेज करेगी, पिछड़े वर्गों को  एकेडिमिक/फाइनेंशियल/सोशल गाइड भी देगी।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर जारी हुए थे अपडेट नियम
ये नियम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हैं, जिसने UGC से अपडेट नियम प्रस्तुत करने को कहा था। यह मामला उस याचिका से जुड़ा था, जो रोहित वेमुला और पायल तडवी के परिजनों ने दायर की थी। ये 2012 के UGC एंटी-डिस्क्रिमिनेशन नियमों से संबंधित थी। 

दरअसल वेमुला, जो हैदराबाद विश्वविद्यालय में पीएचडी छात्र थे ने 2016 में कथित तौर पर जातिगत उत्पीड़न का सामना करने के बाद आत्महत्या कर ली थी। 2019 में, पायल तडवी, जो मुंबई के टोपिवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज और BYL नायर अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर थीं ने भी आत्महत्या कर ली थी और उनके खिलाफ वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जातिगत उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। इसी के बाद UGC से अपडेट नियम प्रस्तुत करने को कहा गया था।

क्यों हो रहा है विवाद

• UGC के नए नियमों को लेकर कई लोग इस बात पर नाराजगी जता रहे हैं कि UGC के नियमों में जाति-आधारित भेदभाव को गलत तरीके से परिभाषित किया गया है।
• वहीं इसको लेकर जनरल कैटेगरी के छात्रों-कर्मचारियों का कहना है कि ये न‍ियम एकतरफा है। इसका इस्तेमाल साजिशन भी हो सकता है।
• अगर किसी को फंसाना हो तो बस इतना कहना होगा कि ये मुझसे भेदभावपूर्ण बर्ताव कर रहा है। इसका कोई प्रमाण देने की जरूरत भी नहीं होगी।
• विरोधियों का कहना है कि ऐसे में कोई आपकी झूठी शिकायत भी कर सकता है। ऐसे में उस इंसान का करियर भी खराब हो सकता है।