दिल्ली के स्कूलों के आउटडोर स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन पर रोक : प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर राज्य सरकार का फैसला; SC ने भी रोक लगाने के लिए कहा था

एजुकेशन डेस्क. दिल्ली सरकार ने राज्य में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए सभी स्कूलों के आउटडोर एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन पर रोक लगा दी है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के उस सुझाव के बाद लिया गया, जिसमें कोर्ट ने कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) को सुझाव दिया था कि वह राज्य के स्कूलों में नवंबर और दिसंबर में होने वाले स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन पर रोक लगाने के बारे में सोचें। 

CAQM ने भी एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा है कि प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए सभी स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन को फिलहाल पोस्टपोन कर दिया जाए। कमीशन ने यह भी कहा कि राजधानी की मौजूदा एयर क्वालिटी बच्चों की हेल्थ के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। 

शुक्रवार सुबह दिल्ली का AQI 373 था। हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, यह AQI दिन में लगभग 10–11 सिगरेट पीने के बराबर है।

बच्चों को गैस चैंबर में डालने जैसा
लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच हाल ही में सुनवाई कर रही थी। इस दौरान वकील अपराजिता सिंह ने कहा कि कई स्कूलों में स्पोर्ट्स इवेंट्स होने वाले हैं। अंडर-16 और अंडर-14 बच्चों के लिए इंटर-जोनल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन नवंबर और दिसंबर में ही हैं। इस वक्त दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण सबसे ज्यादा होता है। 

उन्होंने आगे कहा-बच्चे प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। पॉल्यूशन के पीक लेवल में बाहर खेलकूद कराने से उनके हेल्थ पर गंभीर असर पड़ सकता है। अब खेल आयोजित करना उन्हें गैस चैंबर में डालने जैसा है। 

सड़कों पर उतरी जनता
दिल्लीवाले बढ़ते प्रदूषण से बेहद परेशान हैं। मंगलवार को 100 से ज्यादा लोग जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए। उन्होंने प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर कोई ठोस कदम न उठाने पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि खराब हवा का उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ा रहा है। समय पर रोकथाम नहीं किया गया तो इसका असर और बुरा होगा। 

इससे पहले 9 नवंबर को इंडिया गेट पर बड़ी संख्या में लोगों ने विरोश प्रदर्शन किया था। इसमें पर्यावरण कार्यकर्ता भी शामिल थे। कुछ महिलाएं बच्चों के साथ इसमें शामिल हुईं। उन्होंने कहा कि राजधानी में स्वच्छ हवा जरूरी है। हम इस मामले में सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग करते हैं।