बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला: कलकत्ता HC ने 32 हजार टीचर्स की नियुक्ति बरकरार रखीं, 2023 के जस्टिस अभिजीत गांगोपाध्याय के आदेश पर रोक लगाई

एजुकेशन डेस्क. कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य के शिक्षक भर्ती घोटाले में बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट में जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती और रीतोब्रतो कुमार मित्रा बेंच ने 2023 के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें 32 हजार शिक्षकों की भर्तियों को रद्द कर दिया गया था। कोर्ट ने सभी नियुक्तियों को बहाल कर दिया है। 

दरअसल, 2023 में जस्टिस अभिजीत गांगोपाध्याय ने शिक्षक भर्ती को घोटाला बताते हुए सभी नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी। गांगोपाध्याय ने रिटायरमेंट के बाद बीजेपी जॉइन कर ली और 2024 लोकसभा चुनाव लड़ा। वे अभी सांसद हैं।

कोर्ट ने अब क्या कहा
इस मामले को लेकर कोर्ट ने कहा कि कुछ लेवल पर गड़बड़ी की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उपलब्ध आंकड़े यह नहीं दिखाते कि पूरी प्रोसेस में कोई गड़बड़ी हुई थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि असफल उम्मीदवारों का एक ग्रुप पूरे सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचा सकता और नौ साल तक सर्विस करने के बाद किसी की नौकरी छीन लेना उसके लिए कठिनाई पैदा करेगा।

'पूरे सिस्टम को प्रभावित नहीं कर सकते'
हालांकि इसको लेकर डिविजन बेंच ने कहा कि ऐसे कोई आरोप नहीं है कि जिन कैंडिडेट्स ने पैसे दिए है, उन्हें ज्यादा नंबर मिले हैं। कुछ असफल उम्मीदवारों द्वारा उठाए गए आरोपों के आधार पर पूरे सिस्टम को प्रभावित नहीं होने दिया जा सकता। 

'आपराधिक जांच के चलते रद्द नहीं होगी नियुक्ति'
कोर्ट ने यह भी साफ किया कि सिर्फ किसी चल रही आपराधिक जांच के आधार पर किसी कर्मचारी की सेवा समाप्त नहीं की जा सकती। इन्हीं कारणों को ध्यान में रखते हुए, बेंच ने सिंगल बेंच का वह आदेश रद्द कर दिया, जिसमें लगभग 32,000 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति रद्द की गई थीं।

उम्मीदवारों से पैसे लेकर नौकरियां दीं- 2023 का फैसला
जस्टिस अभिजीत गांगोपाध्याय ने 2023 में सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया था। उन्होंने अपने आदेश में कहा था, कैंडिडेट का कोई एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं कराया गया था। भर्ती प्रक्रिया एक बाहरी एजेंसी को सौंपी गई और बोर्ड के कुछ अधिकारियों पर उम्मीदवारों को पैसे लेकर नौकरी बेचने के आरोप लगे।