ये फ्रॉड का नया तरीका: बौद्ध धर्म अपनाकर अल्पसंख्यक आरक्षण मांगने पहुंचा युवक; सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई

एजुकेशन/ नेशनल डेस्क. एक युवक ने बौद्ध धर्म अपनाकर अल्पसंख्यक कोटे (minority quota) में एडमिशन की मांग की थी। इस मामले में बुधवार (28 जनवरी) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई है। कोर्ट ने कहा कि यह एक नए तरीके का फ्रॉड है। 

दरअसल, यह मामला निखिल कुमार पुनिया और भारत सरकार से जुड़ा है। इसमें याचिकाकर्ता (निखिल कुमार पुनिया) ने खुद को अल्पसंख्यक बताकर एडमिशन की मांग की थी।

कोर्ट में क्या क्या हुआ|
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने सवाल किया- आप पुनिया हैं? किस अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं? साफ बताइए, आप कौन से पुनिया हैं?

इस पर याचिकाकर्ता की ओर से वकील ने जवाब दिया- जाट पुनिया।

इसके बाद कोर्ट ने पूछा- तो फिर अल्पसंख्यक कैसे हुए?

वकील ने कहा- उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया है। यह उनका अधिकार है।

इस पर CJI ने कहा- वाह! यह तो नया तरह का फ्रॉड है।”

हरियाणा सरकार से मांगी रिपोर्ट
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार के अल्पसंख्यक प्रमाणपत्र जारी करने से जुड़े सभी नियमों की जानकारी देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कुछ सवालों के जवाब मांगे हैं- 

• अल्पसंख्यक प्रमाणपत्र जारी करने के लिए क्या नियम हैं?

• क्या ऊंची जाति के जनरल वर्ग के कैंडिडेट। जो EWS कैटेगरी में भी नहीं आते, क्या वे अल्पसंख्यक प्रमाणपत्र हासिल कर सकते हैं? खासकर तब, जब पिछली एप्लीकेशन में खुद को जनरल बताया हो और बाद में खुद को बौद्ध अल्पसंख्यक बना लिया हो?

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के मुख्य सचिव को इन सभी सवालो के क्लीयर जवाब देने का आदेश दिया है। 

धर्म परिवर्तन और आरक्षण का मुद्दा
यह मामला कई बड़े सवाल खड़े करता है। अगर कोई व्यक्ति धर्म बदलता है, तो क्या उसे पहले वाले धर्म के आधार पर एडमिशन मिलेगा या नहीं। इससे एक बहस छिड़ गई है- धर्म परिवर्तन के बाद आरक्षण का अधिकार कैसे तय किया जाना चाहिए।

इसे समझे-

• पहले व्यक्ति किसी एक धर्म में जन्म लेता है और उसी के आधार पर उसे जाति और आरक्षण मिलता है।

• बाद में अगर वह धर्म परिवर्तन करता है, तो सवाल उठता है कि उसे आरक्षण मिलेगा या नहीं।

• सरकार और कानून यह तय करते हैं कि धर्म बदलने के बाद आरक्षण का अधिकार रहेगा या खत्म हो जाएगा।

• अगर मामला विवादित हो जाए, तो कोर्ट इसमें फैसला सुनाती है।

यानी, पूरा मामला इस बात पर टिका है कि धर्म बदलने के बाद आरक्षण का अधिकार किस हद तक लागू होगा।