इंटरनेशल क्रिमिनल कोर्ट पर ट्रम्प की पाबंदियां: अमेरिका बोला- ICC की मनमानी नहीं चलेगी, ट्रांजेक्शन पर रोक लगाएंगे
Published: Updated:
3 min read

अमेरिका ने शनिवार को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) पर नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया।- फाइल
इंटरनेशनल डेस्क। नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला तो डोनाल्ड ट्रम्प ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर ही प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। भारतीय मूल की साउथ अफ्रीका की पूर्व जज नवी पिल्ले को 2026 का नोबेल शांति पुरस्कार मिलने के कुछ ही घंटों बाद अमेरिका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) पर पाबंदियां लगा दी।
ट्रम्प प्रशासन ने कोर्ट के कामकाज को ठप करने की चेतावनी दी है। ट्रम्प लंबे समय से खुद को नोबेल शांति पुरस्कार का हकदार बताते रहे हैं। ऐसे में अवॉर्ड के अनाउसमेंट के बाद कोर्ट पर पाबंदियां लगाए जाने को लेकर बहस शुरू हो गई है।
नोबेल के ऐलान के कुछ घंटे बाद ही पाबंदी
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने शुक्रवार को एक वीडियो मैसेज में ICC पर सैंक्शंस का ऐलान किया। उन्होंने कहा- ICC मनमाने तरीके से काम करने वाली अदालत है। अमेरिका इस कोर्ट के साथ ट्रांजेक्शन पर रोक लगाएगा। इससे उसके रिर्सोसेज में कटौती होगी। साथ ही अमेरिका के खिलाफ एक्शन लेने की उसकी क्षमता कमजोर होगी।
इन पाबंदियों के तहत क्या किया जा सकता है
इन पाबंदियों के तहत अमेरिका या इसके ज्युरिसडिक्शन में मौजूद ICC की संपत्तियों को ब्लॉक किया जा सकता है। साथ ही, कोर्ट के साथ कारोबार करने वाली अमेरिकी कंपनियों और लोगों को रिश्ते खत्म करने के लिए छह महीने का समय दिया गया है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि ICC अमेरिकी नागरिकों और इजराइली अफसरों के खिलाफ गलत तरीके से एक्शन लेने की कोशिश कर रहा है
ट्रम्प खुद चाहते थे नोबेल शांति पुरस्कार
ट्रम्प कई बार पब्लिकली कह चुके हैं कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। उनका दावा रहा है कि उन्होंने दुनिया में जंग खत्म कराने में अहम भूमिका निभाई है। 2025 में नोबेल पीस प्राइज वेनेजुएला की अपोजिशन लीडी मारिया कोरिना मचाडो को मिला था। बाद में मचाडो ने अपना नोबेल मेडल ट्रम्प को सौंप दिया था।
भारतीय मूल की नवी पिल्ले को अवॉर्ड मिला
इस बार अवॉर्ड साउथ अफ्रीका की भारतीय मूल की जज नवी पिल्ले को मिला है। नोबेल कमेटी ने इंटरनेशनल लॉ और शांति को बढ़ावा देने के लिए उन्हें इस अवॉर्ड से नवाजा है। पिल्ले इंटरनेशनल कोर्ट में जज रह चुकी हैं। वह यूनाइटेड नेशन्स की ह्यूमन राइट्स चीफ भी रही हैं। उन्होंने कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र पर UN की जांच कमेटी की अध्यक्षता भी की थी। ऐसे में उन्हें नोबेल प्राइज मिलने के कुछ घंटों बाद ही ICC पर अमेरिका की ओर से बैन का ऐलान करने पर इंटरनेशनल लेवल पर चर्चा शुरू हो गई है।

