दिसंबर में बांग्लादेश लौटेंगी शेख हसीना: नए पासपोर्ट और NID के लिए हाई कमीशन को लेटर भेजा, कोर्ट में सरेंडर कर सकती हैं
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शेख हसीना ने दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन से नया पासपोर्ट और NID मांगा है। वह दिसंबर में लौटकर कोर्ट में सरेंडर करने की तैयारी कर रही हैं।- फाइल
इंटरनेशनल डेस्क। भारत में रह रहीं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना दिसंबर में अपने देश लौटने की तैयारी कर रही हैं। इसके लिए उन्होंने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन से नया पासपोर्ट और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड (NID) जारी करने की मांग की है। उनके वकीलों ने सोमवार को इस संबंध में हाई कमीशन को लेटर भेजा। हसीना ने कहा है कि बांग्लादेश पहुंचने के बाद वह कोर्ट में सरेंडर करेंगी।
आखिर मौत की सजा सुनाए जाने के बावजूद शेख हसीना बांग्लादेश क्यों लौटना चाहती हैं... उनकी वापसी में क्या कानूनी और राजनीतिक अड़चनें हैं...आइए समझते हैं।
नया पासपोर्ट और NID जारी करने की मांग
लंदन के मैट्रिक्स चैंबर्स के वकीलों ने 9 नवंबर को नई दिल्ली में बांग्लादेश की एक्टिंग हाई कमिश्नर प्रीति रहमान को लेटर भेजा। इसमें कहा गया है कि बांग्लादेश की पिछली अंतरिम सरकार और दूसरी अथॉरिटीज ने हसीना का पुराना पासपोर्ट और NID कैंसल कर दिया है। ऐसे में उनकी बांग्लादेशी नागरिकता और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स नियमों के आधार पर नए डॉक्यूमेंट्स जारी किए जाएं।

वकीलों ने हाई कमीशन से हसीना के एप्लीकेशन पर जल्द एक्शन लेन की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा है कि हाई कमीशन नए डॉक्यूमेंट्स जारी करने के लिए जरूरी प्रक्रिया और कागजात की जानकारी दे। फिलहाल हाई कमीशन की ओर से इस मांग पर कोई जवाब सामने नहीं आया है।
कोर्ट में सरेंडर करने की बात कह चुकी हैं हसीना
शेख हसीना अगस्त 2024 में स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाद बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई थीं। इसके बाद से वह दिल्ली में रह रही हैं। उन्होंने पहले भी बांग्लादेश लौटने की बात कही थी। हसीना का कहना है कि वह अपने देश जाकर कोर्ट में कानूनी मामलों का सामना करेंगी।

ICT ने गैरमौजूदगी में मौत की सजा सुनाई थी
बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT) ने 17 नवंबर 2025 को हसीना को उनकी गैरमौजूदगी में मौत की सजा सुनाई थी। यह फैसला 2024 के स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान गोली चलाने का ऑर्डर देने के मामले में सुनाया गया था। ट्रिब्यूनल ने उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी माना था। हसीना ने सभी आरोपों को खारिज किया है। हसीना ने दावा किया कि इस मामले में निष्पक्ष सुनवाई नहीं हुई।
स्टूडेंट मूवमेंट में 1400 लोगों की मौत हुई थी
UN के मुताबिक, 2024 के स्टूडेंट मूवमेंट के दौरान हुई हिंसा में करीब 1,400 लोगों की जान गई थी। हसीना की सरकार पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ फायरिुग कराने के आरोप लगे थे। इस छात्र आंदोलन के बाद उनकी करीब 20 साल पुरानी सरकार गिर गई थी। बांग्लादेश की मौजूदा सरकार और वहां की अदालतों के सामने अब उनकी वापसी और सजा से जुड़ा मामला बड़ी चुनौती बन सकता है।

भारत-बांग्लादेश रिश्तों पर भी असर
बांग्लादेश सरकार पहले ही भारत से शेख हसीना को सौंपने की मांग कर चुकी है। इसके लिए दोनों देशों के बीच हुई एक्सट्राडिशन ट्रीटी का हवाला दिया गया है। हालांकि, भारत ने अब तक उन्हें बांग्लादेश के हवाले नहीं किया है। हसीना के भारत में रहने के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में टेंशन बरकरार है।
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बांग्लादेश में बैन है शेख हसीना की पार्टी
बांग्लादेश में हसीना की पार्टी अवामी लीग पर चुनाव लड़ने का बैन लगा हुआ है। पार्टी के कई बड़े नेता जेल में हैं या देश से बाहर रह रहे हैं। फरवरी 2026 के चुनाव के बाद तारिक रहमान की सरकार सत्ता में है। ऐसे में हसीना की वापसी से बांग्लादेश की सियासत में एक बार फिर टेंशन बढ़ सकती है। हालांकि, इससे भारत और बांग्लादेश के बीच बातचीत का रास्ता भी खुल सकता है।

