भारत समेत 60 देशों पर ट्रम्प के टैरिफ को कोर्ट में चुनौती: 25 अमेरिकी राज्यों की याचिका; कहा- इसे गैरकानूनी घोषित करें, यहां A टू Z जानकारी
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के 60 देशों पर टैरिफ लगाने के फैसले को 25 अमेरिकी राज्यों ने कोर्ट में चुनौती दी है।- फाइल फोटो
इंटरनेशनल डेस्क। अमेरिका के 25 डेमोक्रेटिक रूल्ड राज्यों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के भारत समेत 60 देशों पर नए टैरिफ लगाने के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी है। इन राज्यों ने सोमवार को US कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में पिटीशन दाखिल की। इसमें कहा गया है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने टैरिफ लगाने में कानून का सही तरीके से पालन नहीं किया। ये टैरिफ US ट्रेड एक्ट के सेक्शन-301 के खिलाफ हैं और गैरकानूनी हैं। सिर्फ 3 प्रोडक्ट के बेस पर दर्जनों देशों पर टैरिफ लगाए गए हैं। इसे तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाना चाहिए।
ट्रम्प के नए टैरिफ के विरोध में उतरे राज्यों का कहना है कि इस फैसले से अमेरिकी कारोबारियों और आम लोगों पर इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ेगा। आइए, जानते हैं क्यों ट्रम्प के इस फैसले काे उनके ही देश के राज्यों ने चुनौती दी है... क्यों इसे फेडरल लॉ के सेक्शन 301के खिलाफ बताया जा रहा है और अमेरिका के विपक्षी नेताओं ने क्या रिएक्शन दिए हैं..तो चलिए शुरू करते हैं...
क्यों ट्रम्प पर बिफरे डेमोक्रेटिक रूल्ड राज्य
डेमोक्रेट रूल्ड राज्यों के ट्रम्प से बिफरने सबसे बड़ी वजह ये है कि ट्रम्प टैरिफ से जुड़े फैसले अपने लेवल पर ले रहे हैं। अमेरिका में यह कॉमन प्रैक्टिस रही है कि टैरिफ से जुड़े फैसले कांग्रेस यानी अमेरिकी संसद लिया करता है। ट्रम्प अपने दूसरे टेन्योर में संसद को बायपास करते हुए ऐसे फैसले ले रहे हैं।
क्या रही है ट्रम्प की टैरिफ क्रोनोलॉजी
पहली बार ट्रम्प ने जब टैरिफ थोपा तो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) का सहारा लिया। हालांकि, सु्प्रीम कोर्ट ने इसे गैरकानूनी करार दे दिया। इसके बाद ट्रम्प ने टैरिफ लगाने के लिए ट्रेड एक्ट 1974 के सेक्शन 122 का इस्तेमाल किया। इसके तहत एक टाइम लिमिट के लिए ही टैरिफ लगाया जा सकता है। जब इसकी मियाद खत्म होने लगी तो ट्रेड एक्ट के सेक्शन 301 की मदद से परमानेंट टैरिफ लगा दिए। टैरिफ जैसे अहम फैसलों में विपक्ष खास तौर पर कांग्रेस को साथ नहीं लेने की वजह से ही डेमोक्रेट्स सांसद ट्रम्प के हर टैरिफ के विरोध में खड़े हो रहे हैं।
नए टैरिफ को अवैध घोषित करने की मांग
याचिका न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स, न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल और 25 राज्यों के अलायंस की ओर से दाखिल की गई है। इन राज्यों ने कोर्ट से मांग की है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के नए टैरिफ को तुरंत अवैध घोषित किया जाए। लेटिशिया जेम्स ने कहा- सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ के मुद्दे पर हार के बाद ट्रम्प प्रशासन एक बार फिर गैरकानूनी तरीके से टैरिफ थोपने की कोशिश कर रहा है। ट्रम्प सरकार परिवारों और कारोबारियों पर नए टैरिफ के जरिए टैक्स थोपने की कोशिश कर रही है।
सिर्फ तीन प्रोडक्ट के बेस पर दर्जनों देशों पर टैरिफ
याचिका में यह भी कहा गया है कि नए टैरिफ और फोर्स्ड लेबर के बीच कोई साफ संबंध नहीं दिखता। जिन प्रोडक्ट्स को फोर्स्ड लेबर से जोड़कर टैरिफ थोपा गया है उनकी संख्या बेहद कम है। सरकार की जांच रिपोर्ट में सिर्फ तीन ऐसे प्रोडक्ट्स का जिक्र किया गया, लेकिन उनके आधार पर दर्जनों देशों पर टैरिफ लगा दिए गए। याचिका लगाने वाले राज्यों का कहना है कि इतनी कम जानकारी के आधार पर इतने बड़े फैसले को सही नहीं ठहराया जा सकता।
भारत पर 2.5% कम टैरिफ क्यों
याचिका में कहा गया है कि भारत समेत 17 देशों पर फिलहाल 10% टैरिफ लगाया गया है। इससे पहले भारत के लिए 12.5% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव था। बाद में भारत ने 14 जून को अपनी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में बदलाव करते हुए फोर्स्ड लेबर से बने सामान के इम्पोर्ट पर रोक लगा दी। इसके बाद भारत के लिए प्रस्तावित 12.5% टैरिफ लागू नहीं किया गया और उसे मौजूदा 10% टैरिफ ही रखा गया।
41 देशों पर 12.5% टैरिफ
US ट्रेड रिप्रेजेंटिव (USTR) की ओर से जारी ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक, कुल 60 देशों में से 17 देशों पर 10% का टैरिफ लगाया गया है। ये ऐसे देश हैं जिन्होंने फोर्स्ड लेबर से जुड़े सख्त कानून बनाए हैं। बाकी 41 देशों पर 12.5% का टैरिफ लगाया गया है। बाकी बचे 2 देशों (यूरोपीय यूनियन और ताइवान) के लिए प्रोडक्ट के आधार पर 10% या 12.5% का मिक्स टैरिफ स्ट्रक्चर तय किया गया है।
ग्लोबल टैरिफ की जगह नए टैरिफ
अमेरिका ने 25 जुलाई को (अमेरिका के टाइम जोन के हिसाब से यह 24 जुलाई हुआ) को नए टैरिफ लगाए थे। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का कहना था कि जिन देशों ने फोर्स्ड लेबर यानी जबरन मजदूरी को रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए, उनके खिलाफ यह टैरिफ लगाए गए हैं। ये नए टैरिफ 24 जुलाई को खत्म हुए 10% ग्लोबल टैरिफ की जगह लागू किए गए।
भारत पर इसका क्या असर होगा
फिलहाल भारत पर सेक्शन-301 के तहत 10% टैरिफ लागू है। पहले अमेरिका भारत पर 12.5% टैरिफ लगाने की तैयारी में था, लेकिन 14 जून को भारत ने अपनी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में बदलाव कर फोर्स्ड लेबर से बने सामान के इम्पोर्ट पर रोक लगा दी। इसके बाद भारत को राहत मिली और टैरिफ 10% रखा गया। हालांकि सेक्शन-301 की दूसरी जांच अभी भी जारी है। अगर उसमें अमेरिका भारत के खिलाफ नया फैसला लेता है तो भारतीय एक्सपोर्टर्स पर एडिशनल टैरिफ लग सकता है। इसका असर इंजीनियरिंग गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग और अमेरिका को होने वाले कुछ एक्सपोर्ट सेक्टर्स पर पड़ सकता है।
पुराना टैरिफ फिर थोपने की कोशिश
ट्रम्प प्रशासन का कहना है कि उसने 1974 के ट्रेड एक्ट के सेक्शन-301 के तहत फोर्स्ड लेबर से निपटने के लिए यह टैरिफ लगाए हैं। लेकिन याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह सिर्फ एक बहाना है। राज्यों का कहना है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन फिर से पुराना टैरिफ दोबारा लागू करना चाहता है, जिन्हें पहले भी कई बार लागू करने की कोशिश नाकाम हो चुकी है। उनका आरोप है कि सेक्शन-301 के तहत तय लीगल प्रोसेस फॉलो किए बिना नए टैरिफ लागू कर दिए गए हैं।
देशों की गवाही और सुझावों को नजरअंदाज किया
राज्यों ने यह भी आरोप लगाया कि यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (USTR) ने इस पूरी प्रोसेस में देशों की गवाही और लिखित सुझावों को नजरअंदाज किया। याचिका के मुताबिक टैरिफ तैयार करने की प्रक्रिया बहुत कम समय में पूरी की गई। ज्यादातर देशों ने अपने जवाब में कहा था कि ऐसे टैरिफ फोर्स्ड लेबर की समस्या का समाधान नहीं करेंगे। इसके बावजूद प्रशासन ने उन आपत्तियों पर गंभीरता से विचार नहीं किया। अब इस मामले में यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड तय करेगा कि ट्रम्प प्रशासन के नए टैरिफ कानून के दायरे में हैं या नहीं।
ये भी जान लीजिए की सेक्शन-301 क्या है
सेक्शन-301 अमेरिका के Trade Act, 1974 का वह प्रोविजन है, जिसके तहत अमेरिकी सरकार किसी दूसरे देश की ऐसी ट्रेड पॉलिसी के खिलाफ एक्शन ले सकती है, जिसे वह अमेरिकी कारोबार के लिए नुकसानदायक या गलत मानती है। इसी कानून के तहत अमेरिका टैरिफ बढ़ा सकता है, इम्पोर्ट पर नई पाबंदियां लगा सकता है या दूसरे ट्रेड पाबंदियां लागू कर सकता है।
ट्रम्प के लिए यह कितनी बड़ी चुनौती
यह मामला ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ ट्रेड पॉलिसी का विवाद नहीं, बल्कि कॉन्स्टीट्यूशनल चैलेंज भी बन गया है। न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स और 25 राज्यों का कहना है कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी भी देश पर टैरिफ नहीं लगा सकते, क्योंकि टैरिफ एक तरह का टैक्स है और इसके लिए कानून में तय प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। अगर कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड राज्यों की दलीलों से सहमत हो जाता है, तो ट्रम्प के सेक्शन-301 टैरिफ इनवैलिड घोषित किए जा सकते हैं। ऐसा होने पर न सिर्फ 60 देशों पर लगाए गए टैरिफ खत्म हो जाएगी, बल्कि ट्रम्प की पूरी ट्रेड स्ट्रैटेजी और यूएस प्रेसिडेंट को मिले राइट्स पर भी कानूनी सवाल खड़ा हो जाएगा।