US में ट्रम्प के टैरिफ पर बगावत: 3 डेमोक्रेट सांसदों ने भारत पर 50% टैरिफ रोकने की मांग की, कहा- ये गैरकानूनी

इंटरनेशनल डेस्क। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स (अमेरिकी संसद) में डेमोक्रेट पार्टी के तीन सांसदों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के भारत पर टैरिफ लगाने के फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इन सांसदों ने एक जॉइंट प्रोपोजल पेश किया है। इस प्रोपोजल का मकसद उस नेशनल इमरजेंसी को खत्म करना है, जिसके आधार पर भारत से आने वाले सामान पर 50% तक टैक्स लगाया गया है। यह प्रस्ताव शुक्रवार को पेश किया गया। इन सांसदों ने कहा-शनल इमरजेंसी की आड़ में ऐसा करना गैरकानूनी है। इसलिए ट्रम्प की ओर से घोषित नेशनल इमरजेंसी खत्म की जाए।

सांसदों का कहना है कि ये टैरिफ न सिर्फ गैरकानूनी हैं, बल्कि अमेरिकी लोगों के लिए भी नुकसानदेह हैं। डेबोरा रॉस ने कहा कि उनके राज्य की अर्थव्यवस्था भारत से गहराई से जुड़ी है। भारत की कंपनियों ने वहां अरबों डॉलर का निवेश किया है और हजारों नौकरियां दी हैं। ऐसे में टैरिफ से रोजगार और इनोवेशन दोनों पर खतरा है।

ट्रम्प का फैसला कानून के फंडामेंटल सिद्धांत के खिलाफ
नॉर्थ कैरोलाइना के सांसद डेबोरा रॉस, टेक्सास के सांसद मार्क वीजे और इलिनोइस के सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने यह प्रोपोजल अमेरिकी संसद में पेश किया है। इन सांसदों का कहना है कि अगस्त 2025 में ट्रम्प सरकार ने जिस नेशनल इमरजेंसी का ऐलान किया था, उसका इस्तेमाल ट्रेड पर भारी टैक्स लगाने के लिए किया गया। यह कानून के फंडामेंटल सिद्धांतों के खिलाफ है। यह अमेरिका के संविधान में दिए गए फंडामेंटल राइट्स को कमजोर करने वाला फैसला है।

ट्रम्प ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया
ट्रम्प के आदेश के तहत भारत से आने वाले उत्पादों पर पहले 25% टैरिफ लगाया गया। इसके कुछ ही दिनों बाद 25 फीसदी का एक और सेकेंडरी टैक्स जोड़ दिया गया। इस तरह कई भारतीय प्रोडक्ट्स पर टाेटल टैक्स 50% तक पहुंच गया। व्हाइट हाउस ने इसके बाद कहा- भारत रूस से क्रूड ऑयल खरीद रहा है। इससे होने वाली कमाई की वजह से ही रूस, यूक्रेन से चार साल से ज्यादा समय से जंग कर रहा है। ट्रम्प ने  7 अगस्त से 25% टैरिफ लागू किया। इसके बाद 30 जुलाई को एडिशनल 25% टैरिफ का ऐलान किया, जो 27 अगस्त लागू हो गया।

इस प्रस्ताव से महंगाई बढ़ने की आशंका
मार्क वीजे ने कहा कि भारत अमेरिका का अहम स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक पार्टनर है। ये टैरिफ आम अमेरिकी परिवारों का बोझ बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि इससे महंगाई बढ़ने की आशंका है। वहीं राजा कृष्णमूर्ति ने कहा कि यह पॉलिसी सप्लाई चेन तोड़ती है, कीमतें बढ़ाती है और भारत-अमेरिका रिश्तों को कमजोर करती है। टैरिफ हटाने से दोनों देशों के बीच भरोसा मजबूत होगा।

प्रस्ताव पास होने पर क्या होगा
अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है, तो अगस्त 2025 में घोषित नेशनल इमरजेंसी खत्म हो जाएगी और भारत पर लगाया गया एडिशनल  टैक्स हटाना पड़ेगा। इससे पहले अमेरिकी सीनेट भी ब्राजील पर लगाए गए ऐसे ही टैरिफ के खिलाफ कदम उठा चुकी है। इससे साफ है कि ट्रम्प की ट्रेड पॉलिसी पर अमेरिका की संसद में विरोध बढ़ रहा है।