भारत पर फिर टैरिफ लगाने की तैयारी में अमेरिका: US सीनेट में रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% टैरिफ वाला बिल पेश

इंटरनेशनल डेस्क. अमेरिकी सीनेट ने रूस पर नए सैंक्शन लगाने के लिए एक नया बिल पास किया है। इस बिल में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% टैरिफ लगाने का अधिकार दिया गया है। इन देशों में भारत और चीन का नाम है।

बिल को सीनेट में 86-12 वोटों से मंजूरी मिली। हालांकि, अभी इस बिल को कानून बनने के लिए प्रतिनिधि सभा (House of Representatives) से भी पारित होना होगा।

बिल में क्या है
बिल के मुताबिक, ट्रम्प रूस से तेल और प्राकृतिक गैस खरीदने वाले दुनिया के बड़े खरीदार देशों से आने वाले सामान पर 100% टैरिफ लगा सकते हैं। इसका मकसद रूस की तेल और गैस से होने वाली कमाई को कम करना है, ताकि यूक्रेन जंग के लिए फंडिंग कमजोर पड़े।

भारत और चीन पर क्यों असर पड़ सकता है
भारत और चीन, रूस से बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल खरीदने वाले देश हैं। इसलिए दोनों पर यह टैरिफ लागू किया जा सकता है। हालांकि, बिल में एक अपवाद (Exception) भी रखा गया है। जिन देशों की रूस के नेचुरल गैस पर निर्भरता 15% से कम है और जो रूसी एनर्जी इम्पोर्ट कम करने के लिए कदम उठा रहे हैं, उन्हें राहत मिल सकती है।

रूस और ईरान दोनों पर सख्ती
इस बिल में रूस के अधिकारियों, ओलिगार्क्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और रूस के तथाकथित 'शैडो फ्लीट' पर भी नए सैंक्शन लगाने का प्रावधान है। इसी नेटवर्क के जरिए रूस पर लगे पुराने सैंक्शन से बचकर ऑयल एक्सपोर्ट करने का आरोप है। इसके अलावा, ट्रम्प की अपील पर बिल में ईरान के एनर्जी और आर्म्स सेक्टर की फंडिंग पर पहले से लागू पाबंदियां सख्त करने का प्रावधान जोड़ा गया है।

क्यों लाया गया यह बिल
बिल के समर्थकों का कहना है कि इस बिल का मकसद रूस की एनर्जी से होने वाली कमाई को कम करना है। इससे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यूक्रेन जंग जारी रखने की क्षमता कमजोर होगी। यह कानून दिवंगत सीनेटर लिंडसे ग्राहम के नाम पर तैयार किया गया है। उन्होंने एक साल से ज्यादा समय तक इस प्रस्ताव के लिए समर्थन जुटाया था।

क्या अभी से भारत पर 100% टैरिफ लग जाएगा?
इसका जवाब है, नहीं। सीनेट से बिल पास होने का मतलब यह नहीं है कि भारत पर तुरंत 100% टैरिफ लागू हो जाएगा। बिल को अभी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा (House) से भी मंजूरी मिलनी है। प्रतिनिधि सभा फिलहाल गर्मियों की छुट्टी पर है और सितंबर से पहले इस पर विचार होने की संभावना नहीं है। कानून बनने के बाद भी 100% तक टैरिफ लगाना या नहीं, इसका अंतिम फैसला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प करेंगे।