थाईलैंड की पीएम की कुर्सी गई: विदेशी नेता से बातचीत में अपनी सेना पर कमेंट किया था; जांच जारी रहने तक ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सूर्या संभालेंगे प्रभार

थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने मंगलवार को प्रधानमंत्री पैटोंगटार्न शिनावात्रा को उनके पद से निलंबित कर दिया है। यह फैसला एक लीक कॉल की वजह से लिया गया। पैंटोगटार्न का एक ऑडियो लीक हुआ था। इसमें वह कंबोडिया के पूर्व नेता हुन सेन से बातें कर रही थीं। इसके बाद 36 सांसदों ने उनके खिलाफ याचिका दायर की थी। शिनावात्रा पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने संवैधानिक आचार संहिता का उल्लंघन किया। अदालत ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने 7-2 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए शिनावात्रा को प्रधानमंत्री पद से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

बतौर संस्कृति मंत्री कैबिनेट में करती रहेंगी काम
जांच जारी रहने तक डिप्युटी प्राइम मिनिस्टर और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सूर्या जुंगरुंगरेंगकिट तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभारत संभालेंगे। गुरुवार को उप प्रधानमंत्री और आंतरिक मंत्री के रूप में फुमथाम वेचायाचाई को शाही समर्थन मिलने तक वह कार्यभार संभालेंगे। शिनवात्रा के प्रधानमंत्री रहने के दौरान उनके पास कल्चरल मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो भी था। बतौर संस्कृति मंत्री वे कैबिनेट में बरकरार रहेंगी। लेकिन, प्रधानमंत्री के तौर पर उनको जो ताकत हासिल थी, उसका इस्तेमाल वे जांच जारी रहने तक नहीं कर सकेंगी।

लीक कॉल में सेना पर टिप्पणी करने से हुआ विवाद
15 जून को हुई इस कॉल में पैटोंगटार्न ने हुन सेन को अंकल कहते हुए सुनी गईं थी। उन्होंने इस कॉल में अपनी ही सेना के खिलाफ बातें की थी। उन्होंने कॉल पर कहा था कि अगर आपको कुछ चाहिए, तो मुझसे कहिए, मैं संभाल लूंगी। ये बातें जनता को नागवार गुजरीं। उनके सेना विरोधी बयान को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन शुरू हो गए। विपक्ष ने उन पर राष्ट्रीय हितों से समझौता करने का आरोप लगाया।

जनता सड़कों पर और सहयोगी दल ने छोड़ा साथ
लीक कॉल के बाद थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। जनता ने प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग की। इस विवाद के बाद शिनावात्रा की सरकार को समर्थन दे रही ‘भुमजैथाई पार्टी’ ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। इसके चलते सरकार अल्पमत में आ गई है। अब  पैटोंगटार्न पर अविश्वास प्रस्ताव का खतरा मंडरा रहा है।

10 महीने पहले ही प्रधानमंत्री बनी थीं पैटोंगटार्न
पैटोंगटार्न सिर्फ 10 महीने पहले ही प्रधानमंत्री बनी थीं। उनसे पहले के प्रधानमंत्री सरेठा थाविसिन को भी इसी संवैधानिक अदालत ने नैतिक उल्लंघन के आरोप में हटाया था। अब यही कहानी दोहराई जा रही है। गौरतलब है कि इसी अदालत ने 2023 में सबसे बड़ी जीत दर्ज करने वाली 'मूव फॉरवर्ड पार्टी' को भी भंग कर दिया था और उसके नेताओं पर 10 साल का प्रतिबंध लगाया था।

सस्पेंड होने के बाद पैटोंगटार्न ने दी सफाई
सस्पेंड होने के बाद पैटोंगटार्न ने कहा कि वे अदालत के आदेश का सम्मान करेंगी। उन्होंने माफी मांगते हुए कहा, “मैंने देश, सेना और शांति की भलाई के लिए यह कदम उठाया। मेरी मंशा सौ प्रतिशत ईमानदार थी।” वे अब संस्कृति मंत्री के तौर पर कार्य करती रहेंगी। लेकिन उनके राजनीतिक भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं। आने वाले हफ्तों में यह तय होगा कि क्या वह सत्ता में वापसी कर पाएंगी या फिर थाईलैंड एक और सत्ता संकट में फंस जाएगा।