मस्क ने भारत को कहा तानाशाह: सरकार का जवाब- स्टारलिंक को भी नियम मानने होंगे; रिसर्च में डेटा और सिक्योरिटी रिस्क का दावा

इंटरनेशनल डेस्क। इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक की भारत में एंट्री को लेकर सरकार और मस्क के बीच विवाद शुरू हो गया है। मस्क ने आरोप लगाया कि कुछ ओलिगार्च (तानाशाह) स्टारलिंक को भारत में आने से रोक रहे हैं। ऐसा लोगों पर अपना मोनोपॉलिस्टिक कंट्रोल बनाए रखने के लिए किया जा रहा है।

वहीं, भारत सरकार ने मस्क के आरोपों को बेबुनियाद और गलत सोच पर आधारित बताया है। सरकार का कहना है कि स्टारलिंक समेत सभी सैटेलाइट ऑपरेटर्स के लिए सिक्योरिटी असेसमेंट की प्रक्रिया एक जैसी है।

तीन कंपनियों को सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विस लाइसेंस
सरकार ने कहा कि भारत में सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विस के लिए फेयर और नॉन-डिस्क्रिमिनेटरी फ्रेमवर्क लागू है। फिलहाल स्टारलिंक समेत तीन कंपनियों को सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विस के लिए लाइसेंस दिया गया है। सभी कंपनियों को सिक्योरिटी कंडीशंस का पालन करना होगा।

सरकार के मुताबिक तीनों कंपनियां फिलहाल लगभग एक ही रेगुलेटरी स्टेज पर हैं। इसलिए स्टारलिंक को जानबूझकर रोकने या उसके साथ भेदभाव करने का आरोप बेबुनियाद है। सिक्योरिटी असेसमेंट पूरा होने के बाद ही कंपनी स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट के अगले स्टेप पर जा सकेगी।

स्टारलिंक ने कहा- हम भारत में सर्विस करने के लिए तैयार
स्टारलिंक का कहना है कि वह भारत में सर्विस शुरू करने के लिए तैयार है। कंपनी ने भारत में करीब 20 गेटवे साइट्स तैयार की हैं। स्टारलिंक की बिजनेस ऑपरेशंस वाइस प्रेसिडेंट लॉरेन ड्रेयर ने 7 अक्टूबर को इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 में कहा कि कंपनी ने भारत की सिक्योरिटी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपना ऑपरेशन तैयार किया है। उन्होंने कहा कि कंपनी ने भारतीय यूजर्स का डेटा भारत के अंदर रखने के लिए कंट्रोल बनाए हैं।

रिसर्च रिपोर्ट में स्टारलिंक को बताया गया खतरा
हालांकि, स्टारलिंक की भारत में एंट्री का मुद्दा सिर्फ रेगुलेशन और स्पेक्ट्रम तक नहीं है। अप्रैल 2026 में पब्लिश हुई तक्षशिला इंस्टीट्यूशन की एक रिसर्च रिपोर्ट में स्टारलिंक से भारत की कम्युनिकेशन सिक्योरिटी पर असर होने का दावा किया गया है।

सरकार की मंजूरी के बिना ऑपरेट कर सकेगा स्टारलिंक
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अगर एक विदेशी कंपनी के नेटवर्क पर ज्यादा निर्भर हो जाता है तो संकट के समय इस नेटवर्क को कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि स्टारलिंक जरूरत के समय भारत की कनेक्टिविटी रोक सकता है या उस समय भी सर्विस जारी रख सकता है जब भारत सरकार इसे बंद करना चाहे।

स्टारलिंक का नेटवर्क ही भारत के लिए रिस्क
स्टारलिंक के पास 10 हजार से ज्यादा एक्टिव सैटेलाइट हैं और कंपनी की प्लानिंग करीब 42 हजार सैटेलाइट का नेटवर्क बनाने की है। इसका नेटवर्क लो-अर्थ ऑर्बिट में काम करता है। यह उन इलाकों में हाई-स्पीड इंटरनेट दे सकता है जहां फाइबर या जमीन पर नेटवर्क पहुंचाना मुश्किल है।

रिपोर्ट के मुताबिक यही बड़ा नेटवर्क भारत के लिए स्ट्रैटेजिक रिस्क भी बन सकता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत सरकार किसी संकट के समय स्टारलिंक को पूरी तरह अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाएगी या नहीं।

यूक्रेन में स्टारलिंक ने नहीं मानी यूक्रेनी मिलिट्री की बात
रिपोर्ट में यूक्रेन का उदाहरण भी दिया गया है। रूस के हमले के बाद 2022 में स्टारलिंक यूक्रेन के लिए एक अहम कम्युनिकेशन नेटवर्क बन गया था। लेकिन रिसर्च के मुताबिक इलॉन मस्क ने बाद में कई बार स्टारलिंक की एक्सेस लिमिट सेट तय की और क्रीमिया के पास यूक्रेनी सेना के लिए स्टारलिंक चालू करने की मांग भी नहीं मानी। मार्च 2025 में मस्क ने खुद कहा था कि उनका स्टारलिंक सिस्टम यूक्रेनी सेना की रीढ़ है और अगर इसे बंद कर दिया जाए तो उसकी फ्रंटलाइन टूट सकती है।