रूस ने तालिबान हुकूमत को मान्यता दी: अमेरिका को कूटनीतिक शिकस्त; अफगानिस्तान के करोड़ों रुपए के मिनरल्स पर गड़ी है नजरें

रूस ने अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत को आधिकारिक मान्यता दे दी है। कूटनीतिक तौर पर इसे अफगानिस्तान का बेहद सधा कदम माना जा रहा है। इस फैसले से रूस ने एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। रूस ने एक ओर जहां साउथ एशिया में चीन और भारत के बढ़ते दबदबे को कम करने की कोशिश की है। वहीं, दूसरी ओर अफगानिस्तान से कूटनीतिक रिश्ते कायम कर अमेरिका से भी बदला लिया है। अफगानिस्तान से ट्रेड रिलेशन सुधरने से रूस को आर्थिक फायदा भी होने वाला है। आइए, समझते हैं रूस और अफगानिस्तान के रिश्तों में आई नजदीकियों के मायने।

अमेरिका को दी कूटनीतिक शिकस्त
अफगानिस्तान में रूस ने वापसी कर अमेरिका को कूटनीतिक शिकस्त दी है।  यह वही, अफगानिस्तान है जहां पर 2021 तक अमेरिका ने अपने सैनिकों को तैनात कर रखा था। जहां 20 साल तक अमेरिकी सैनिक तैनात रहे हों, वहां की सत्ता पलट कर आई तालिबान सरकार को रूस ने मान्यता दे दी। दरअसल, ऐसा करके रूस ने अमेरिका से यूक्रेन को मदद करने का बदला लिया है। यूक्रेन सोवियत यूनियन यानी कि पुराने रूस का हिस्सा है। रूस ने यूक्रेन को नाटो में शामिल करने का विरोध किया। अमेरिका ने इसमें टांग अड़ाई और यूक्रेन को नाटो की सदस्यता दिला दी। यूक्रेन को ना सिर्फ सैन्य मदद दी बल्कि रूसी सेना के मूवमेंट से जुड़ी खुफिया जानकारी भी दी। इस बात से रूस लंबे समय से चिढा हुआ था। अब रूस ने अपना हिसाब चुकता कर लिया है।

रूस और ईरान की मल्टीपोलर वर्ल्ड पॉलिसी
रूस द्वारा तालिबान सरकार को मान्यता देना सिर्फ अफगानिस्तान में दखल का मामला नहीं, बल्कि यह सीधे अमेरिका और पश्चिमी देशों को खुली चुनौती है। जहां अमेरिका और उसके सहयोगी अब तक तालिबान को मान्यता नहीं दे रहे और उस पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं, वहीं रूस ने  हाथ मिलाकर साफ कर दिया है कि वह अब पश्चिमी नीतियों के दायरे में नहीं रहना चाहता। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम रूस और ईरान की उस रणनीति का हिस्सा है जो मल्टीपोलर वर्ल्ड यानी को बढ़ावा देने के लिए है, ताकि अमेरिका के दबदबे को कम किया जा सके। 

46 बाद अफगानिस्तान में रूस की एंट्री
रूस ने अफगानिस्तान में करीब 46 बाद कदम रखा है। हालांकि, इस बार कहानी में ट्विस्ट है। पहली बार सोवियत यूनियन ने 1979 में बड़े पैमाने पर अफगान पर चढ़ाई की थी। रूस अफगान वॉर हुआ था। इस जंग में रूस की जीत हुई थी। हालांकि, वक्त के साथ अफगानिस्तान पर रूस की पकड़ ढीली होती चली गई। एक वक्त आया जब अफगानिस्तान पर अमेरिका ने अपना दबदबा कायम कर लिया।  इस बार रूस ने दोबारा एंट्री ली है। हालांकि मिलिट्री एक्शन नहीं लिया है, बल्कि कूटनीतिक चाल चली है । इससे रूस क्षेत्रीय पॉवर बैलेंस में अपना पलड़ा मजबूत कर सकेगा। साथ ही अफगानिस्तान के साथ ट्रेड बढ़ाकर अपनी जरूरतें पूरा करेगा और अच्छा खास रेवेन्यू भी कमाएगा। एक्सपर्ट की मानें तो रूस की नजर अफगानिस्तान में मौजूद संसाधानों पर है। 

रूस की नजर करोड़ों रुपए के मिनरल्स पर
अफगानिस्तान में बड़े पैमान पर खनिज मौजूद हैं। यहां आयरन ओर, कॉपर, लिथियम और सोना का बड़ा भंडार है। अफगानिस्तान में मौजूद खनिज संपत्ति पर अमेरिका, रूस समेत दुनिया भर की नजर है। रिपोर्टों के मुताबिक देश में 1 से 3 ट्रिलियन डॉलर मूल्य के खनिज भंडार हैं, जिनमें 2.2 अरब टन लौह अयस्क, 60 मिलियन टन कॉपर और 183 मिलियन टन एल्युमिनियम शामिल हैं। सबसे अहम हैं लिथियम और रेयर अर्थ जैसे मिनरल्स—जो हर मोबाइल, इलेक्ट्रिक कार, बैटरी और सौर पैनल के लिए जरूरी हैं।

क्यों दुनिया की नजर में अहम है पाकिस्तान
जैसे-जैसे दुनिया ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ रही है, अपने मिनरल रिसाेर्सेज की वजह से अफगानिस्तान की अहमीयत बढ़ रही है। रूस अब इस रणनीतिक खेल में खुलकर उतर चुका है। रूसी कंपनियों ने उत्तरी अफगानिस्तान में तेल निकालने और प्रोसेस करने के लिए समझौते कर लिए हैं। रूस इससे एक साथ दो मकसद साध रहा है। एक ओर जहां अपनी सप्लाई चेन को चीन और पश्चिमी देशों पर निर्भर रहने से बचा रहा है। वहीं,  लिथियम जैसी मेटल जुटाने की होड़ में चीन, भारत और अमेरिका को चुनौती देने की कोशिश में जुट गया है।