इमरान खान की रिहाई पर PTI अड़ी: सड़क पर उतरे KPK के CM सोहेल अफरीदी; बोले- मेरे पास बंदूक नहीं, जनता की ताकत

इंटरनेशनल डेस्क। पाकिस्तान में PTI और शहबाज शरीफ सरकार के बीच टकराव बढ़ गया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पार्टी इमरान खान की रिहाई की मांग पर अड़ गई है। सरकार और PTI के बीच अक्टूबर 4 के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए हुई लंबी बातचीत बेनतीजा रही। इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा (KPK) के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने लक्की मरवत से इस्लामाबाद की ओर मार्च शुरू कर दिया।

AP के मुताबिक शुरुआत में 5,000 से ज्यादा समर्थक मार्च में शामिल हुए। PTI इस मार्च के जरिए जेल में बंद पार्टी के फाउंडर और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई समेत अपनी राजनीतिक मांगों को लेकर प्रेशर बना रही है।

सोहेल अफरीदी बोले- मेरे पास बंदूक नहीं, जनता की ताकत
सोहेल अफरीदी ने लॉन्ग मार्च के दौरान लक्की मरवत के गांधी चौक पर स्पीच में कहा -KP सरकार ऐसी किसी पॉलिसी को कबूल नहीं करेगी जो राज्य के लोगों के हितों के खिलाफ हो। हम राज्य में मिलिट्री ऑपरेशन और ड्रोन स्ट्राइक का विरोध करते हैं। इस तरह के फैसलों में राज्य के लोगों को भरोसे में लेना जरूरी है। हमारे पास बंदूक या रॉकेट लॉन्चर नहीं, बल्कि जनता की ताकत है।

सरकार KPK में राष्ट्रपति शासन लगा सकती है
बातचीत नाकाम होने के बाद केंद्र सरकार अब खैबर पख्तूनख्वा में राष्ट्रपति शासन लगाने के बारे में प्लानिंग कर रही है। होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने रविवार को KP के गवर्नर फैसल करीम कुंडी से मुलाकात की। मीटिंग में राज्य की सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर और PTI के लॉन्ग मार्च के मुद्दे पर चर्चा हुई। गवर्नर हाउस की ओर से कहा गया कि अगर राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जरूरी समझते हैं तो गवर्नर रूल या इमरजेंसी लागू करने में अहम रोल अदा करेंगे।

किस बात को लेकर स्टेट और सेंटर आमने-सामने
केंद्र और KP सरकार के बीच सबसे बड़ा विवाद आतंकवाद के खिलाफ एक्शन को लेकर है। नकवी का कहना है कि बातचीत के दौरान KP सरकार ने काउंटर टेररिज्म से जुड़े कई कदमों पर लिखित समझौते और 72 घंटे में इंप्लीमेंटेशन प्लान देने पर सहमति जताई थी, लेकिन बाद में पीछे हट गई।

नकवी के मुताबिक, पाकिस्तान सरकार और KP सरकार के बीच आतंकियों को स्टेट में सुरक्षित ठिकाने नहीं देने, TTP और दूसरे आतंकी संगठनों की खुले तौर पर निंदा, नेशनल एक्शन प्लान लागू करने, पुलिस और काउंटर टेररिज्म के लिए फंडिंग बढ़ाने और फौज के साथ सहयोग मजबूत करने जैसे मुद्दे पर सहमति दी गई थी। PTI की ओर से दूसरी तरफ केंद्र सरकार के साथ ज्यादा कंसल्टेशन और इमरान खान से जुड़े मामलों पर लिखित आश्वासन की मांग रखी गई थी।

KPK के CM ने कहा- आतंकवाद के लिए सरकारी पॉलिसी जिम्मेदार
अफरीदी ने आतंकवाद के लिए पिछले 22 साल की पॉलिसी को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा- इमरान खान के प्रधानमंत्री रहने के दौरान KP में शांति रही। हालांकि, बाद की सरकार की पॉलिसी की वजह से यहां पर हिंसा बढ़ी। ये मार्च सिर्फ इमरान खान की रिहाई की मुहिम नहीं बल्कि KP की सिक्योरिटी और राजनीतिक फैसलों के लिए है। इमरान खान की रिहाई, सियासी मसलों में बातचीत और सेंटर और स्टेट के बीच काउंटर टेररिज्म पॉलिसी पर ज्यादा कंसल्टेशन जरूरी है।

पाकिस्तान सरकार का इस मुद्दे पर क्या कहना है
दूसरी तरफ केंद्र सरकार का कहना है कि सिक्योरिटी के मुद्दे को सियासत से अलग रखा जाना चाहिए। सरकार ने इस्लामाबाद में प्रोटेस्टर्स की एंट्री रोकने की तैयारी की है। कई रास्तों पर कंटेनर लगाए गए हैं। AP के मुताबिक अटॉक ब्रिज जैसे अहम रास्तों पर भी आवाजाही रोकने के इंतजाम किए गए हैं। सरकार का तर्क है कि पाकिस्तान में पहले हुए PTI के प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा हुई थी और मौजूदा समय में मिलिटेंट हमलों के बीच बड़ी संख्या में लोगों के जुटने से सिक्योरिटी से जुड़ा खतरा बढ़ सकता है।

KPK की सुरक्षा भी पाकिस्तान सरकार की चिंता बढ़ा रही
सियासी टकराव के साथ KPK की सुरक्षा भी केंद्र की चिंता बढ़ा रही है। सरकार और सुरक्षाबलों की ओर से राज्य में आतंकवाद के खिलाफ बड़े स्तर पर एक्शन लेने की जरूरत बताई जा रही है। नकवी और गवर्नर कुंडी की मीटिंग में पुलिस को हाई अलर्ट पर रखने पर बात हुई थी। साथ ही जरूरत पड़ने पर एक्स्ट्रा फोर्स को तुरंत तैनात करने और लॉन्ग मार्च के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर भी चर्चा हुई। केंद्र का कहना है कि आतंकवाद के खिलाफ एक्शन में स्टेट गर्वमेंट का साथ जरूरी है। हालांकि, अफरीदी मिलिट्री ऑपरेशन और ड्रोन स्ट्राइक का इस्तेमाल करने का विरोध कर रहे हैं।