पाकिस्तान में फॉर्म 47 सरकार: UN में भारत का शहबाज शरीफ सरकार पर तंज; इस मुद्दे के मायने क्या- यहां डीटेल्स

इंटरनेशनल डेस्क। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली (UNGA) में भारत ने पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार को ‘फॉर्म 47 की सरकार’ कहा। भारतीय डिप्लोमैट रघु पुरी की इस टिप्पणी के बाद पाकिस्तान के 2024 के आम चुनावों में धांधली के आरोप फिर चर्चा में आ गए हैं। पाकिस्तान में फॉर्म 47 को लेकर सामने आए इस विवाद का कनेक्शन चुनावी नतीजों में हुई हेरफेर से है।

पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) लंबे समय से आरोप लगाती रही है कि चुनाव में उसके सपोर्ट वाले कैंडिडेट्स को मिली बढ़त को बाद में बदल दिया गया था।

आइए, आसान भाषा में समझते हैं कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 क्या हैं, पाकिस्तान के 2024 के आम चुनाव में इन्हें लेकर विवाद क्यों हुआ और भारत ने UN में यह मुद्दा क्यों उठाया।

भारत ने UN में पाकिस्तान पर क्या कहा
UN में पाकिस्तान के आतंकवाद से जुड़े बयानों का जवाब देते हुए भारतीय डिप्लोमैट रघु पुरी ने कहा कि फॉर्म 47 की सरकार से इससे ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान आतंकवाद से लड़ने के बजाय झूठे नैरेटिव बनाने में अपनी एनर्जी लगा रहा है।

भारत ने कहा कि पाकिस्तान ने जिन आतंकियों को पड़ोसी देशों में हमले करने की ट्रेनिंग दी, वे अब उसके कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। ये आतंकी पाकिस्तान को अंदर से कमजोर कर रहे हैं। भारत ने पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज के एक बयान का भी जिक्र किया। इसमें उन्होंने कहा था कि उनके राज्य को पड़ोसी देशों के मुकाबले पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों से ज्यादा खतरा है।

फॉर्म 45 क्या है
पाकिस्तान की चुनावी प्रक्रिया में फॉर्म 45 का इस्तेमाल हर पोलिंग स्टेशन के नतीजे रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। वोटिंग खत्म होने के बाद प्रेसाइडिंग ऑफिसर इसमें हर उम्मीदवार को मिले वोटों का हिसाब दर्ज करता है। इसमें कुल पड़े वोटों और खारिज किए गए वोटों की जानकारी भी शामिल होती है।

कैंडिडेट्स के पोलिंग एजेंट को इस फॉर्म की कॉपी दी जाती है। इसलिए इसे पोलिंग बूथ पर हुई वोटों की गिनती का अहम रिकॉर्ड माना जाता है। 2024 के चुनाव में PTI समर्थित कैंडिडेट्स ने आरोप लगाया था कि फॉर्म 45 में दर्ज आंकड़ों और बाद में जारी नतीजों में अंतर था।

फॉर्म 47 क्या है
फॉर्म 47 में पूरे चुनावी क्षेत्र के नतीजे रिकॉर्ड किए जाते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर अलग-अलग पोलिंग स्टेशनों के नतीजों को मिलाकर यह फॉर्म तैयार करता है। इसमें पूरे संसदीय या विधानसभा क्षेत्र के कैंडिडेट्स को मिले वोटों का आंकड़ा शामिल होता है।

विवाद की असली वजह फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के आंकड़ों में अंतर है। PTI सपोर्टेड कैंडिडेट्स का आरोप था कि पोलिंग बूथों पर मिले वोटों के शुरुआती रिकॉर्ड में वे जीतते दिख रहे थे, लेकिन फॉर्म 47 में जारी नतीजों में उन्हें हारा हुआ बता दिया गया। पार्टी ने इसे चुनावी धांधली का सबूत बताया।

2024 के चुनाव में क्या हुआ था
पाकिस्तान में फरवरी 2024 में आम चुनाव हुए थे। चुनाव से पहले इमरान खान की पार्टी PTI का चुनाव चिह्न बल्ला छिन गया था। इसके बाद पार्टी के कई कैंडिडेट्स ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा।

PTI सर्पोटेड कैंडिडेट्स ने आरोप लगाया कि मतदान के बाद फॉर्म 45 में दर्ज आंकड़ों के मुताबिक वे कई सीटों पर आगे थे। लेकिन जब फॉर्म 47 के जरिए नतीजे जारी किए गए, तो कुछ सीटों पर तस्वीर बदल गई। पार्टी ने आरोप लगाया कि चुनावी मशीनरी ने नतीजों में हेरफेर की। इन आरोपों के बीच चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठे।

चुनाव के बाद नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) और दूसरी पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई। शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने। इसके बाद इमरान खान और PTI ने सरकार पर सवाल उठाए और उसे फॉर्म 47 की सरकार कहना शुरू किया।

कई विपक्षी पार्टियों ने लगाए धांधली के आरोप
चुनाव में गड़बड़ी के आरोप सिर्फ PTI ने नहीं लगाए थे। पाकिस्तान में कई विपक्षी पार्टियों और कुछ दूसरे लोगों ने भी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए। हालांकि, किसी आरोप, रिपोर्ट या चुनावी विवाद का होना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि सभी सीटों पर नतीजे बदले गए थे। पाकिस्तान के अखबार डॉन के मुताबिक, कुछ सीटों पर उम्मीदवारों के वोटों के आंकड़ों में बदलाव और ओरिजिनल रिकॉर्ड में हेरफेर के आरोप सामने आए थे।

भारत ने UN में यह मुद्दा क्यों उठाया
भारत और पाकिस्तान के बीच आतंकवाद, कश्मीर और ह्यूमन राइट्स को लेकर लंबे समय से विवाद रहा है। पाकिस्तान जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भारत के खिलाफ आरोप लगाता है, तो भारत भी उसके रिकॉर्ड और पॉलिसीज पर सवाल उठाता है।

फॉर्म 47 का मुद्दा उठाकर भारत ने पाकिस्तान की सरकार के सत्ता में आने की प्रक्रिया पर लगे आरोपों को सामने रखा। भारत की टिप्पणी का मकसद पाकिस्तान के उस नैरेटिव को चुनौती देना था, जिसमें वह खुद को डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स का समर्थक बताता रहा है।