चांद पर न्यूक्लियर पावर की रेस: अमेरिका 2030, रूस-चीन 2036 तक रिएक्टर लगाने की तैयारी में; जानें इससे क्या खतरा
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NASA के फिजन सरफेस पावर प्रोजेक्ट का एक कॉन्सेप्ट इमेज। फोटो क्रेडिट- NASA
इंटरनेशनल डेस्क। अमेरिका, चीन और रूस अब चांद पर न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने की तैयारी में जुट गए हैं। मकसद सिर्फ चांद पर बिजली पैदा करना नहीं, बल्कि आने वाले समय में वहां परमानेंट बेस, रिसर्च सेंटर और लंबे स्पेस मिशन को पावर देना है। अमेरिका 2030 तक चांद पर अपना न्यूक्लियर रिएक्टर भेजने की तैयारी कर रहा है, जबकि रूस और चीन 2036 तक जॉइंट प्रोजेक्ट के जरिए ऐसा रिएक्टर लगाने की दिशा में काम कर रहे हैं।
अमेरिका की प्लानिंग क्या है
The New York Times के मुताबिक, NASA ने अगस्त में कॉन्ट्रैक्टर्स से ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर तैयार करने के लिए प्रोपोजल मांगे हैं, जो स्पेस की लंबी यात्रा के बाद चांद के साउथ पोल के पास काम कर सके। साथ ही उसे लगातार ह्यूमन मेंटेनेंस की जरूरत न पड़े। NASA का टारगेट दिसंबर 2030 तक इस रिएक्टर को लॉन्च के लिए तैयार करना है।
कितनी होगी इन प्रपोज्ड रिएक्टर्स की कैपेसिटी
रिपोर्ट के मुताबिक NASA का प्रोपोज्ड लुनार रिएक्टर-1 (Lunar Reactor) 1 करीब 20 किलोवॉट बिजली पैदा कर सकता है। यह पांच साल तक बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के काम करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। दूसरी तरफ रूस सेलेना (Selena) नाम के लूनर रिएक्टर पर काम कर रहा है। इसे चीन के साथ साझेदारी में डेवलप किया जा रहा है। इसकी कैपेसिटी करीब 10 किलोवॉट बताई गई है। इसे करीब 10 साल तक ऑटोनॉमस तरीके से चलाने की प्लानिंग है।
चांद पर न्यूक्लियर रिएक्टर की जरूरत क्यों
चांद पर परमानेंट बेस बनाने के लिए लगातार बिजली की जरूरत होगी। सोलर पैनल दिन के समय बिजली दे सकते हैं, लेकिन चांद पर एक रात करीब दो हफ्ते से ज्यादा समय तक चलती है। ऐसे में केवल सोलर पावर पर निर्भर रहना मुश्किल होगा। न्यूक्लियर रिएक्टर सूरज की रोशनी के बिना भी लगातार बिजली दे सकते हैं।
शुरुआती मिशनों में अमेरिका और चीन सोलर पावर के साथ रेडियोआइसोटोप सिस्टम का इस्तेमाल करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इनसे डिवाइसेज को गर्म रखने और लूनर व्हीकल्स की बैटरी चार्ज करने में मदद मिल सकती है। लेकिन जैसे-जैसे चांद पर बेस का साइज और एक्टिविटी बढ़ेंगी, ज्यादा बिजली की जरूरत होगी। इसी वजह से बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर को आने वाले समय में लूनर इंफ्रास्ट्रक्चर का अहम हिस्सा माना जा रहा है।
रिएक्टर भेजने में सबसे बड़ा खतरा क्या है
चांद पर न्यूक्लियर रिएक्टर पहुंचाना टेक्निकल चैलेंज के साथ सिक्योरिटी के लिहाज से भी सेंसिटिव है। लॉन्च के दौरान रॉकेट फेल होने की स्थिति में न्यूक्लियर रिएक्टर से जुड़े रिस्क पैदा हो सकते हैं। साइंटिस्ट्स और एक्सपर्ट्स ने यह भी सवाल उठाया है कि चांद पर किसी रिएक्टर को लगाने और उसके आसपास काम करने वाले एस्ट्रोनॉट्स और डिवाइसेज को रेडिएशन से कैसे सुरक्षित रखा जाएगा।
रिस्क कम करने के लिए क्या करेंगे US-रूस
The New York Times की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और रूस दोनों अपने रिएक्टर को चांद तक पहुंचाते समय एक्टिव नहीं रखना चाहते। इससे लॉन्च के दौरान कुछ रिस्क कम हो सकते हैं। इसके बावजूद रॉकेट एक्सीडेंट या दूसरे टेक्निकल फेलियर की संभावना पूरी तरह खत्म नहीं होती। चांद पर पृथ्वी जैसी बड़ी कंटेनमेंट स्ट्रक्चर बनाना भी आसान नहीं होगा।
चांद पर किसका अधिकार होगा
न्यूक्लियर रिएक्टर की यह रेस सिर्फ टेक्नोलॉजी तक नहीं है। इसके साथ चांद पर भविष्य में बेस और रिर्सोसेज तक एक्सेस का सवाल भी जुड़ गया है। 1967 की आउटर स्पेस ट्रीटी (Outer Space Treaty) के तहत कोई भी देश चांद को अपना नेशनल बॉर्डर या टेरिटरी घोषित नहीं कर सकता। हालांकि, अगर किसी देश का लूनर बेस बन जाता है तो उसके आसपास सुरक्षा के नाम पर देश कुछ इलाकों को अपना रीजन अनाउंस कर सकते है या नहीं, इसे लेकर कानूनी बहस जारी है।
NASA ने अपने प्रोजेक्ट में तेजी की क्या वजह बताई
NASA ने अपने प्रोजेक्ट को तेज करने की वजह यह भी बताई है कि चीन और रूस अगर पहले चांद पर न्यूक्लियर पावर सिस्टम एस्टैबलिश करते हैं, तो उनके बेस के आसपास ऐसा रीजन बन सकता है जहां दूसरे देशों के एस्ट्रोनॉट्स या रोवर्स की की एंट्री लिमिटेड हो जाएगी। स्पेस लॉ एक्सपर्ट्स यह सवाल भी उठा रहे हैं सुरक्षा के लिए बनाए गए ऐसे रीजन आउटर स्पेस ट्रीटी में मौजूद स्पेस तक फ्री एक्सेस के सिद्धांत के हिसाब से फिट बैठेंगे या नहीं।
अभी इनिशियल स्टेज में हैं प्रोजेक्ट्स
फिलहाल अमेरिका, चीन और रूस के प्रोजेक्ट्स इनिशियल स्टेज में हैं। इनमें से किसी देश ने अभी यह साबित नहीं किया है कि उसका प्रपोज्ड न्यूक्लियर रिएक्टर चांद पर सफलतापूर्वक स्थापित होने के बाद लंबे समय तक काम कर सकता है। टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी और इंटरनेशनल लॉ से जुड़े सवालों के कारण इन प्रोजेक्ट्स की टाइमलाइन में बदलाव भी हो सकता है।

