न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रोकेगा ईरान: IAEA के साथ समझौता रद्द, कानून पर राष्ट्रपति ने किए हस्ताक्षर

ईरान ने अमेरिका और इजराइल के हमलों के बावजूद अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को जारी रखने का ऐलान किया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के साथ समझौते को रद्द करने से जुड़े कानून पर हस्ताक्षर कर दिए । उन्होंने यह साफ कर दिया ईरान के परमाणु कार्यक्रमों पर अब किसी बाहरी एजेंसी की निगरानी नहीं होगी। एक हफ्ते पहले ईरान की संसद यह कानून पारित कर चुकी थी। इस पर बस राष्ट्रपति की मुहर लगनी बाकी थी।

क्या है इसका मतलब?
IAEA से समझौता खत्म होने का मतलब है कि अब ईरान पर कोई अंतरराष्ट्रीय निगरानी नहीं रहेगी। वह वेपन-ग्रेड यूरेनियम तैयार कर सकता है। अब  IAEA को इसकी भनक भी नहीं लगेगी।
एक रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान करीब 6 महीने के भीतर न्यूक्लियर हथियार हासिल कर लेगा, क्योंकि हमलों से उसके यूरेनियम को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। वह 60% से ज्यादा यूरेनियम इनरिचमेंट हासिल कर चुका है।

हमले के बाद भी नहीं झुका ईरान
यह फैसला ऐसे समय आया है जब कुछ ही हफ्ते पहले इजरायल और अमेरिका ने ईरान की कई न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए थे। इन हमलों में नतांज, फोर्डो और इस्फहान स्थित न्यूक्लियर साइट्स को  नुकसान पहुंचा था। लेकिन ईरान ने इन हमलों को 'युद्ध' करार देते हुए इजराइल पर जवाबी हमले किए थे।

संयुक्त राष्ट्र बोला- सहयोग करे ईरान
संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा, 'महासचिव लगातार सभी देशों से IAEA के साथ सहयोग की अपील करते आए हैं। ईरान से भी यही अपेक्षा है।
अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा- यह फैसला पूरी तरह से नामंजूर है। ईरान को IAEA के साथ तुरंत और पूरी तरह सहयोग करना चाहिए।”

इजराइल ने स्नैपबैक की मांग की 
इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने यूरोपीय देशों से अपील की है कि वे 2015 के परमाणु समझौते के तहत स्नैपबैक व्यवस्था को सक्रिय करें, जिससे ईरान पर फिर से सभी संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध लागू हो सकें। यह स्नैपबैक व्यवस्था अक्टूबर में समाप्त होने वाली है।

IAEA ने ईरान पर जताई चिंता
ईरान के IAEA के साथ परमाणु निगरानी समझौता खत्म करने के फैसले पर IAEA ने चिंता जताई है। IAEA प्रमुख राफाएल ग्रोसी ने कहा है कि उन्हें ईरान से इस फैसले की औपचारिक जानकारी का इंतजार है, लेकिन यह फैसला परमाणु निगरानी के लिए एक बड़ा झटका है।
उन्होंने आगे कहा, IAEA के निरीक्षक अभी भी ईरान में हैं, और उन्हें बाहर नहीं निकाला गया है। अगर निगरानी खत्म होती है, तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नजर रखना लगभग नामुमकिन होगा।
IAEA ने ईरान से फिर से सहयोग शुरू करने की अपील की है। परमाणु कार्यक्रम पर निगरानी बनाए रखना दुनिया की सुरक्षा के लिए जरूरी है।