अमेरिकी रक्षा मंत्री हेगसेथ से मिले जयशंकर: रक्षा सौदों पर हुई बातचीत, बोले- दोनों देशों के रिश्ते एशिया-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता के लिए अहम

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को पेंटागन में अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ से मुलाकात की। इस दौरान अमेरिका ने भारत से लंबित रक्षा सौदों को जल्द पूरा करने की बात कही। दोनों नेताओं ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते खतरों पर चिंता जताई। इस मुलाकात के बाद पेंटागन ने कहा कि दोनों देशों के बीच अगले 10 साल के रक्षा ढांचे पर चर्चा हुई। साथ ही, जावेलिन एंटी टैंक मिसाइल और स्ट्राइकर बख्तरबंद वाहनों को साथ मिलकर बनाने पर भी समीक्षा हुई। अमेरिका चाहता है कि भारत ज्यादा डिफेंस डील करे, जिससे व्यापार संतुलन सुधरे।

जयशंकर बोले- भारत डिफेंस प्राेडक्शन में करेगा मदद
जयशंकर ने कहा कि भारत-अमेरिका रक्षा साझेदारी केवल रणनीतिक नहीं, बल्कि साझा जिम्मेदारियों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि इंडो-पैसिफिक रीजन में शांति के लिए यह साझेदारी बेहद अहम है। जयशंकर ने साफ किया कि भारत, अमेरिका के साथ मिलकर डिफेंस प्रोडक्शन में तकनीकी सहयोग को मजबूत करने को तैयार है। उन्होंने यह कहा कि दोनों देशों के बीच अब रक्षा संबंध केवल खरीदी तक सीमित नहीं, बल्कि लंबे समय तक के लिए इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन हो चुका है।।

P-8I विमानों से लेकर मिसाइल करार तक रुके हुए
अमेरिका की भारत के साथ छह अतिरिक्त P-8I समुद्री निगरानी विमान की खरीद पर भी बातचीत चल रही है। अमेरिका का मानना है कि इन सौदों से न केवल भारत की क्षमता बढ़ेगी, बल्कि क्षेत्रीय संतुलन भी मजबूत होगा। साथ ही, अमेरिका की कोशिश है कि रक्षा सौदों के जरिए व्यापार घाटा भी घटे। इसलिए अमेरिका चाहता है कि भारत जल्द फैसले ले और अधूरी डील पूरी की जाए।

जयशंकर ने मार्को रुबियो से भी की मुलाकात
जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से भी अलग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और इमिग्रेशन से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। अमेरिका की ओर से कहा गया कि यूएस-इंडिया कॉम्पैक्ट के जरिए दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। रुबियो ने भारत को अमेरिका का रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका साझा वैश्विक चुनौतियों पर मिलकर काम करने की प्रतिबद्ध हैं। 

भारत चाहता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर
अमेरिका की दिलचस्पी भारत को रक्षा उत्पाद बेचने में है, लेकिन भारत की प्राथमिकता घरेलू उत्पादन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है। भारत किसी भी रक्षा करार में केवल खरीददार नहीं, भागीदार बनना चाहता है। इसी को लेकर दोनों देशों में अब साझेदारी बनाम बिक्री की समझ बन रही है। कॉम्पैक्ट और डिफेंस फ्रेमवर्क के जरिये दोनों देश इस अंतर को पाटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका के लिए यह भी जरूरी है कि भारत की रक्षा जरूरतों को प्राथमिकता के साथ समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए।