अमेरिका का इतिहास इमिग्रेंट्स ने बनाया: जेडी वेंस के बयान पर भारत ने कहा- भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल गलत

इंटरनेशनल डेस्क। भारत ने अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस के भारतीय प्रोफेशनल्स को लेकर दिए गए बयान पर नाराजगी जताई है। फॉरेन मिनिस्ट्री ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल गलत है। इससे अमेरिका की इकोनॉमी और इनोवेशन में इंडियन इमिग्रेंट्स के योगदान को नजरअंदाज किया जाता है। मिनिस्ट्री ने कहा कि अमेरिका का इतिहास भी इमिग्रेंट्स के योगदान से बना है। उनकी मेहनत, कारोबार और नई खोज ने देश की तरक्की में अहम भूमिका निभाई है।

वेंस ने 8 अक्टूबर को माइक्रोसॉफ्ट समेत कुछ कंपनियों के कर्मचारियों को लेकर बयान दिया था। अमेरिका ने इन कंपनियों के परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम (PERM) के आवेदनों पर रोक लगाई है।

PERM अप्लीकेशन पर रोक लगाने के इस फैसले को लेकर वेंस ने कहा था कि कंपनियां अमेरिकी कर्मचारियों को नौकरी से निकालकर उनकी जगह कम वेतन पर विदेशी कर्मचारियों को नहीं रख सकतीं। वेंस ने विदेशी कर्मचारियों के लिए फॉरेन इंडेंचर्ड सर्वेंट्स शब्द का इस्तेमाल किया था। इसका मतलब ऐसे विदेशी कर्मचारी हैं, जिनकी नौकरी की शर्तें उन्हें एम्पलॉई पर निर्भर बना देती हैं।

भारतीय प्रोफेशनल्स ने अमेरिकी इकोनॉमी को आगे बढ़ाया
विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय प्रोफेशनल्स पढ़े-लिखे और स्कील्ड हैं। वे अमेरिकी इकोनॉमी और इनोवेशन सिस्टम में कंट्रीब्यूट किया है। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे लोगों के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना गलत है। इस तरह की भाषा का का इस्तेमाल बेहद आपत्तिजनक है।

PERM पर रोक के असर पर भारत ने क्या कहा
विदेश मंत्रालय ने PERM पर रोक के असर को लेकर भी स्थिति साफ की। मंत्रालय के मुताबिक, PERM और H-1B वीजा दो अलग-अलग प्रोग्राम हैं। PERM अप्लीकेशन पर रोक लगने से पहले से वैलिड H-1B वीजा अपने आप कैंसल नहीं होंगे। इससे H-1B वीजा होल्डर्स और उनके परिवार के सदस्यों का मौजूदा स्टेटस पर भी अपने आप असर नहीं होगा। हालांकि, इस फैसले से संबंधित कंपनियों में काम करने वाले उन कर्मचारियों के ग्रीन कार्ड प्रोसेस पर असर पड़ सकता है, जो इसके लिए एलिजिबल हैं।

कई इंडियन कंपनियों के PERM अप्लीकेशन पर रोक
अमेरिकी लेबर डिपार्टमेंट ने आठ कंपनियों के PERM प्रोग्राम के तहत पेंडिंग अप्लीकेशन की प्रोसेस रोक दी है। साथ ही नए अप्लीकेशन लेना भी बंद कर दिया है। इन कंपनियों में भारतीय आईटी कंपनियां इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), विप्रो और HCL टेक्नोलॉजीज शामिल हैं। इनके अलावा कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट और एडोबी के अप्लीकेशन पर भी असर होगा।

भारत ने कहा- स्कील्ड प्रोफेशनल्स से दोनों देशों को फायदा
भारत ने कहा कि दोनों देशों को स्कील्ड प्रोफेशनल्स की आवाजाही से फायदा होता है। इससे अमेरिकी कंपनियों को रिसर्च, इनोवेशन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद मिलती है। इससे नई नौकरियां पैदा करने में भी मदद मिलती है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, अमेरिका के हालिया कदम भारत और अमेरिका के शेयर्ड इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने में मदद नहीं करते।