‘भाषा और नस्ल के आधार पर अरेस्ट न करें’: फेडरल कोर्ट का ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ आदेश, दक्षिण कैलिफोर्निया में अप्रवासियों की गिरफ्तारी पर कही बड़ी बात

इंटरनेशनल डेस्क। दक्षिण कैलिफोर्निया में अप्रवासियों की गिरफ्तारी को लेकर एक फेडरल कोर्ट ने ट्रंप सरकार के खिलाफ आदेश दिया है। कोर्ट ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को बेवजह की गिरफ्तारी रोकने को कहा है। कार्ट ने कहा है कि जब तक वाजिब कारण न हो, तब तक गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। कोर्ट का मानना है कि भाषा और नस्ल के आधार पर ऐसे अरेस्ट बिल्कुल नहीं होने चाहिए।

यह आदेश डिस्ट्रिक्ट जज मामे इवुसी-मीनाश फ्रिम्पोंग ने दिया। पूर्व राष्ट्रपति जो बिडेन ने उन्हें नियुक्त किया था। फ्रिम्पोंग ने अमेरिकी गृह विभाग को आदेश दिया, 'मिनिस्ट्री अपने अधिकारियों को पर्याप्त गाइडेंस दें ताकि वे किसी ठोस सबूत और कारण पर ही गिरफ्तारी करें। धर्म, भाषा, नस्ल, लोगों के बोलने के तरीके को आधार मानकर हर किसी को अरेस्ट नहीं किया जाए।'

गृह विभाग पर असंवैधानिक गिरफ्तारी का आरोप
‘दी अमेरिकन सिविल लिबरटीज यूनियन’ ने इस मामले पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दरअसल, ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने के बाद पूरे अमेरिका में अप्रवासियों पर सख्ती बड़ी है। इसे लेकर हर जगह विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। कैलिफोर्निया में विरोध सबसे ज्यादा है। यहां बड़ी संख्या में अवैध अप्रवासियों की गिरफ्तारी हो रही है। आरोप यह भी है कि जो बाहरी लोग वैध तरीके से रह रहे हैं, उन्हें भी परेशान किया जा रहा है। यही कारण है कि ACUL ने कोर्ट में इस तरह की गिरफ्तारी रोकने की अपील की थी।

ACUL ने 5 लोगों और अप्रवासियों के पक्ष में आवाज उठाने वाले समूहों की मदद से एक केस को लेकर कोर्ट का रुख किया था। इसमें अमेरिकी गृह विभाग पर असंवैधानिक गिरफ्तारी और हिरासत में लिए गए लोगों को अपने वकील को मुहैया न करने देने के आरोप थे। 

'ये सबूत अरेस्ट का आधार नहीं हो सकते'
मामले की सुनवाई करते हुए फ्रिम्पोंग ने कहा, ‘एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों के अरेस्ट के जो कारण बताए, वह वास्तव में आधार नहीं बनते। यह अस्थायी रोक FBI और न्याय विभाग पर भी लागू होती है। यह दोनों भी इस मामले में डिफेंडेंट हैं क्योंकि प्रवासियों पर सख्ती लागू करने में ये शामिल थे।’

जज ने गृह विभाग को भी आदेश दिया कि जिस शख्स को गिरफ्तार किया जाए, उसके अरेस्ट से जुड़े सभी कागजात नियमित तौर पर उसके वकील को उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

कैलिफोर्निया की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का यह ऑर्डर उसके न्यायिक क्षेत्र की सात काउंटी तक सीमित रहेगा। इसमें लॉस एंजिलिस और इसके आसपास का इलाका शामिल है।