पाकिस्तान के 4 राज्यों को 12 टुकड़ों में बांटने की प्लानिंग में मुनीर: इससे सियासत में सेना का दखल बढ़ेगा; जानें PAK आर्मी चीफ की दो सबसे बड़ी चिंता क्या

इंटरनेशनल डेस्क। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर देश के चार राज्यों को तोड़कर 12 से 15 या इससे भी ज्यादा छोटे राज्य बनाने की योजना बना रहे हैं। द इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस प्लानिंग के तहत पाकिस्तान के मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटिव मैप को पूरी तरह बदला जा सकता है।

वहीं, क्रिटिक्स का मानना है कि इसके पीछे एडमिनिस्ट्रेशन सुधारने से ज्यादा सत्ता अपने हाथ में रखने की मंशा हो सकती है। मुनीर को पाकिस्तान का सबसे ताकतवर शख्स माना जाता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होने के बावजूद देश में सेना सबसे पावरफुल है।

पाकिस्तान में अभी चार बड़े राज्य हैं
पाकिस्तान में अभी चार बड़े राज्य हैं। इनमें पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान शामिल हैं। 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद से इन राज्यों की संख्या में बदलाव नहीं हुआ है। द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक, पंजाब की आबादी करीब 12.8 करोड़ है, जो पाकिस्तान की कुल आबादी की आधी से ज्यादा है। वहीं, बलूचिस्तान की आबादी करीब डेढ़ करोड़ है। यह देश की कुल आबादी का लगभग 6% है।

राज्यों को बांटने की बात होती रही रही
लंबे समय से कुछ रिफॉर्मर्स का कहना है कि इतने बड़े राज्यों का एडमिनिस्ट्रेशन चलाना मुश्किल है। रिपोर्ट के मुताबिक, आसिम मुनीर इन चार राज्यों को 12, 15 या यहां तक कि 160 छोटी एडमिनिस्ट्रेटिव इकाइयों में बांटने के ऑप्शन पर विचार कर रहे हैं। इन नई इकाइयों की अगुवाई चुने हुए प्रमुखों, प्रांतीय या जिला असेंबली के जरिए या सरकार की ओर से अपॉाइंट किए गए रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ में हो सकता है।

कहीं, ये पॉलिटकल कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश तो नहीं
हालांकि, कुछ आलोचकों को डर कि इस व्यवस्था में असली ताकत इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के बजाय मुनीर के पास ही रहेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस योजना को एडमिनिस्ट्रेशन सुधारने के नाम पर पेश किया जा सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल पॉलिटकल कंट्रोल बढ़ाने के लिए भी हो सकता है।

स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ से जूझ रहा है पाकिस्तान
मुनीर का तर्क है कि पाकिस्तान के कई राज्य बहुत बड़े हैं और इसी वजह से उनका एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से नहीं चल पा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान इस समय महंगाई और स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट भारत की तुलना में आधे से भी कम है।

पाकिस्तान फौज को खजाने से मिलती है बड़ी रकम
सरकार के विरोधियों का कहना है कि देश की बदहाली के लिए सेना की भूमिका पर भी सवाल उठने चाहिए। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तानी फौज सरकारी खजाने से बड़ी रकम हासिल करती है, देश की कीमती जमीनों पर उसका कंट्रोल है। पाकिस्तान आर्मी ऐसे कारोबार भी चलाती है, जिनसे दूसरी कंपनियों को काॅम्पटीशन करने में मुश्किल होती है।

पाकिस्तान में फौज का राजनीतिक दखल रहा है
पाकिस्तान के हिस्ट्री में सेना का राजनीतिक दखल लंबे समय से रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, देश बनने के बाद से 75 सालों में 34 साल तक यह मिलिट्री रूल में रहा है। चुनी हुई सरकारों पर सेना का प्रेशर बना रहता है। मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार भी सेना को नाराज करने से बचती रही है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के साथ टेंशन बरकरार रखना भी पाकिस्तानी आर्मी हित में हो सकता है। इससे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन डिफेंस बजट के लिए ज्यादा रकम मिलने की संभावना बनी रहती है।

आसिम मुनीर के सामने दो बड़ी चिंता
द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में आसिम मुनीर की योजना को लेकर दो बड़ी चिंताएं भी बताई गई हैं।

1. पहली चिंता- पाकिस्तान में पॉलिटिकल डायवर्सिफिकेेशन लिमिटेड है। बड़े राज्य केंद्र सरकार की ताकत पर कुछ हद तक रोक लगाते हैं। पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) और सिंध में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) का लंबे समय से प्रभाव रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, मिलिट्री रूलर्स के दौर में भी इन पार्टियों ने कुछ हद तक सत्ता के ऑप्शनल सेंटर बनाए रखे। ऐसे में राज्यों को छोटे हिस्सों में बांटने से इन पार्टियों का असर कमजोर हो सकता है।
2. दूसरी चिंता- मुनीर पहले ही अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कदम उठा चुके हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्होंने PML-N और PPP की लीडरशिप को अपने साथ जोड़ लिया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को रिपोर्ट में कमजोर पॉलिटिकल लीडरशिप के तौर पर पेश किया गया है।