फ्लाइट्स में 60% सीट फ्री वाले निर्देश पर रोक: एविएशन मिनिस्ट्री ने कहा- फिर विचार करेंगे; एयरलाइंस ने विरोध किया था

बिजनेस डेस्क। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने फ्लाइट्स में 60% सीट फ्री में चुनने वाले निर्देश पर अभी रोक (स्थगित) लगा दी है। नियम 20 अप्रैल से लागू होना था। ये फैसला गुरुवार (2 अप्रैल) को किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) यानी जेट फ्यूल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। इससे एयरलाइंस के खर्चे भी बहुत बढ़ गए हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए मिनिस्ट्री का कहना है कि इस मामले पर फिर से विचार किया जाएगा। वहीं ये फैसला फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस (FIA) और अकासा एयर की आपत्तियों के बाद लिया गया है।

एयरलाइंस को क्या आदेश दिए गए थे
दरअसल, 18 मार्च को मिनिस्ट्री ने डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) को निर्देश दिए थे। इसमें कहा गया था कि DGCA सभी एयरलाइंस को आदेश दे कि फ्लाइट्स में यात्रियों के लिए 60% सीट फ्री की जाएं। यानी फ्लाइट्स में 60% सीट के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके बाद 20 अप्रैल को इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइसजेट समेत सभी भारतीय एयरलाइंस ने इस निर्देश का विरोध किया था। फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस ने एविएशन मिनिस्टर को लेटर लिखा था।

इसमें कहा गया था कि इस फैसले पर दोबारा विचार किया जाए। निर्देश एयरलाइंस पर भारी पड़ सकता है। इससे कंपनियों को काफी आर्थिक नुकसान होगा। अगर ये फैसला नहीं बदला गया तो फ्लाइट्स के टिकट प्राइस बढ़ा दिए जाएंगे। हालांकि इसके बावजूद 30 मार्च को DGCA ने नोटिस जारी कर कहा था कि 20 अप्रैल से सभी एयरलाइंस अब 60% सीट बिना किसी एडिशनल चार्ज के अवेलेबल करेंगी।

एयरलाइंस के अनुरोध के बाद फैसला
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि FIA और अकासा एयर ने इस फैसले पर आपत्तियां जताईं थीं। एयरलाइंस ने मंत्रालय को बताया कि अगर 60% सीटें बिना एक्स्ट्रा चार्ज के चुनने की अनुमति दी गई तो एयरलाइंस के कामकाज और कमाई पर बुरा असर पड़ेगा। इससे टिकटों की कीमतें भी प्रभावित हो सकती हैं। इसके अलावा, ये नियम मौजूदा डिरेगुलेटेड टैरिफ व्यवस्था (यानी बाजार के अनुसार किराया तय करने की व्यवस्था) से भी अलग है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने फैसला किया है कि फिलहाल इस आदेश पर रोक लगाई जाए। इस पर दोबारा विचार किया जाएगा।

मिनिस्ट्री ने 60% सीट फ्री करने का निर्देश दिया था
मिनिस्ट्री ने कहा था, एयरलाइंस कस्टमर्स को 60% सीट्स फ्री में दें। मतलब कस्टमर्स को ये बेनिफिट दिया जाए कि वे अपने हिसाब से अपनी पसंद की सीट चुन सकते हैं। इसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाए। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने ये फैसला एयर ट्रेवल को आसान और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए किया है। दरअसल, कई एयरलाइंस टिकट बुकिंग के बाद या वेब चेक-इन के समय पसंदीदा सीट चुनने के लिए एक्स्ट्रा पैसा लेती हैं। अब नए आदेश से ये नियम बदल जाएगा। पूरी खबर पढ़ें...

सीट चार्ज एयरलाइंस का रेवेन्यू सोर्स- फेडरेशन
फेडरेशन ने कहा था, सीट चुनने का चार्ज उनके लिए एक वैलिड रेवेन्यू सोर्स है। एयरलाइंस कम मुनाफे पर काम करती हैं। फ्यूल, मेंटेनेंस, एयरपोर्ट चार्ज समेत बढ़ती ऑपरेशनल कॉस्ट की भरपाई के लिए इसी तरह के रेवेन्यू सोर्स पर निर्भर होती हैं। अगर ये आय कम हुई तो एयरलाइंस को इस घाटे की भरपाई के लिए एयरफेयर बढ़ाने पड़ सकते हैं। नतीजा ये होगा कि सभी यात्रियों को ज्यादा किराया चुकाना पड़ेगा। पूरी खबर पढ़ें...

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