एयरलाइंस का 60% सीट फ्री वाले निर्देश का विरोध: कहा- इससे हमें नुकसान होगा, फैसला बदलें नहीं तो किराया बढ़ा देंगे

बिजनेस डेस्क। इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइसजेट समेत सभी भारतीय एयरलाइंस ने सरकार के 60% सीट फ्री करने वाले निर्देश का विरोध किया है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस ने शुक्रवार को सिविल एविएशन मिनिस्टर को लेटर लिखा है। इसमें कहा गया कि इस फैसले पर दोबारा विचार किया जाए। निर्देश एयरलाइंस पर भारी पड़ सकता है। इससे कंपनियों को काफी आर्थिक नुकसान होगा। अगर ये फैसला नहीं बदला गया तो फ्लाइट्स के टिकट प्राइस बढ़ा दिए जाएंगे। दरअसल, बुधवार (18 मार्च) को सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने सभी एयरलाइंस को निर्देश दिए थे कि हर फ्लाइट में कम से कम 60% सीट्स फ्री अवेलेबल की जाएं।

सीट चुनने का चार्ज एयरलाइंस का रेवेन्यू सोर्स
फेडरेशन ने कहा, सीट चुनने का चार्ज उनके लिए एक वैलिड रेवेन्यू सोर्स है। एयरलाइंस कम मुनाफे पर काम करती हैं। फ्यूल, मेंटेनेंस, एयरपोर्ट चार्ज समेत बढ़ती ऑपरेशनल कॉस्ट की भरपाई के लिए इसी तरह के रेवेन्यू सोर्स पर निर्भर होती हैं। अगर ये आय कम हुई तो एयरलाइंस को इस घाटे की भरपाई के लिए एयरफेयर बढ़ाने पड़ सकते हैं। नतीजा ये होगा कि सभी यात्रियों को ज्यादा किराया चुकाना पड़ेगा।

सीट चार्ज फ्री से एयरलाइंस को नुकसान
फेडरेशन ने कहा कि एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी (AERA) के नियमों के तहत एयरपोर्ट हर साल अपनी पूरी लागत वसूल कर लेते हैं। उन्हें एक निश्चित मुनाफा भी मिलता रहता है। इससे एयरलाइंस पर सालाना खर्च बढ़ते जाते हैं। अगर सीट चार्ज फ्री कर दिया तो इससे एयरलाइंस को नुकसान होगा। उनकी इनकम घटेगी। एयरलाइंस बहुत कम मुनाफे पर काम करती हैं। इस वजह से उनके लिए सीट चुनने का चार्ज, सामान के वजन के हिसाब से चार्ज जैसी एडिशनल इनकम बहुत जरूरी होती है। इससे वे बढ़ते हुए खर्चों को मैनेज कर पाते हैं।

फैसला नहीं बदला तो किराया बढ़ा दिया जाएगा
फेडरेशन का कहना है कि सीट फ्री में चुनने का ऑप्शन पैसेंजर के लिए बेहतर हो सकता है। लेकिन बाद में उन्हें ज्यादा किराए का नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। क्योंकि अगर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री अपना फैसला नहीं बदलती है तो हमें किराए में इजाफा करना होगा। इसके चलते फिर कस्टमर्स को सीट तो फ्री में मिल जाएगी, लेकिन अन्य चार्जेस बढ़ जाएंगे।

मिनिस्ट्री ने 60% सीट फ्री करने का निर्देश दिया था
मिनिस्ट्री ने कहा था, एयरलाइंस कस्टमर्स को 60% सीट्स फ्री में दें। मतलब कस्टमर्स को ये बेनिफिट दिया जाए कि वे अपने हिसाब से अपनी पसंद की सीट चुन सकते हैं। इसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाए। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने ये फैसला एयर ट्रेवल को आसान और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए किया है। दरअसल, कई एयरलाइंस टिकट बुकिंग के बाद या वेब चेक-इन के समय पसंदीदा सीट चुनने के लिए एक्स्ट्रा पैसा लेती हैं। अब नए आदेश से ये नियम बदल जाएगा। पूरी खबर पढ़ें...