घर में कितना गोल्ड रखना लीगल: बिल और इनकम रिकॉर्ड जरूरी, महिला-पुरुष के लिए अलग लिमिट; यहां वो, जो जानना जरूरी है
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बिजनेस डेस्क. भारत में सोना सिर्फ एक कीमती मेटल नहीं, बल्कि भरोसे, परंपरा और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। शादी, त्योहार या भविष्य के लिए बचत। ज्यादातर भारतीय परिवार गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि घर में रखा सोना इनकम टैक्स नियमों और सरकारी गाइडलाइंस के दायरे में आता है।
अगर आपके पास ज्यादा क्वांटिटी में गोल्ड है। उसके सोर्स का रिकॉर्ड नहीं है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेेंट आपसे सवाल कर सकता है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि घर में कितना सोना रखा जा सकता है? कौन से डॉक्टूमेंट जरूरी हैं? पैन कार्ड कब देना पड़ता है? और गोल्ड पर टैक्स कैसे लगता है... तो चलिए ‘राज एक्सप्रेस’ की इन नॉलेज गाइड में इन सवालों के बड़े आसान तरीके से आपको जवाब देते हैं...चलिए शुरू करते हैं...
क्या घर में गोल्ड रखने की कोई कानूनी लिमिट है?
सीधा जवाब है- कोई लिमिट नहीं है।
आप जितना चाहें सोना घर में रख सकते हैं। कानून आपको रोकता नहीं है, लेकिन शर्त सिर्फ एक है। आपके पास यह साबित करने का रिकॉर्ड होना चाहिए कि सोना कहां से आया है। अगर कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जांच करता है, तो वह कुछ सीधे सवाल करेगा। मसलन

अगर आप यह साबित कर देते हैं कि सोना आपकी लीगल इनकम, सेविंग, गिफ्ट या विरासत का है, तो कोई समस्या नहीं है।
कितना गोल्ड सेफ है?
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने कुछ नियम बनाए हैं, ताकि जांच के दौरान लोगों को परेशानी न हो। रेड पड़ने पर अधिकारी नीचे दी गई क्वांटिटी तक का सोना जब्त नहीं करेंगे, भले ही आपके पास उसकी रसीद न हो।

नोट- इसका मतलब यह नहीं है कि आप इससे ज्यादा सोना नहीं रख सकते। इस लिमिट तक की ज्वेलरी अधिकारी छीनेंगे नहीं। बस इससे ज्यादा गोल्ड मिलने पर उसका हिसाब देना होगा।
किन परिस्थितियों में सोना जब्त हो सकता है?
आमतौर पर तभी दिक्कत आती है जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शक हो। मसलन,,,
- इनकम छिपाई गई है
- ब्लैक मनी का इस्तेमाल हुआ है
- बेनामी लेनदेन हुआ है
- सोना बिना रिकॉर्ड के खरीदा गया है
क्या घर में गोल्ड कॉइन और गोल्ड बार रख सकते हैं?
हां, गोल्ड कॉइन और बार घर में रखना पूरी तरह कानूनी है। हालांकि, ज्वेलरी की तुलना में इन पर ज्यादा जांच हो सकती है, क्योंकि इन्हें इन्वेस्टमेंट माना जाता है। इसलिए गोल्ड बार या सिक्के खरीदते समय बिल और पेमेंट रिकॉर्ड संभालकर रखना जरूरी है।
सोना खरीदते समय पैन कार्ड कब जरूरी होता है?
इनकम टैक्स की धारा 114B के मुताबिक, अगर आप दो लाख या उससे ज्यादा का गोल्ड खरीदते हैं, तो पैन कार्ड देना जरूरी होता है। यह नियम हर तरह के पेमेंट पर लागू होता है। चाहें आप कैश दें या UPI करें। ज्वेलर्स को भी ऐसे ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखना पड़ता है।

कैश में कितना सोना खरीद सकते हैं?
भारत में ब्लैक मनी को रोकने के लिए बड़े कैश ट्रांजेक्शन पर सख्ती की गई है। आमतौर पर दो लाख तक का सोना कैश में खरीदा जा सकता है। इससे ज्यादा की खरीदारी बैंक ट्रांसफर, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, डिजिटल पेमेंट और चेक से करनी होती है।
2 लाख से ज्यादा कैश में सोना खरीदने पर क्या होगा?
अगर कोई व्यक्ति नियम तोड़कर 2 लाख से ज्यादा का गोल्ड कैश में खरीदता है, तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 271D के तहत 100% जुर्माना लगता है। उदाहरण के लिए अगर किसी ने 8 लाख का सोना नगद खरीद तो उस पर 8 लाख तक पेनाल्टी लग सकती है। इस वजह से अब ज्यादातर ज्वेलर्स भी बड़े कैश ट्रांजेक्शन से बचते हैं।
क्या घरेलू बचत से खरीदे गए सोने पर टैक्स लगता है?
अगर आपने सोना अपनी सैलरी, सेविंग, खेती की आय, गिफ्ट या टैक्स चुकाई हुई कमाई से खरीदा है, तो सोना रखने पर कोई टैक्स नहीं लगता। समस्य तब आती है जब आपके पास उसके सोर्स का कोई सबूत नहीं होता।

विरासत में मिला सोना कितना सुरक्षित है?
अगर आपको सोना विरासत में मिला है, तो घबराएं नहीं। पुश्तैनी सोना रखना पूरी तरह कानूनी है। बस वसीयत, फैमिली सैटलमेंट पेपर, गिफ्ट डीड या पुराने खरीद बिल हों तो उसे संभाल कर रखे। हालांकि कई मामलों में पारिवारिक रीति-रिवाजों और सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखा जाता है।
डिजिटल गोल्ड के नियम क्या है?
आजकल डिजिटल गोल्ड भी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इसमें थोड़ी-थोड़ी रकम से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। डिजिटल गोल्ड रखने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन टैक्स नियम लागू होते हैं।
अगर डिजिटल गोल्ड 3 साल से पहले बेचते हैं, तो फायदा 'शार्ट टर्म कैपिटल गेन' माना जाएगा। इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। 3 साल बाद बेचने पर 'लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन' टैक्स लगेगा। इस पर 20% टैक्स और इंडेक्सेशन का फायदा मिल सकता है।
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) क्या है और इसके फायदे?
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सरकार द्वारा जारी किए जाने वाला गोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। इसमें आपको फिजिकल गोल्ड खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) इसे जारी करता है। एक फाइनेंशियल ईयर में अधिकतम चार किलो तक SGB पर निवेश कर सकते हैं।
SGB पर अभी 2.5% सालना ब्याज मिलता है। अगर 8 साल की मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं, तो उस पर मिलने वाला कैपिटल गेन पूरी तरह टैक्स फ्री होता है।

गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड पर टैक्स कैसे लगता है?
गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड ऐसे निवेश विकल्प हैं, जो सोने की कीमत को ट्रैक करते हैं।
12 महीने के अंदर बेचने पर
अगर 12 महीने के अंदर बेचते हैं, तो फायदा टैक्सेबल इनकम से जुड़ जाएगा। स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा।
12 महीने बाद बेचने पर
12 महीने से ज्यादा होल्ड करने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। इसकी दर फिलहाल 12.5% है।
फिजिकल गोल्ड या फाइनेंशियल गोल्ड में कौन बेहतर?
भारतीय परिवारों में आज भी फिजिकल गोल्ड की डिमांड सबसे ज्यादा है। जरूरत पड़ने पर इसे गिरवी रखकर पैसे लिए जा सकते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ परेशानियां भी हैं-

वहीं, SGB, गोल्ड ETF और डिजिटल गोल्ड जैसे ऑप्शन निवेशकों को बिना स्टोरेज की टेंशन के सोने में निवेश का मौका देते हैं। इनमें टैक्स फायदे और बेहतर लिक्विडिटी भी मिल सकती है।
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