PM मोदी ने सोना न खरीदने की सलाह क्यों दी: गोल्ड कैसे बढ़ा रहा इकोनॉमिक प्रेशर; रुपए पर क्या असर होगा, यहां समझें

बिजनेस डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार (10 मई) को देश के लोगों से अगले एक साल तक सोना न खरीदने की अपील की है। भारत जैसे देश में सोना लाइफस्टाइल का हिस्सा है। शादी-ब्याह, बच्चों के जन्म से लेकर हर खास मौके पर सोना गिफ्ट देने का चलन है। इसके साथ ही यह बचत के लिहाज से भी अहम है। मोदी खुद इसे स्त्रीधन बता चुके हैं। ऐसे में आखिर क्या वजह है कि प्रधानमंत्री ने लोगों से गोल्ड खरीदने से परहेज करने को कहा है। आइये जानते हैं...

गोल्ड न खरीदने की सलाह की वजह क्या
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस अपील के पीछे एक बड़ी आर्थिक चिंता है। गोल्ड की डिमांड से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार (फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व) पर प्रेशर बढ़ रहा है और रुपया कमजोर हो रहा है। इसकी वजह मिडिल ईस्ट में जारी जंग है। इससे दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। कच्चा तेल 70 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 126 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया है। इससे भारत के इंपोर्ट बिल पर असर पड़ा है। वहीं, दूसरी ओर देश में गोल्ड की डिमांड पूरी करने के लिए सरकार को इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। ऐसे में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर प्रेशर और बढ़ेगा।

सोना और कच्चे तेल में कॉमन क्या
सोना और कच्चे तेल दोनों में एक बड़ी कॉमन चीज है। दोनों को खासतौर से विदेश से इंपोर्ट करना पड़ता है। इनका पेमेंट अमेरिकी डॉलर में किया जाता है। भारत अपनी जरूरत का करीब 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। भारत दुनिया के बड़े गोल्ड इंपोर्टर में से एक है। इसका मतलब है कि जब कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं और सोने का आयात भी ज्यादा बना रहता है, तो भारत को इनके इंपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा डॉलर की जरूरत पड़ती है। इससे करेंसी बाजार में डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है और रुपए पर प्रेशर बढ़ता है।

सोने की खरीद रुपए पर कैसे असर डालती है
इकोनॉमिस्ट के मुताबिक, सोना एक नॉर्मल कंज्यूमर प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन ऑयल ट्रांसपोर्ट, बिजली और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए जरूरी है। गोल्ड के इंपोर्ट को ज्यादातर वैकल्पिक खर्च या बचत की डिमांड माना जाता है। ग्लोबल क्राइसिस के दौरान भारी मात्रा में विदेशी सोने की खरीदारी से देश से बहुत सारा डॉलर बाहर चला जाता है। इससे भारत का चालू खाता घाटा (करेंट अकाउंट डेफिसिट) बढ़ सकता है, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच के अंतर को मापता है। घाटा बढ़ने से अक्सर रुपया कमजोर होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि देश अपनी कमाई से ज्यादा फॉरेन करेंसी खर्च कर रहा होता है। यही कारण है कि तेल की ऊंची कीमतें, जियोपॉलिटिकल टेंशन या रुपए कमजोर होने पर सरकार सोने के इंपोर्ट को लेकर अक्सर सतर्क हो जाती हैं।

गोल्ड इंपोर्ट कम करने के लिए पहले भी स्टेप लिया
इकोनॉमिक स्ट्रेस के दौरान सोने के बहुत ज्यादा इंपोर्ट को रोकने के लिए भारत सरकार पहले भी कई कदम उठा चुकी है। इन मुश्किल समय में सरकार ने सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी (आयात शुल्क) बढ़ा दी है। इसके बाहर से आने पर पाबंदियां लगाई हैं और लोगों को सोने के बदले सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसे ऑप्शन चुनने के कहा जा रहा है। इन सब कोशिशों की वजह देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ने वाले दबाव को कम करना है। रुपए की कीमत को स्थिर रखना है, ताकि अर्थव्यवस्था सुरक्षित रहे। यही वजह है कि PM मोदी ने लोगों से अपील की कि वे फ्यूल कम खर्च करें और फॉरेन एक्सचेंज बचाएं।