एक साल गोल्ड न खरीदें: PM की अपील के मायने क्या, इससे देश को क्या फायदा; भारत के पास कितना गोल्ड- यहां आपके हर सवाल का जवाब

बिजनेस डेस्क. 10 और 11 मई को लगातार दो दिन प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से एक साल तक गोल्ड यानी सोना न खरीदने की अपील की। इसके बाद हर किसी के मन में अनगिनत सवाल उठने लगे। बिना गोल्ड खरीदे शादियां कैसे होंगी, दीपावली पर क्या करेंगे…और हां, मुश्किल वक्त में तो सोना ही हमारे काम आता है…आदि-आदि और इत्यादि। यानी सवाल ज्यादा और जवाब…बहुत कम। और जो हैं भी वो ज्यादातर आम लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाते।

तो चलिए ‘राज एक्सप्रेस’ की इस नॉलेज गाइड में हम आपको इसी गोल्ड (gold) यानी सोने से जुडे़ कुछ अहम सवालों के जवाब दे रहे हैं। उम्मीद है आप भी वक्त की नजाकत और प्रधानमंत्री की अपील के असल मायने समझ पाएंगे….Let’s Start

भारतीय हर साल कितना gold खरीदते हैं?
इंटरनेशनल मार्केट में Gold Rates कम या ज्यादा होते रहते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में gold की खरीदी या बिक्री US Dollar ($) में ही होती है। भले ही हम अपने देश में इसे रुपए में खरीदते या बेचते हों। लिहाजा, कीमत की बजाए ये देखना ज्यादा जरूरी है कि हम साल भर में दुनिया की टोटल सेल का कितना % गोल्ड खरीदते हैं। भारतीय हर साल दुनिया के कुल गोल्ड कारोबार का करीब एक चौथाई यानी 25% सोना खरीदते हैं।

PM की बात बात मान लें तो क्या होगा?
मोदी ने एक साल तक देशवासियों से गोल्ड न खरीदने की अपील की है। सवाल ये है कि इससे global prices of gold पर क्या असर होगा? इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी को भी कुछ फायदा होगा या नहीं? चलिए, अब इन मुद्दों को भी समझ लेते हैं।

मोदी ने ऐसा कहा क्यों?
मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल की ईरान के खिलाफ जंग पूरी तौर पर खत्म नहीं हुई है। ये जंग की आग फिर कब भड़क जाए….कहा नहीं जा सकता। क्योंकि, अभी सिर्फ सीजफायर है। कोई पीस डील यानी शांति समझौता नहीं हुआ है। क्रूड ऑयल समेत हर चीज महंगी हो रही है। क्रूड या ऑयल के बाद हम भारतीय सबसे ज्यादा गोल्ड यानी सोना ही आयात (इम्पोर्ट) करते हैं। देश में 85% क्रूड दूसरे देशों से खरीदा जाता है।

तो इसमें नई बात क्या हो गई?
दरअसल, क्रूड ऑयल हो, गैस हो या फिर गोल्ड। इन सभी चीजों का पेमेंट US Dollars ($) में करना होता है। जाहिर है, फॉरेक्स रिजर्व (विदेशी मुद्रा भंडार) लिमिटेड यानी सीमित होता है। आम दिनों में तो ठीक था, अब चूंकि जंग के हालात हैं और सरकार को क्रूड बहुत महंगा पड़ रहा है। लिहाजा, वो क्रूड और गोल्ड दोनों का इम्पोर्ट कम करना चाहती है, ताकि फॉरेन रिजर्व बचाए जा सकें।

एक्सपर्ट क्या कहते हैं
‘द फर्स्ट पोस्ट’ से बातचीत में चीफ इकोनॉमिस्ट (Infomerics Ratings) मनोरंजन शर्मा कहते हैं- ऑयल के बाद भारत सबसे ज्यादा गोल्ड ही इम्पोर्ट करता है। अगर इसमें तेज गिरावट आती है तो जाहिर है यह हमारी इकोनॉमी को बैलेंस करेगा। अगर एक साल के लिए भारतीय गोल्ड पर्चेजिंग बंद कर दें तो चालू खाता घाटा (current account deficit या CAD) बहुत तेजी से कम होगा। फाइनेंशियल इयर 2025 में इसका अनुमान GDP का करीब 0.9–1.1% है। फॉरेन करंसी के लिहाज से यह करीब 28–32 बिलियन डॉलर होता है। अगर CAD कम होगा तो जाहिर है डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होगा।

अगर गोल्ड इम्पोर्ट कम करते हैं तो क्रूड और दूसरी जरूरी चीजों के इम्पोर्ट पर ज्यादा खर्च कर सकते हैं। इसके बावजूद टोटल इम्पोर्ट बिल कम ही होगा।

एक एक्सपर्ट कहते हैं- अगर हमने अपना गोल्ड इम्पोर्ट 10% भी कम कर लिया तो आसानी से हर साल 7.2 बिलियन डॉलर बचत कर सकेंगे।

ज्वैलरी एसोसिएशन की राय क्या है?
इस सेक्टर से जुड़े कुछ लोग मोदी की अपील को ‘डिफेंसिव इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी’ बता रहे हैं। इनका कहना है कि फ्यूचर में इसका निगेटिव इम्पैक्ट होगा। करीब 35 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ऑल इंडिया ज्वैलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन (AIJGF) ने कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल को एक लेटर लिखा। इसके नेशनल प्रेसिडेंट पंकज अरोरा ने कहा- हम सरकार की फिक्र समझ सकते हैं। लेकिन, बिना तैयारी और ऑल्टरनेट के गोल्ड पर्चेजिंग को डिस्करेज करना इस सेक्टर के लिए घातक साबित हो सकता है।