इजराइल में आइजेनकोट को सरकार बनाने का जिम्मा: 28 दिन में 61 सांसदों का समर्थन जुटाना होगा; नेतन्याहू को मेजॉरिटी के लिए 8 सांसद चाहिए
Published:
5 min read
इजराइल में गादी आइजेनकोट को सरकार बनाने के लिए 28 दिन मिले हैं। उनके गठबंधन के पास 48 सीटें हैं, जबकि नेतन्याहू को बहुमत के लिए 8 सांसदों की जरूरत है।
इंटरनेशनल डेस्क। इजराइल में नई सरकार बनाने की जिम्मेदारी अब गादी आइजेनकोट के पास है। राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने 8 नवंबर को उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया। आइजेनकोट के पास 28 दिन हैं। जरूरत पड़ने पर उन्हें 14 दिन और मिल सकते हैं। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने अलायंस को एकजुट रखने और संसद में बहुमत जुटाने की है।
दूसरी ओर, बेंजामिन नेतन्याहू भी सत्ता में बने रहने की कोशिश करेंगे। ऐसे में इजराइल की राजनीति में आने वाले कुछ हफ्ते काफी अहम होंगे।
आखिर आइजेनकोट के लिए बहुमत जुटाना इतना मुश्किल क्यों है? नेतन्याहू की वापसी का रास्ता कैसे खुल सकता है? आइए समझते हैं।
इजराइल की संसद में बहुमत का गणित
इजराइल की संसद नेसेट में कुल 120 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए कम से कम 61 सांसदों का समर्थन जरूरी है। चुनाव के बाद नेतन्याहू के दक्षिणपंथी और धार्मिक दलों के गठबंधन के पास 53 सीटें हैं। वहीं, आइजेनकोट के साथ चार पार्टियों के गठबंधन के पास 48 सीटें हैं। अरब कम्युनिटी से जुड़ी दो पार्टियों के पास कुल 19 सीटें हैं।
राष्ट्रपति से सरकार बनाने का न्योता पाने के लिए आइजेनकोट को 67 सांसदों का समर्थन मिला था। नेतन्याहू को 46 सांसदों ने समर्थन दिया। वहीं, 7 सांसदों वाली एक पार्टी ने किसी के पक्ष में सिफारिश नहीं की।
नेतन्याहू की लिकुड को साथ लाने की कोशिश
आइजेनकोट ने अपनी प्रपोज्ड नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट में नेतन्याहू की लिकुड पार्टी को भी शामिल होने का न्योता दिया है। उन्होंने नेतन्याहू के सहयोगी बेजालेल स्मोट्रिच की रिलिजियस जायोनिस्ट पार्टी को भी साथ आने का ऑफर दिया है। उनका कहना है कि देश की सिक्योरिटी और राजनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए बड़ी पार्टियों को एक साथ आना चाहिए।
लेकिन इस प्रपोजल के सामने प्रधानमंत्री पद को लेकर पेंच फंस रहा है। आइजेनकोट अपनी अगुवाई में सरकार बनाना चाहते हैं। वहीं, नेतन्याहू लंबे समय से प्रधानमंत्री हैं। ऐसे में उनके लिए किसी दूसरे नेता के लीडरशिप में काम करना आसान नहीं होगा। आइजेनकोट के अलायंस में भी कुछ पार्टियां नेतन्याहू के साथ सरकार बनाने के खिलाफ हैं।
अरब पार्टियों के समर्थन से भी बन सकती है सरकार
आइजेनकोट के पास अरब समुदाय की पार्टियों का समर्थन लेने का ऑप्शन भी है। उनके अलायंस के पास 48 सीटें हैं। अगर दोनों अरब पार्टियां बाहर से समर्थन देती हैं, तो यह संख्या 67 तक पहुंच सकती है। इस स्थिति में अरब पार्टियों को सरकार में शामिल किए बिना भी आइजेनकोट बहुमत जुटा सकते हैं।
हालांकि, यह रास्ता भी आसान नहीं है। आइजेनकोट ने चुनाव के दौरान अरब पार्टियों के साथ सरकार बनाने से इनकार किया था। उनके सहयोगी अविग्दोर लिबरमैन भी इस तरह के समर्थन के खिलाफ हैं। इसके अलावा, अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स यानी कट्टर धार्मिक यहूदी पार्टियों के साथ गठबंधन का ऑप्शन भी है। इन दोनों पार्टियों के पास 13 सीटें हैं। वे साथ आती हैं तो आइजेनकोट के गठबंधन की संख्या 61 हो जाएगी। लेकिन सेना में भर्ती से छूट के मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद हैं।
आइजेनकोट नाकाम हुए तो नेतन्याहू को मौका
अगर आइजेनकोट तय समय में सरकार नहीं बना पाते हैं, तो राष्ट्रपति उन्हें 14 दिन की अतिरिक्त मोहलत दे सकते हैं। इसके बाद भी बात नहीं बनती है, तो नेतन्याहू को सरकार बनाने का मौका मिल सकता है। उनके गठबंधन के पास अभी 53 सीटें हैं। यानी बहुमत के लिए उन्हें 8 और सांसदों की जरूरत होगी।
नेतन्याहू इसके लिए आइजेनकोट के गठबंधन में सेंध लगाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर विपक्षी गठबंधन के 8 सांसद उनका साथ देते हैं, तो वे 61 सीटों का आंकड़ा छू सकते हैं। हालांकि, आइजेनकोट के सहयोगियों को अपने साथ लाना उनके लिए आसान नहीं होगा। अगर दोनों नेता सरकार बनाने में नाकाम रहते हैं, तो इजराइल में फिर से चुनाव कराने की नौबत आ सकती है।
आने वाले कुछ हफ्ते तय करेंगे सत्ता का भविष्य
फिलहाल आइजेनकोट के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने चार पार्टियों के गठबंधन को एकजुट रखने की है। उन्हें यह भी तय करना होगा कि अरब पार्टियों या अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स दलों में से किसका समर्थन लिया जा सकता है। दूसरी तरफ, नेतन्याहू के पास भी सरकार बनाने की कोशिश करने का मौका रहेगा। ऐसे में इजराइल की सत्ता किसके हाथ में जाएगी, यह इस बात पर डिपेंड करेगा कि कौन 61 सांसदों का समर्थन जुटा पाता है।