कर्नाटक में सोशल सर्वे पर विवाद: इंफोसिस फांउडर नारायण मूर्ति और उनकी पत्नी ने कहा- हम पिछड़े नहीं जो सर्वे कराएं, CM सिद्धारामैया बोले- 'बृहस्पति' हैं क्या

नेशनल डेस्क. कर्नाटक में सोशल और एजुकेशनल सर्वेक्षण को लेकर विवाद शुरू हो गया है। इंफोसिस के फाउंडर एनआर नारायण मूर्ति और उनकी पत्नी सुधा मूर्ति ने सर्वेक्षण में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। सुधा मूर्ति ने कहा- हम किसी पिछड़ी जाति से नहीं हैं जो इस सर्वे में शामिल होंगे। इसके बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारामैया ने पलटवार किया। 

सिद्धारमैया ने कहा- 20 बार बता चुका हूं कि यह कोई पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण नहीं है, बल्कि कर्नाटक की आबादी का सर्वे है। अगर उन्हें समझ नहीं आया,तो मैं क्या कर सकता हूं? क्या इंफोसिस के फाउंडर 'बृहस्पति' हैं कि वो सबकुछ जानते हैं? अगर नारायण मूर्ति और उनकी पत्नी की सोच ऐसी है तो ये गलत है।

इनफोसिस फाउडर ने सर्वे में हिस्सा लेने से किया इनकार
अधिकारियों के मुताबिक, जब इंफोसिस फाउंडर के घर सरकारी कर्मचारी पहुंचे तो उन्होंने कहा, हम सर्वे नहीं करवाना चाहते। नारायण मूर्ति और उनकी पत्नी ने कहा कि हम किसी पिछड़े वर्ग से नहीं आते। इसलिए हम इस सर्वे में हिस्सा नहीं लेंगे। दोनों ने सर्वे फॉर्म पर एक स्टेटमेंट लिखकर और उसपर अपना सिग्नेचर करके भी दिया। साथ ही कहा- हमारा सर्वेक्षण करना सरकार के लिए किसी काम का नहीं होगा। इसलिए हम इस प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेंगे। दोनों ने सर्वे करने पहुंचे कर्मचारियों को किसी भी तरह की जानकारी देने से मना कर दिया।

केंद्र सरकार को क्या जबाव देंगे
कर्नाटक CM ने आगे कहा- अब केंद्र सरकार भी जाति जनगणना कराने जा रही है। तब इंफोसिस के फाउंडर एनआर नारायण मूर्ति और उनकी पत्नी क्या जवाब देंगे? मुझे लगता है कि उनके पास गलत जानकारी है। दूसरी ओर कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने कहा- इस सर्वेक्षण में किसी को भी फोर्सफुली हिस्सा लेने के लिए नहीं कहा जा रहा है। लोग अपने स्वेच्छा से हिस्सा ले सकते हैं।

क्या ऊपरी जाति के लोग योजना का लाभ नहीं ले रहे- कर्नाटक CM
विवाद बढ़ने पर सिद्धारमैया ने कहा- सरकार ने कई ऐसी कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं जिसका फॉरवर्ड कास्ट के लोग भी फायदा उठा रहे हैं। शक्ति स्कीम के तहत नॉन-लग्जरी सरकारी बसों में महिलाओं को फ्री बस सर्विस दी जा रही है। तो क्या फॉरवर्ड कास्ट और गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं उठा रही हैं? गृह लक्ष्मी योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में परिवार की सबसे बुजुर्ग महिलाओंं को हर महीने 2 हजार रुपए दिए जाते हैं, तो क्या इस योजना का लाभ फाॅरवर्ड कास्ट की महिलाएं नहीं ले रहीं?

इंफोसिस के पूर्व CEO ने भी किया आलोचना
इससे पहले इंफोसिस के पूर्व CEO मोहनदास पई ने भी सोशल एंड एजुकेशन सर्वेक्षण की आलोचना की थी। उनके मुताबिक, फायदा और ज्यादा वेतन वाली नौकरियों की तुलना में यह सर्वे बहुत छोटा है। मोहनदास ने कहा, कर्नाटक में मंत्री, जाति सर्वेक्षण और तुष्टिकरण को लेकर चिंतित हैं, न कि विकास, अच्छी नौकरी या टैक्नोलॉजी को लेकर। इस तरह की प्रैक्टिस से वे राज्य को पीछे ले जा रहे हैं।

हाईकोर्ट ने सर्वे पर सरकार को निर्देश दिए थे
दरअसल, कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह पब्लिकली इस बात का ऐलान करे कि यह सर्वे अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सर्वे का उद्देश्य पिछड़े वर्गों के लोगों को लाभ पहुंचाना है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी नागरिक को अपनी निजी जानकारी इस सर्वे में बताने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इससे हासिल हुए आंकड़ों को सीक्रेट रखने के लिए और सिर्फ पिछड़ा आयोग के साथ साझा करने के निर्देश दिए हैं।