इंडिया–US ट्रेड डील पर बातचीत अच्छे माहौल में: पीयूष गोयल बोले- किसानों, मछुआरों और MSME सेक्टर के हितों से समझौता नहीं करेंगे

नेशनल डेस्क। सेंट्रल कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा है कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील की बातचीत अच्छे माहौल में चल रही है। उन्होंने कहा कि इस पर किसी डेडलाइन का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि कोई भी समझौता तभी होगा जब भारत के किसानों, मछुआरों और MSME सेक्टर के हित पूरी तरह सुरक्षित हों। गोयल ने शनिवार कोप्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जब फैसला होगा, तब मीडिया को जानकारी देंगे। बातचीत आगे बढ़ रही है और भारत का हित सबसे ऊपर है।

ट्रम्प का भारत पर सबसे हाई टैरिफ
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत से आयात पर 50% टैक्स लगा रखा है। इनमें 25% बेस टैरिफ है जिसे उन्होंने ट्रेड इंबैलेंस को ठीक करने का तरीका बताया है, और 25% एडिशनल टैरिफ रूस से तेल खरीदने की वजह से लगाया है। रूस–यूक्रेन जंग के बीच ट्रम्प की ओर से टैरिफ लगाया गया। ट्रम्प के इस फैसले से इंडिया और अमेरिका के रिश्तों में तनाव है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या यह टैक्स बातचीत के जरिए कम हो पाएगा या फिर और खिंच जाएगा।

चीन–अमेरिका टेंशन के बीच भारत पर फोकस
ट्रम्प ने हाल ही में चीन पर 100% टैक्स लगाने की धमकी दी थी। इसकी वजह है चीन रेयर अर्थ मेटल्स के एक्सपोर्ट को कंट्रोल कर रहा है। एक्सपर्ट मानते हैं कि यही वजह है कि अमेरिका भारत के साथ तेजी से डील करना चाहता है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) का आकलन है कि अमेरिका भारत को 16–18% टैरिफ एक्सेस दे सकता है, जो जापान और EU से ऊपर होगा, लेकिन वियतनाम से कम। यह बदलाव सीधे चीन पर दबाव बनाने की रणनीति मानी जा रही है।

ट्रम्प के जंग रुकवाने के दावे को भारत ने नकारा
ट्रम्प अक्सर PM मोदी को अपना दोस्त बताते हैं, लेकिन उन्होंने मई में पाकिस्तान के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाने का दावा किर चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोदी ने ट्रम्प के उस दावे का समर्थन नहीं किया जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी धमकी से भारत–पाक जंग रुकी। इसी वजह से ट्रम्प एग्रेसिव हो गए। हालांकि, अब हालात बदल रहे हैं क्योंकि अमेरिका चाहता है कि डील जल्दी पूरी हो। लेकिन भारत साफ कर चुका है कि कृषि, डिजिटल ट्रेड और ई–कॉमर्स से जुड़े मुद्दों पर दबाव में कोई समझौता नहीं होगा।

चीन से निपटने US ने भारत से बढ़ाई नजदीकी
अमेरिका की प्राथमिकता अब अपनी इंडस्ट्री की सप्लाई चेन को चीन से अलग करना है। इसीलिए भारत को इसमें अहम पार्टनर बनाया जा रहा है। हालांकि, GTRI ने चेतावनी दी है कि भारत को जल्दबाजी में कोई समझौता नहीं करना चाहिए। उसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डिजिटल डेटा और ई–कॉमर्स पर समझौता नहीं करना चाहिए और किसी एंटी–चाइना क्लॉज से भी बचना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर कई बार साफ कर चुके हैं कि भारत अपनी स्ट्रैटेजिक से समझौता नहीं करेगा।