क्या है यमुना जल समझौता: 32 साल से अटका था; अमित शाह की मौजूदगी में हरियाणा-राजस्थान ने MoA साइन किया

नेशनल डेस्क. हरियाणा और राजस्थान के बीच सोमवार को यमुना वॉटर प्रोजेक्ट से जुड़े एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुए इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की पानी से जुड़ी लगभग 3 दशक पुरानी समस्या का समाधान हो गया है। इस दौरान राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री सी आर पाटिल भी मौजूद रहे।

राज एक्सप्रेस के इस आर्टिकल में जानिए कि आखिर ये समझौता क्या है और 3 दशक से क्यों अटका था और अमित शाह ने इस समझौते को राजस्थान और हरियाणा दोनों के लिए विन-विन क्यों कहा...

दरअसल, ये सोमवार को साइन हुआ मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (MoA) 1994 के Upper Yamuna River Board (UYRB) समझौते को लागू करने के लिए किया गया है। ये करीब 32 साल से अटका हुआ था।

क्या है 1994 का UYRB
12 मई 1994 को केंद्र सरकार की पहल पर हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश (बाद में उत्तराखंड अलग राज्य बना) के बीच यमुना के जल बंटवारे पर समझौता हुआ था। इसके तहत प्रत्येक राज्य के हिस्से का पानी तय किया गया। राजस्थान को यमुना के पानी का 1.119 BCM आवंटित किया गया।

क्यों अटका रहा 32 साल
समझौता तो 1994 में हो गया था, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी कि राजस्थान तक पानी कैसे पहुंचाया जाए। इसके पीछे मुख्य वजह थी कि हरियाणा और राजस्थान के बीच पानी पहुंचाने के लिए नहर के रूट और निर्माण पर सहमति नहीं बन सकी। भूमि अधिग्रहण, तकनीकी डिजाइन और लागत को लेकर भी मतभेद रहे। इसलिए राजस्थान को अपने हिस्से का पानी नहीं मिला।

अब क्या तय हुआ है?

29 जून 2026 को हुए MoA के तहत इन बातों पर सहमति बनी है

- नहर की बजाय हथिनीकुंड बैराज (Hathnikund Barrage) से अंडरग्राउंड पाइपलाइन के जरिए राजस्थान को उसका हिस्सा दिया जाएगा।

- करीब 34,102 करोड़ रुपए की यमुना जल परियोजना लागू की जाएगी।

- परियोजना के तहत करीब 580 MCM (Million Cubic Metres) पानी राजस्थान तक पहुंचाया जाएगा।

- इसके लिए दोनों राज्य SPV बनाकर काम करेंगे।

इन इलाकों में पहुंचेगा पानी

• राजस्थान- सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना और खेतड़ी क्षेत्र
• हरियाणा- भिवानी और फतेहाबाद

अमित शाह बोले- ये Win-Win Situation
अमित शाह ने बताया- समझौते के तहत जुलाई से अक्टूबर तक लगभग 580 मिलियन क्यूबिक मीटर (MCM) पानी यमुना नहर से तीन भूमिगत पाइपलाइंस के जरिए राजस्थान तक पहुंचाया जाएगा। इन तीन पाइपलाइंस का व्यास 3.6 मीटर से भी अधिक है, जिनके माध्यम से राजस्थान और हरियाणा राज्यों के लोगों के लिए पेयजल की व्यवस्था होगी। शाह ने कहा कि यह समझौता दोनों राज्यों के लिए Win-Win Situation का अच्छा उदाहरण है। समझौते में फंडिंग की जिम्मेदारी, लागत को आपस में बांटने, जल आवंटन और जल छोड़ने के प्रोटोकॉल और रखरखाव का बारीकी से ध्यान रखा गया है।

उन्होंने कहा- इस समझौते को इस तरह तैयार किया गया है कि ये दशकों तक विवाद रहित रहेगा। उन्होंने कहा- केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री सी आर पाटिल जी की अध्यक्षता में कुछ ही दिनों में इस समस्या का समाधान निकल गया।

लाखों लोगों को फायदा होगा- अमित शाह
इस समझौते से राजस्थान-हरियाणा के कई इलाकों में पेयजल और सिंचाई की अच्छी व्यवस्था की संभावना है। अमित शाह ने बताया- इस परियोजना से राजस्थान के सूखे और कम बारिश वाले इलाकों में पीने के पानी की आपूर्ति होगी और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, जिससे लाखों लोगों को फायदा होगा।

उन्होंने बताया- जो पानी किसी काम नहीं आ रहा था, इस समझौते के बाद अब वह पानी लोगों की प्यास बुझाने और बड़े तालाबों में इकट्ठा होकर भूजलस्तर बढ़ाने के काम आएगा।